ABG Shipyard Scam : ‘या’ खासगी बँकेला मोठा झटका, सर्वाधिक कर्ज कोणी दिले जाणून घ्या

By

-

Friday, 18 February 2022, 5:47

नवी दिल्ली । ABG शिपयार्ड या गुजरातमधील जहाज निर्मात्याने 2012 ते 2017 दरम्यान देशातील 28 बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. अशा बँकिंग घोटाळ्यांमध्ये सामान्यत: सरकारी बँकांचा पैसा सर्वाधिक मारला जातो, मात्र यावेळी खासगी बँक या कंपनीच्या नावाखाली आली, ज्यामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले.

ABG शिपयार्डचे माजी अध्यक्ष आणि MD ऋषी कमलेश अग्रवाल यांनी SBI च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या ग्रुप कडून सुमारे 22,842 कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज उभारले. यामध्ये खासगी क्षेत्रातील ICICI बँकेचा सर्वाधिक वाटा होता. या बँकेने एकट्या कंपनीला 7,089 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. हे कंपनीने घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या एक तृतीयांश आहे.

‘या’ बँकाही मोडकळीस आल्याचे जाणवले
ABG शिपयार्डने सरकारी बँकांमधील सर्वात मोठा तोटा IDBI बँकेला दिला, जी LIC ची सर्वात मोठी होल्डिंग आहे. या बँकेकडून कंपनीने 3,639 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. याशिवाय SBI कडून 2,925 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडून 1,614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 1,244 कोटी रुपये, एक्झिम बँकेकडून 1,327 कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 1,244 कोटी रुपये आणि बँक ऑफ इंडियाकडून 719 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे.

छोट्या बँकांकडून उचलली 3 हजार कोटींची कर्जे
या मोठ्या बँकांव्यतिरिक्त, ABG शिपयार्डने सुमारे 20 इतर लहान बँकांकडून 3 हजार कोटींहून अधिकचे कर्ज घेतले होते. त्याच्या एकूण कर्जापैकी 19,801 कोटी रुपये 8 मोठ्या बँकांकडून घेतले गेले तर उर्वरित 3,041 कोटी रुपये 20 बँकांकडून उभे केले गेले. 2012 मध्ये, ऑडिट फर्म अर्न्स्ट अँड यंगने पहिल्यांदा कंपनीच्या आर्थिक स्थितीतील उल्लंघन आणि अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला.

ABG Shipyard Scam : कंपनीला कर्ज देण्यासाठी एकेकाळी लागत होती बँकांची लाईन

By

Akshay Patil

-

Friday, 18 February 2022, 5:36

नवी दिल्ली । देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यात, CBI ने ABG शिपयार्ड कंपनी, तिचे काही उच्च अधिकारी, काही अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि खाजगी लोकांविरुद्ध FIR नोंदवला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) तक्रारीवरून हा FIR नोंदवण्यात आला आहे. आरोपींनी संगनमताने बँकेतून घेतलेले पैसे इतरत्र वळते करून इतर ठिकाणी वापरल्याचा आरोप आहे. तसेच अनेक बेकायदेशीर कामे केल्याचेही सांगितले आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण आता तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आहे. त्याच वेळी, ABG शिपयार्ड सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. मात्र, तुम्हाला याची माहिती आहे का की, एक काळ असा होता जेव्हा ABG शिपयार्डला कर्ज देण्यासाठी बँका रांगा लावायच्या. एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, आयएफसीआय आणि येस बँक या रांगेत उभ्या होत्या.

बांधली 165 हून जास्त जहाजे
कंपनीचे यार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे होते, जे भारतातील शिपिंग उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहेत. कंपनीच्या सुरत यार्डची क्षमता 18,000 डेड वेट टनेज (DWT) होती, तर दहेज येथील यार्डची क्षमता 120,000 DWT होती. 2008 पूर्वीच्या सहा वर्षांत, ABG शिपयार्डने बल्क कॅरियर्स, इंटरसेप्टर बोट्स, पुशर टग्स आणि फ्लोटिलासह 165 हून अधिक जहाजे बांधली आहेत. भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांच्या ऑर्डरमुळे व्यवसाय वाढला आहे.

