नवी दिल्ली । 15 वर्षांहून अधिक जुनी सुमारे 4 कोटी वाहने (Old Vehicles) भारताच्या रस्त्यावर धावत आहेत. ही वाहने ग्रीन टॅक्स (Green Tax) अंतर्गत येतात. जुन्या वाहनांमध्ये कर्नाटक आघाडीवर आहे. कर्नाटकात जुन्या वाहनांची संख्या 70 लाखाहून अधिक आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) देशभरात अशा वाहनांचा डेटा डिजिटल केला आहे. तथापि, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीप या डेटाचा अभाव असल्यामुळे त्यात समावेश झालेला नाही.
जुन्या वाहनांच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश दुसर्‍या क्रमांकावर तर दिल्ली तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. आकडेवारीनुसार, 4 कोटींपेक्षा जास्त वाहने 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. यापैकी 2 कोटी वाहने 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या वाहनांचे डिजिटल रेकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड व्हेईकल डेटाबेस (CVD) वर आधारित आहेत. प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या जुन्या वाहनांच्या यादीत उत्तर प्रदेश दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. राज्यात अशा वाहनांची संख्या 56.54 लाख आहे. यापैकी 24.55 लाख वाहने 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. 49.93 लाख जुन्या वाहनांसह दिल्ली तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. दिल्लीतील 35.11 लाख वाहने 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी लवकरच जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्यात येणार आहे
आकडेवारीनुसार केरळमध्ये 34.64 लाख जुनी वाहने आहेत. त्याचबरोबर तामिळनाडूमध्ये 33.43 लाख, पंजाबमध्ये 25.38 लाख आणि पश्चिम बंगालमध्ये 22.69 लाख आहेत. महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणामध्ये जुन्या वाहनांची संख्या 17.58 लाख ते 12.29 लाख दरम्यान आहे. या व्यतिरिक्त झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, आसाम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा आणि केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव अशा वाहनांची संख्या 1 लाख ते 5.44 लाख दरम्यान आहे. केंद्रीय आकडेवारीनुसार अन्य राज्यात अशा वाहनांची संख्या 1 लाखाहूनही कमी आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार जुन्या वाहनांवर लवकरच ग्रीन टॅक्स लावण्याची तयारी करीत आहे.
ग्रीन टॅक्स रोड टॅक्सच्या 50% पर्यंत असू शकतो
जानेवारी 2021 मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या प्रदूषण करणार्‍या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. राज्यांच्या संमतीनंतर याची औपचारिक सूचना दिली जाईल. सध्या काही राज्ये / केंद्र शासित प्रदेश अनेक दराच्या आधारे ग्रीन टॅक्स लादत आहेत. या योजनेअंतर्गत, 8 वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांवर, फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी, रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के इतकाच टॅक्स आकारला जाऊ शकतो. 15 वर्षानंतर नूतनीकरणाच्या वेळी खासगी वाहनांवर टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक परिवहन वाहनांवर कमी ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. अत्यंत प्रदूषित शहरांमध्ये, रोड टॅक्सच्या 50 टक्के इतकाच ग्रीन टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा