Thursday, December 18, 2025
Home Blog Page 2689

शेतीसाठी दिवसा 10 तास वीज मागणीसाठी स्वाभिमानीचा “रास्ता रोको”

सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके

शेतीसाठी दिवसा 10 तास वीज मिळावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कोल्हापूर येथे धरणे आंदोलन सुरू असून आज या आंदोलनाचा 10 वा दिवस आहे. अद्यापही या मागणीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने याचा साताऱ्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निषेध करण्यात आला.

सातारा येथे राज्य सरकार आणि ऊर्जामंत्री यांचा निषेध करत तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली बाँम्बे रेस्टाॅरंट चौक येथे ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. रास्ता रोको केल्याने काहीकाळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. दरम्यान रस्त्यावर बसून आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

कोल्हापूरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला दोन मंत्री, दोन आमदारांनी भेट दिली होती. मात्र, शासनस्तरावर कोणताही निर्णय झाला नाही. यापुढे मंत्री, आमदारांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमात अडथळा आणणार, असाही इशाराही राजू शेट्टी यांनी यापूर्वी दिला होता. ऊर्जामंत्र्यांनी आंदोलनातील नुकसानीची जबाबदारी माझ्यावर टाकून बघावी, विजेच्या वाढीव दरांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकेन, असा टोलाही राजू शेट्टी यांनी लगावला होता. आज 12 वीच्या परीक्षा सुरू होत असल्याने 11 वाजल्यानंतर रास्तो रोको करण्याच्या सूचना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना राजू शेट्टी यांनी दिल्या होत्या.

कागलला महावितरणचे कार्यालय पेटविले

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारला वेळोवेळी इशारा देऊनही सरकारने दुर्लक्ष केल्याने संतप्त अज्ञात शेतकऱ्यांनी कागल (जि. कोल्हापूर) येथील महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय पेटविले. स्वाभिमानीचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महावितरणचे कार्यालय पेटविले होते. त्यामुळे राज्यात आज रास्ता रोको करण्यात येत आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनो, 10 मार्चपर्यंत कामावर या; अनिल परब यांचे आवाहन

Anil Parab

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे म्हणून काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला आहे. मात्र एसटी चे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन केले आहे.

एसटी हि सर्वसामान्य माणसाची आणि ग्रामीण लोकांची गरज आहे. मी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना आव्हान करतो कि त्यांनी ताबडतोब कामावर यावे असे अनिल परब यांनी म्हंटल. ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे किंवा ज्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल. कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नका. कामगारांची रोजी रोटी जाणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. अशी ग्वाही अनिल परब यांनी दिली

तरीही एवढं सर्व काही सांगूनही कामगार कामावर आपले नाहीत तर आम्ही असे समजू कि त्यांना नोकरीची गरज नाही आणि मग त्यांच्या बदली दुसरे कर्मचारी नेमायचे किंवा कंत्राटी पद्धत राबवायची याचा विचार करू असं म्हणत अनिल परब यांनी सूचक इशारा दिला

या संपामुळे एसटीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे आणि अजून नुकसान होऊ नये आणि जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी आम्ही कारवाया मागे घेत आहोत परंतु तरीही कोणाला कामावर येऊ वाटलं नाही तर आम्हाला वेगळे पर्याय निवडावे लागतील असे अनिल परब म्हणाले

विधिमंडळातील कालच्या गोंधळाचे राज्यपालच महानायक; संजय राऊत यांची घणाघाती टीका

Sanjay Raut Koshyari

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | काल विधिमंडळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभिभाषण अर्धवट सोडून राज्यपाल कोश्यारी निघून गेले. त्यामुळे सत्ताधारी चांगलेच आक्रमक झाले. यावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर निशाणा साधला. काल राज्यपालांनी जे केले आणि त्यानंतर भाजपने जे केले ते ठरवून करण्यात आले. स्क्रिप्टेड हा प्रकार होता. राज्यपालच कालच्या गोंधळाचे महानायक होते,” अशी घणाघाती टीका राऊत यांनी केली.

संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, मुंबईत सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहार. या अधिवेशनात राज्यपाल भगतसिह कोशारी अभिभाषण न करता निघून गेले. त्याच्या या प्रकाराबद्दल सांगायचे झाले तर कालच्या विधिमंडळातील प्रकार हा पूर्णतः स्क्रिप्टेड असा होता. आणि कालच्या प्रकारातील महानायक हे राज्यपालच होते.

यावेळी राऊत यांनी नवाब मलिक याच्या अटक प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. महाविकास आघाडी सरकारमधील ते मन्त्र, नेते असल्याने आमचे कर्त्यव्य आहार कि आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घ्यावी. म्हणून आम्ही आज त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेली. नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली आहे. त्याचे हे प्रकरण पूर्णपणे बोगस आहे. आपण हे बोगस प्रकरण नक्की बाहेर काढणार आहोत. त्याच्या या प्रकरणाची कागदपत्रेही पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आली आहेत, असे राऊत यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही; राज्य सरकार कडून त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर

anil parab

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर संप पुकारला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने स्थापना केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत सादर केला.

अहवालात नेमकं काय म्हंटल-

एसटी कर्मचाऱ्यांने राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण शक्य नाही
महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत करणं शक्य नाही.

महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनानं त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनवाढ आणि राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आता तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आता एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करावं की करू नये यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचाच अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने वेतनाची हमी दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं, तुमच्यावरील कारवाई मागे घेतो. एसटी ही सर्वसामान्य नागरिकांची गरज आहे. असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं

राणे – पिता पुत्रांना दिलासा; कोर्टाकडून ‘या’ तारखेपर्यंत अटक न करण्याचे पोलिसांना आदेश

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि भाजप आमदार नितेश राणे यांनी दिशा सालीयन वर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना आज चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान आज दिंडोशी कोर्टाकडून त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला. राणे पिता-पुत्रांना येत्या 10 तारखेपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले.

केंद्रीयमंत्री नारायण राणे व त्यांचे पुत्र नितेश राणे यांनी दिशा सालीयनवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर दिशा सालीयानच्या आई आणि वडिलांनी राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी राणे पितापुत्रांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. दरम्यान या प्रकरणी राणे पितापुत्रांनी पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर दोघांनीही वेळ वाढवून मागितली होती. मात्र, आज दिंडोशी कोर्टाकडून त्यांच्याबाबत आज निर्णय देण्यात आला. राणे पिता-पुत्रांना येत्या 10 तारखेपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले.

काय म्हणाले होते राणे?

केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी काही दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेत दिशा सालियान मृत्यूप्रकरणात गंभीर आरोप केले होते. दिशा सालियानवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप नारायण राणेंनी केला होता. त्यानंतर दिशाचं मृत्यूप्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं. त्यानंतर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी राज्य महिला आयोगाला पत्र लिहून दिशाची बदनामी केली जात असल्याचं म्हटलं. आज परत महापौरांनी दिशाच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यानंतर दिशाच्या आई-वडिलांनी आमच्या मुलीची बदनामी करू नका, अशी विनंती केली. तसेच राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दिली.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवे विधेयक मांडणार; अजित पवारांची घोषणा

Ajit Pawar

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्या नंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच मुद्द्यांवरून विरोधकांनी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवे विधेयक सादर करू अशी घोषणा केली आहे.

अजित पवार म्हणाले, सोमवारी ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग निघावा, ही भावना आमची होती. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर करत बिल मांडू. सर्वांनी मंजुरी द्यावी. आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही, अन् कोणाच्या दबावाला आम्ही भीक घालत नाही असेही त्यांनी म्हंटल.