ऑडिट रिपोर्टमध्ये माहिती समोर आली आहे
मात्र, जागतिक आर्थिक संकटादरम्यान आणि नंतर कंपनीसाठी सर्व काही बदलले, कंपनीला लवकरच वर्किंग कॅपिटलची कमतरता आणि ऑपरेशन सायकलमध्ये प्रचंड वाढ झाली. 2015 नंतर कंपनीचे संकट आणखी गंभीर झाले. यानंतर, Ernst & Young ने एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील कंपनीच्या आर्थिक डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले. 18 जानेवारी 2019 रोजी त्याचा रिपोर्ट 28 बँकांच्या ग्रुपसमोर ठेवण्यात आला. या फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये कंपनीने बँकेकडून कर्जासाठी घेतलेले पैसे इतर कामांसाठी वळवून वापरल्याचे समोर आले आहे.

‘या’ घोटाळ्याचा बँकांवर काय परिणाम होईल ?
बँकांनी 2016 मध्ये ABG शिपयार्डचे खाते NPA म्हणून घोषित केले आहे. यासोबतच त्याच्या खात्यासाठी तरतूदही करण्यात आली आहे. याचा अर्थ बँकांच्या बॅलन्सशीटवर आणखी कोणताही परिणाम अपेक्षित नाही. जे नुकसान व्हायचे होते ते झाले आहे आणि त्याची भरपाई आधीच झाली आहे. या घटनेचा बँकांना आणखी धक्का बसणार नाही.

जालना-नांदेड बुलेट ट्रेनसाठी मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले मोदींना पत्र

By

Adarsh Patil

-

Friday, 18 February 2022, 5:13

औरंगाबाद – नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाला जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाने कनेक्ट करण्यात आले आहे. त्याचे भू-संपादन वेगवान पद्धतीने सुरू आहे. आता याच मार्गावर नागपूर- मुंबई बुलेट ट्रेनचा प्रयत्न हाेताे आहे. ताेच पॅटर्न बुलेट ट्रेनसाठी जालना- नांदेड मार्गावरही वापरावा, अशी मागणी आहे. या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना नुकतेच रीतसर पत्र लिहिले आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशाेक चव्हाण यांनी याबाबत माहिती दिली.

चव्हाण म्हणाले, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे विकासाचे अनेक दरवाजे उघडणार आहेत. त्याच धर्तीवर आता मराठवाड्याच्या विकासासाठी जालना- नांदेड ही समृद्धी महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी खेचून आणली आहे. त्यासाठी भू-संपादन सुरू आहे. नागपूर- मुंबई या समृद्धी महामार्गावर बुलेट ट्रेन चालविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याचा डीपीआरही लवकरच तयार केला जाणार आहे. या पॅटर्नकडे आपण राज्य शासनाचे लक्ष वेधून मराठवाड्यावरच अन्याय का, असा मुद्दा उपस्थित केला.

नागपूर- मुंबईप्रमाणे जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्ग दिला, आता याच मार्गावर बुलेट ट्रेनही द्या, अशी मागणी आपण सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यासाठी सकारात्मक आहेत. एवढेच नव्हे तर, त्यांनी पंतप्रधानांना यासाठी पत्रही लिहिले आहे. या समृद्धी महामार्गावर आधीच जमिनीची साेय झालेली असल्याने बुलेट ट्रेनसाठी नव्याने भू-संपादनाची गरज भासणार नाही, याकडेही लक्ष वेधले गेले. याबाबत आपण रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशीही चर्चा केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

