Ration Card धारकांसाठी आनंदाची बातमी !!! देशभरात नवीन नियम लागू

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Ration Card धारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. हे जाणून घ्या कि, केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना ही संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली आहे. यानंतर आता देशातील सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. याची सर्वात खास बाब अशी कि, आता सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम दिसू लागला आहे.

Transparency in Public Distribution System

आता धान्याच्या वजनामध्ये फेरफार होणार नाही

वास्तविक, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत Ration Card च्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कोट्याचे संपूर्ण अन्नधान्य मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशन दुकानांमधील इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणांना इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

Chhattisgarh food security Bill puts UPA under pressure | Mint

नवीन नियम देशभरात लागू

आता देशातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांना ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणांशी जोडण्यात आले आहे. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीम (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन देण्यात आले आहेत. याची खास बाब अशी कि, हे मशीन नेटवर्क नसेल तरीही ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्ये काम करतील. Ration Card

नियम जाणून घ्या

याबाबत सरकारने म्हंटले की, ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीम (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठीचा एक प्रयत्न आहे. हे जाणून घ्या कि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या दराने मिळत आहे. Ration Card

PDS Full Form — What is the full form of PDS?

काय बदल झाले ???

सरकारने याबाबत माहिती देताना म्हटले की, आता EPOS डिव्हाइस योग्यरित्या चालविणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 चे उप-नियम (2) च्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या अंतर्गत पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाल खर्चासाठी देण्यात आलेल्या अतिरिक्त मार्जिनमधून जर कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने बचत केली असेल, तर त्याचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाल आणि दोन्हीच्या एकत्रीकरणासाठी केला जाईल. Ration Card

अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटला भेट द्या : https://dfpd.gov.in/nfsa.htm#:~:text=National%20Food%20Security%20Act%2C%202013&text=

हे पण वाचा :
RBI ने ‘या’ 5 सहकारी बँकांवर घातली बंदी, आता ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार ते जाणून घ्या
Credit Score म्हणजे काय ??? त्याचे महत्त्व जाणून घ्या
Bank FD : आता ‘या’ बँकेच्या FD वर मिळणार आधीपेक्षा जास्त व्याज, असे असतील नवीन दर
Jio ने आणला 11 महिन्यांसाठीचा जबरदस्त प्लॅन, 900 रुपयांपेक्षा कमी पैशांत मिळवा ‘हे’ फायदे
Multibagger Stock : ‘या’ सरकारी कंपनीच्या शेअर्सने दीर्घकालावधीमध्ये गुंतवणूकदारांना मिळवून दिले कोट्यवधी रुपये