ते पुढे म्हणाले, राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. पुढच्या काळात राज्यातील जवळपास दोन तृतीयांश महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहे. या सगळ्या निवडणुकांसाठी राज्यातील जवळपास ७० ते ७५ टक्के नागरीक मतदान करतील. अशावेळी ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवणे आमच्या सरकारला योग्य वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही आज संध्याकाळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्याचा ठराव संमत करू,

मार्केट यार्डातील अडीच लाखांच्या हळदीवर चोरट्यांचा डल्ला

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे

सांगलीतल्या वसंतदादा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील एका व्यापाऱ्याच्या हळदीचे गोडाऊन फोडून चोरट्यांनी २ लाख ३६ हजार रुपये किमतीची सेलम जातीची हळद लंपास केली. सदर चोरीची घटना हि गुरुवार दि. ०३ मार्च रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी अण्णासाहेब रामू मालगावे यांनी विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हळदीची पोती चोरट्यांनी लंपास केल्याने खळबळ उडाली आहे. अण्णाप्पा मालगावे यांचे मार्केट यार्डातील पहिल्या गल्लीत मालगावे नावाचे हळदीचे अडत दुकान आहे. दुकानाच्या पाठीमागे असणाऱ्या गोडावूनमध्ये सेलम जातीच्या हळदची पोती ठेवलेली असतात. मालगावे हे नेहमी प्रमाणे बुधवार दि. ०२ मार्च रोजी रात्री साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास दुकानबंद करून घरी गेले होते.

यावेळी अज्ञात चोरट्यांनी बंद दुकानावर पाळत ठेऊन गोडावूनच्या पाठीमागील दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. गोडावून मध्ये ठेवलेल्या ४३ पोती सेलम जातीची हळद २ हजार ३६५ किलोची व २ लाख ३६ हजार ५०० रुपये किमतीची हळद अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केली. गुरुवारी नेहमीप्रमाणे सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास मालगावे दुकानाचे शटर उघडून आत गेले. त्यावेळी चोरीचा प्रकार उघडकीस आला.

जिल्हा बँकेच्या 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी, विद्यमान आठ संचालकांसह 74 जणांवर आरोपपत्र

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतील 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याचीही पुन्हा चौकशी सुरु झाली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालक, मयत संचालकांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकारी यांच्यासह 74 जणांवर यापूर्वीच आरोपपत्र निश्र्चित केले आहे. त्यामध्ये काही विद्यमान संचालकांचाही समावेश आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या काही विद्यमान संचालकांसह माजी संचालक, मयत संचालकांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या मागे आता पुन्हा एकदा चौकशीचा ससेमिरा लागणार आहे.

बॅँकेतील 157 कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी चौकशी अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी यापूर्वीच संबधितांना नोटीस पाठवली आहे. सदरची चौकशी पुन्हा सुरु करणार असल्याचे सांगितलेे. तशीच नोटीस आता आणखी 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी कोल्हापूरे यांनी संबधितांना पाठवली असून या घोटाळ्याचीही चौकशी सुरु करण्यात येणार असल्याचे नोटीसीत म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात देशातील कोणत्याही न्यायालयाने सिव्हील व क्रिमीनल दाव्यामध्ये दिलेली अंतरिम स्थगितची कालमपर्यादा फक्त सहा महिनेपर्यत राहिल अन्यथा सदरची स्थगिती सहा महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोपाप व्यपगत होईल, असे आदेश दिले आहेत.या कारणांमुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या 4.18 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुरु असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती उठली. याप्रकरणी चौकशी अधिकारी कोल्हापूर यांनी संबधित आठ जणांना नोटीस बजावली आहे.

LIC च्या ‘या’ योजनेत एकदा पैसे जमा करा अन आयुष्यभर मोठी पेन्शन मिळवा

LIC

नवी दिल्ली । सरकारी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी LIC ने बाजारात आपली सर्वात आलिशान पेन्शन योजना सुरू केली आहे. 1 मार्च 2022 पासून सुरू झालेल्या सरल पेन्शन योजनेत एकवेळ गुंतवणूक केल्यास रिटायरमेंटनंतर आजीवन पेन्शन मिळेल.

LIC च्या वेबसाइटनुसार, 40 वर्षांवरील कोणीही हा प्लॅन खरेदी करू शकतो, तर कमाल वयोमर्यादा 80 वर्षे आहे. हे पती-पत्नी दोघांसाठी एकत्रितपणे खरेदी केले जाऊ शकते, ज्यामध्ये 60 वर्षांनंतर पेन्शन सुरू होईल. जोपर्यंत जोडीदारांपैकी एक जिवंत आहे तोपर्यंत पेन्शन दिले जाईल आणि दोघांच्या अनुपस्थितीत, जमा केलेला फंड नॉमिनी व्यक्तीला परत केला जाईल.