भू-संपादनासाठी 700 काेटी मिळणार –
जालना- नांदेड या समृद्धी महामार्गाचे भू-संपादन वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी यावर्षी किमान 500 ते 700 काेटी रुपये मिळतील, असा अंदाज अशाेक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.समृद्धी, बुलेट व हायस्पीड रेल्वेने नांदेड-हैदराबाद, पुणे, मुंबई ही नवी व वेगवान कनेक्टिव्हिटी निर्माण हाेणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी घाईघाईने कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिलेला ABG Shipyard Scam नक्की काय आहे ते समजून घ्या

By

Akshay Patil

-

Friday, 18 February 2022, 5:11

नवी दिल्ली । ABG शिपयार्ड घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा असल्याचे सांगितले जात आहे. ABG शिपयार्ड लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि एमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर काहींनी 2012 ते 2017 दरम्यान 28 बँकांची 22,842 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. हा घोटाळा समोर येताच आता विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. या प्रकरणाने केंद्र सरकारही अस्वस्थ झाले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून CBI ने गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्याने सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारमध्येच ABG शिपयार्डला दिलेले कर्ज NPA झाले आहे, असे सांगून काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या हल्ल्याला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला. निर्मला सीतारामन यांनी घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केल्याच्या आरोपांचे खंडन करताना सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेपेक्षा कमी वेळेत कारवाई केली जाईल. तसेच यामधील दोषींना सोडले जाणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

ABG शिपयार्डविषयी जाणून घ्या
ABG शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL) ची स्थापना 15 मार्च 1985 रोजी झाली. गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथील ABG ग्रुपची ही शिपयार्ड कंपनी जहाजबांधणी आणि त्याच्या दुरुस्तीचे काम करते. ABG ग्रुपचे नाव प्रमोटर ऋषी अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील जहाजबांधणी उद्योगात मोठे झाले. इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीने गेल्या 16 वर्षांत सुमारे 165 जहाजे तयार केली आहेत. त्यापैकी 46 इतर देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली. कंपनीने आपल्या अतुलनीय गुणवत्तेच्या आधारावर लॉयड्स, ब्यूरो व्हेरिटास, अमेरिकन ब्युरो ऑफ शिपिंग इत्यादींकडून क्‍लास अप्रुव्हल मिळवले आहेत.

2012 पासून सुरू झाला गोंधळ
2012 सालानंतर कंपनीत गोंधळ सुरू झाला. कंपनीची आर्थिक स्थिती ढासळली. 18 जानेवारी 2019 रोजी अर्न्स्ट अँड यंग एलपीने दाखल केलेल्या एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टच्या तपासणीत असे उघड झाले आहे की, कंपनीने बेकायदेशीर कृतींद्वारे बँकेच्या कर्जाचा गैरवापर केला आणि फंड वळवला. बँकेकडून मिळालेले कर्ज सांगितलेल्या कामांसाठी न वापरता इतर कामांसाठी वापरले.

फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये उघड झाला घोटाळा
जानेवारी 2019 मध्ये, SBI ने Ernst & Young च्या मदतीने फॉरेन्सिक ऑडिट केले. एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या पाच वर्षांत ABG शिपयार्ड लिमिटेडने देशातील हा सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा केल्याचे समोर आले. SBI ने दाखल केलेल्या FIR मध्ये असे म्हटले गेले आहे की, ऑडिट रिपोर्ट मध्ये बेकायदेशीर फायदे मिळवण्यासाठी बँकांकडून मिळालेल्या कर्जाचा गैरवापर करून विश्वासार्हतेचा गुन्हेगारी भंग झाल्याचे उघड झाले आहे.

SBI च्या तक्रारीनुसार, ABGSLने बँकेकडून मिळालेले पैसे इतर संबंधित पक्षांना ट्रान्सफर केले. इतकेच नव्हे तर इतर ग्रुप कंपन्यांचे कर्ज आणि इतर खर्च फेडण्यासाठी तसेच लेटर ऑफ क्रेडिटसाठीही याचा वापर केला जात होता. या कंपनीने बँकांकडून मिळालेली रक्कमही टॅक्स हेवनमध्ये ट्रान्सफर केल्याचा CBI ला संशय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नोव्हेंबर 2019 रोजी CBI कडे तक्रार दिली
SBI च्या Fraud Identification Committee ने जून 2019 मध्येच पकडले मात्र CBI कडे पहिली तक्रार नोव्हेंबर 2019 मध्ये दाखल करण्यात आली. SBI ने म्हटले आहे की “प्रक्रियेला उशीर करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेलेला नाही”.

त्यानुसार 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी 28 बँकांच्या प्रतिनिधींनी ABG शिपयार्डच्या विरोधात CBI मध्ये या मोठ्या घोटाळ्याबाबत पहिल्यांदा तक्रार दाखल केली होती. 2020 मध्ये, CBI ने या तक्रारीबाबत काही स्पष्टता मागितली, त्यानंतर ऑगस्ट 2020 मध्ये बँकांनी पुन्हा सुधारित तक्रार CBI कडे पाठवली. या प्रकरणाचा दीड वर्ष तपास केल्यानंतर अखेर CBI ने 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी FIR नोंदवला.

गुन्हा दाखल
CBI ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड, तिचे अध्यक्ष आणि एमडी ऋषी कमलेश अग्रवाल आणि इतर अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या लोकांमध्ये माजी कार्यकारी संचालक संथानम मुथुस्वामी, माजी संचालक अश्विनी कुमार अग्रवाल, रवी विमल नेवेटिया आणि ABG इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रुप कंपनीचा समावेश आहे. CBI ने त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग करणे आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. CBI ने 12 आणि 13 फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या कार्यालयांवर आणि संचालकांच्या भरूच, मुंबई आणि पुणे येथील निवासस्थानांवर छापे टाकले आणि घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे जप्त केली.

“महाविकास आघाडीचे सरकार हे लुटारूंच्या पाठिमागे उभे, मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा”; राजू शेट्टींचा हल्लाबोल

By

Santosh Gurav

-

Friday, 18 February 2022, 5:09

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील महाविकास आघाडी सरकावर सध्या भाजपसह अनेक संघनातील नेत्यांकडून टीकास्त्र सोडले जात आहे. दरम्यान वीजबिलाच्या मुद्दायवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे( नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकावर हल्लाबोल केला आहे. “राज्यातील महाविकास आघाडीचे हे सरकार लुटारूच्या पाठिशी उभे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी किती दिवस लुटारूच्या मागे उभे राहायचे याचा विचार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला पाहिजे,अशी टीका शेट्टी यांनी केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आज सांगली येथे एफआरपी आणि वीज कनेक्शन तोडणी विरोधात तिरडी मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शेट्टी म्हणाले की, आजच्या मिर्चयातील फौज हि स्वाभिमानीची फौज आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या विरोधीपक्षाची फौज नाही. हे सरकारने लक्षात ठेवावे. आम्ही रडणारे नाही लढणारे आहोत आणि आम्ही सांगितलेले आहे. संघर्षच करायचा असेल तर तारीख ठरवून करू.

राज्यातील कारखानदार, साखर आयुक्त त्यांच्यात ताटा खालचे मांजर झाले आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राज्य मंत्री हे दोघे ही बेकायदेशीर ऊसामध्ये कपाती करतात. मग न्याय मागायचा कुठे? ज्या खाजगी वीजनिर्मिती कंपनी आहेत. चांदोलीला आहे, वीरला आहे. त्यांच्यामध्ये पवार कुटुंब चे शेअर्स नाहीत हे अजित पवार यांनी जाहीर करावे, असे आव्हानही यावेळी शेट्टी यांनी केले.