पेमेंटसाठी 4 पर्याय
पेन्शन प्लॅन खरेदी करणाऱ्याला कंपनीच्या वतीने पेमेंटसाठी चार पर्याय दिले जातात. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही दरमहा पेन्शन घेऊ शकता किंवा ही रक्कम तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक आधारावरही घेता येईल. योजनेअंतर्गत, तुम्हाला कमाल मर्यादा नसताना किमान 1,000 हजार मासिक पेन्शन दिली जाईल. जितकी जास्त रक्कम तुम्ही योजना खरेदी कराल तितकी जास्त पेन्शन दिली जाईल.

कंपनीने 5 प्राइस बँड तयार केले आहेत
सर्वात कमी रकमेची इन्शुरन्स योजना 2 लाखच्या खाली येईल.
दुसरी किंमत 2 लाख ते 5 लाख रुपये असेल.
तिसर्‍या प्राइस बँडमध्ये तुम्ही 5 लाख ते 10 लाखांचा प्लान खरेदी करू शकता.
चौथ्या प्राइस बँडमध्ये 10 लाख ते 25 लाखांपर्यंत गुंतवणूक असेल.
शेवटची योजना 25 लाखांपेक्षा जास्त असेल.

तुम्ही पॉलिसीवर कर्ज घेऊ शकता
सरल पेन्शन योजनेची पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर 6 महिन्यांनंतरच कंपनीकडून कर्जाची सुविधा उपलब्ध होईल. तुम्हाला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या आधारावर कर्जाची रक्कम ठरवली जाईल. कर्जावरील व्याज तुम्हाला मिळणार्‍या पेन्शनच्या 50% पेक्षा जास्त नसावे. जॉईंट प्लॅन, कर्ज फक्त पहिल्या लाभार्थ्याला दिले जाईल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत, दुसरा लाभार्थी कर्ज घेण्यास सक्षम असेल.

पॉलिसी सरेंडर केल्यास…
पॉलिसीमध्ये नमूद केल्यानुसार गंभीर आजारामुळे कंपनीने सरेंडर केल्यास, कंपनी एकूण निधी मूल्याच्या 95 टक्के रक्कम देईल. याचा अर्थ असा की जर तुम्हाला 10 लाख रुपयांची पॉलिसी मिळाली असेल, तर तुम्हाला सरेंडर केल्यावर तुम्हाला 9.5 लाख रुपये परत मिळतील. मात्र, जर त्यावर कर्ज घेतले असेल, तर कर्जाची मूळ रक्कम आणि व्याज तुम्हाला वजा केले जाईल.

नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी राष्ट्रवादीच्या ‘या’ नेत्याने केली स्वाक्षरी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आज दुसऱ्या दिवसापासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून स्वाक्षरी मोहीम सुरु केली. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते तथा विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी स्वाक्षरी करायला लावली. यावेळी आंदोलनामुळे झिरवळ यांनी भाजपच्या स्वाक्षरी फलकावर मलिक यांच्या विरोधात केली.

आज विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भाजपच्यावतीने मलिकांच्या राजीमान्यासाठी भाजपवच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बॅनर तयार करण्यात आले होते. यावेळी आजही विरोधकांनी मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. मलिकांचे हसीना पारकर आणि कुख्यात गुंड दाऊद इब्रहिमशी संबंधित व्यक्तींसोबत आर्थिक व्यवहार आहेत, असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला. दरम्यान आज विधीमंडळ परिसरात राबवलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेसाठी भाजपने विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनाही स्वाक्षरी करायला लावली.

भाजपचे आंदोलन सुरु असताना नरहरी झिरवळ विधीमंडळाच्या इमारतीत प्रवेश करत होते. यावेळी त्या ठिकाणी भाजपचे नेते पायऱ्यांवर घोषणाबाजी करत होते. नरहरी झिरवळ येताच गोधळा दरम्यान झिरवळ यांच्याकडून भाजपच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी करून घेतली.