मराठवाड्यावर अवकाळी पावसाचे सावट; शेतकरी पुन्हा अडचणीत

By

Adarsh Patil

-

Friday, 18 February 2022, 4:46

औरंगाबाद – मराठवाडा, विदर्भात 19 व 20 फेब्रुवारी रोजी पावसाच्या तुरळक आणि हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. या अवकाळी पावसाच्या अंदाजामुळे रबी हंगामातील पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी विभागात अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण होते. उत्तर केरळपासून मराठवाडा ते विदर्भापर्यंत कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने ईशान्येकडील वाऱ्यांमुळे वातावरणात बदल झाला आहे. परिणामी, राज्यासह मराठवाडा, विदर्भात कोरड्या वातावरणानंतर आता अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. परभणी, बीड, नांदेड आणि लातुरात काही ठिकाणी तुरळक पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. अकोला, अमरावती, भंडारा, वाशिम, बुलडाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळमध्ये देखील तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरींचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

अवकाळी पावसामुळे यापूर्वीच शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यातच पुन्हा अवकाळीचे संकट घोंगावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. बदलते हवामान, अवकाळी पाऊस, गारपिटीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा संकट उभे आहे. मराठवाड्यातील पूर्वेकडील जिल्ह्यात व विदर्भात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता दिसत असल्याचे हवमान तज्ज्ञ श्रीनिवास औंधकर यांनी सांगितले.

आता सरकार दुकानदारांनाही देणार 3000 रुपये पेन्शन, अशा प्रकारे करा रजिस्ट्रेशन

By

Akshay Patil

-

Friday, 18 February 2022, 4:38

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. सरकारने छोट्या दुकानदारांसाठी नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत दुकानदारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे. यामध्ये रज‍िस्‍ट्रेशन करणाऱ्या व्यक्तीचे भविष्य सुरक्षित राहील.

‘या’ लोकांना मिळेल पेन्शन
या पेन्शन योजनेंतर्गत, रिटेल व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किमान मासिक 3,000 रुपये पेन्शन मिळेल.

अटी काय असतील ?
यामध्ये रज‍िस्‍ट्रेशन करण्यासाठी व्यावसायिकाची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. ही एक ऐच्छिक योजना आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिकाला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा किमान 3,000 रुपये पेन्शन मिळेल.

अशा प्रकारे पेन्शनसाठी रज‍िस्‍ट्रेशन केले जाईल
18 ते 40 वयोगटातील व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पेन्शन योजनेत सामील होणारी लोकं देशभरात पसरलेल्या 3.25 लाख सामान्य सेवा केंद्रांवर रज‍िस्‍ट्रेशन करू शकतात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिशय सोपा नियम करण्यात आला आहे. यासाठी आधार कार्ड आणि बँक खाते आवश्यक असेल.

मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळेल पेन्शनचा लाभ
या योजनेंतर्गत रज‍िस्‍ट्रेशन करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, लाभार्थीच्या वतीने केलेल्या नॉमिनी व्यक्तीला (पती/पत्नी) अर्जदाराच्या पेन्शनपैकी 50 टक्के रक्कम कुटुंबाला पेन्शन म्हणून दिली जाईल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही http://Labor.gov.in आणि http://maandhan.in वर लॉग इन करू शकता.

‘या’ कागदपत्रांची आवश्यकता असेल
NPS नावनोंदणीसाठी, तुमच्याकडे आधार कार्ड आणि बचत बँक खाते, जन धन खाते क्रमांक असणे आवश्यक आहे.

सोनिया गांधींची उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा; नेमकं कारण काय?

By

Santosh Gurav

-

Friday, 18 February 2022, 4:29

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता आहे. सरकार सत्तेमध्ये येऊन अडीच वर्षे झाली आहेत. सरकार पडण्याच्या तारखा भाजप नेत्यांकडून सध्या वारंवार देण्यात येत आहे. दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी देखील 10 मार्चनंतर राज्य सरकारमध्ये मोठे बदल बघायला मिळणार आहेत, असे सांगितल्याने अनेक प्रकारच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्याकडून भाजप नेत्यांवर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत. अशात आता काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी आज फोनवरून चर्चा केली. त्यामुळे राजकीय चर्चेत उधाण आले आहे.

मुंबईत नुकतीच काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्याशी बैठक घेत अनेक विषयावर चर्चा केली. या महत्वाच्या बैठकीनंतर आज काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. यावेळी आज दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

दरम्यान काल, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पाठींबाही दर्शविला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जी मोहीम सुरु केलेली आहे त्याला काँग्रेसचा पाठींबा आहे. राऊतांनी भ्रष्टाचारासंदर्भात भाजप नेत्यावर केलेले आरोप आहेत त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी वरीष्ठ नेत्यांकडे करणार असल्याचे पटोले यांनी काल सांगितले. दरम्यान आज काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला असल्याने दोघांच्यातील चर्चेमुळे अनेक तर्क वितर्क लढवले जात आहेत.

मालमत्ता गहाण ठेवून मनपा काढणार 250 कोटींचे कर्ज

By

Adarsh Patil

-

Friday, 18 February 2022, 4:19

औरंगाबाद – औरंगाबाद महापालिकेने शहरातील स्वतःच्या मालकीच्या 15 मालमत्ता गहाण ठेवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. सध्या या मालमत्तांचे मूल्यांकन सुरु आहे. फेब्रुवारी महिन्या अखेर याबाबतची सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात जाईल. त्यानंतर पालिकेला याच्या बदल्यात 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळेल. हे कर्ज महापालिकेने का उचलले, असा प्रश्न पडला असेल. तर स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा वाटा देण्यासाठी महापालिकेने या पद्धतीने निधी जमवण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी राष्ट्रीय बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत देशातील शहरात विविध विकासकामे केली जातात. औरंगाबादचाही या योजनेत समावेश आहे. हा समावेश झाल्यानंतर पाच वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा 500 कोटी रुपये, राज्याचा वाटा 250 कोटी रुपये तर मनपाचा वाटा 250 कोटी रुपये एवढा आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 294 कोटी रुपये दिले आहेत. तर राज्य सरकारने 147 कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरीत निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी महापालिकेला आपल्या वाट्याचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध मिळणार नाही, असे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपाने आपला वाटा भरण्यासाठीच्या हालचाली वेगाने सुरु केल्या आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेने आतापर्यंत 68 कोटी रुपयांचा निधी भरला आहे. उर्वरीत निधी भरण्यासाठी कर्ज घेण्याची तयारी सुरु झाली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेकडून 250 कोटी रुपये कर्ज घेतले जावे, यासाठी चाचपणी सुरु आहे. सर्वात कमी व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून हे कर्ज घेतले जाईल. त्यासाठी मनपाच्या 15 मालमत्तांचे मूल्यांकन करून त्यांची यादी बँकेकडे सादर केली जाईल. तसेच इतर कागदपत्रे दिली जातील. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 250 कोटींचे कर्ज मंजूर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पश्चिम महाराष्ट्रापुरता; गिरीश बापट यांचा टोला

By

Akshay Patil

-

Friday, 18 February 2022, 4:16

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | पुण्याचे भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला डिवचले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पश्चिम महाराष्ट्रापुरता पक्ष असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पुण्यात गिरीश बापट यांच्या घराबाहेर काँग्रेसनं आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. काँग्रेसच्या या आंदोलनानंतर गिरीश बापट यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राष्ट्रवादीला डिवचले

गिरीश बापट म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये दोन चार लोकचं निर्णय घेतात. तो पक्ष परिवारवादी पक्ष आहे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रापुरता आहेअशी टीका गिरीश बापट यांनी केलं आहे.

दरम्यान, 15 मार्चला 16 नगरसेवक भाजपातून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येणार असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला होता. त्यावर बोलताना जगताप यांनी दावा केलाय मात्र 16 मार्चला भेटू असं आव्हान गिरीश बापट यांनी दिलं आहे.. तसेच पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपा पूर्ण बहुमताने सत्तेत येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला