Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 2846

सुरेश प्रभूंचा राजकारणातून संन्यास; आता ‘या’ क्षेत्रात करणार काम

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजपमधील विश्वासू मानले जाणारे माजी केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेचे सदस्य सुरेश प्रभू यांनी नुकताच एक निर्णय जाहीर केला आहे. तो म्हणजे त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेत असून कोणतीही राजकीय निवडणूक लढवणार नाही. आता फक्त पर्यावरणासाठी काम करणार, असे म्हटले आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी जेव्हा रेल्वेमंत्री पदाची कामगिरी हि अत्यन्त चांगल्या प्रकारे पार पाडली आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात रेल्वे, वाणिज्य अशी दमदार खाती त्यांना देण्यात आली होती. सुरेश प्रभू यांच्याबाबत सांगायचे झाले तर ते पेशाने सनदी लेखापाल आहेत.

मूळचे शिवसेनेचे नेते असलेल्या सुरेश प्रभू यांना नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी अगदी ऐन वेळी भाजपात सामावून घेण्यात आले होते. दिवंगत भाजप नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातही प्रभू मंत्री होते. त्यावेळी नद्या जोड प्रकल्पासाठी त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामामुळेच त्यांना मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते.

भाजपच्या आड आल्यास सोडणार नाही, हल्ल्याचे उत्तर हल्ल्यानेच देणार; प्रसाद लाड यांचा इशारा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबईत काँग्रेसविरोधात भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्यावतीने रस्त्यावर उतरत जोरदार घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले. यावेळी भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी काँग्रेस कार्यकर्तांना इशाराही दिला. “भाजपच्या आड आले तर आम्ही सोडणार नाही. आम्हीही जशास तसे उत्तर देऊ. हल्ल्याचे उत्तर हल्ल्यानेच दिले जाईल, असे लाड यांनी म्हंटले.

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबईत भाजप कार्यकर्त्यांच्यावतीने काँग्रेस विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी लाड म्हणाले की, भाजपवर कुणी गुंडशाहीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्याच पद्धतीने उत्तर दिले जाईल. आम्ही संघर्ष करणारी लोक आहोत. आम्हाला धमक्या देऊ नका. काँग्रेस भाजपच्या वसंत स्मृतीवर हल्ला करत असाल तर आम्ही उत्तर देऊ, पोलिसांच्या विनंतीमुळे आम्ही थांबत आहोत.

आता जर पोलिसांनी काँग्रेसच्या आंदोलक कार्यकत्यांना अटक केली नाही तर आम्ही येथून पुढे जाऊन आक्रमक पवित्रा घेऊ, असा इशारा प्रसाद लाड यांनी दिला आहे. यावेळी प्रसाद लाड यांच्यासह भाजप कार्यकर्ते व पोलिसांमध्ये काहीवेळी वादावादी झाली. दरम्यान पेगाससच्या विरोधात झिशान सिद्दीकी यांच्या नेतृत्त्वात यूथ काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात येत असल्याने झिशान सिद्दीकी यांच्यासह कार्यकर्त्यांना पोलिसांना ताब्यात घेतले.

Bank Holiday : या महिन्यात 13 दिवस बँका राहणार बंद

Bank Holiday

नवी दिल्ली । या महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारीमध्ये आजनंतर 13 दिवस सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये कोणतेही कामकाज होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सुट्ट्यांच्या लिस्ट नुसार, फेब्रुवारीतील 12 दिवस बँकांच्या सुट्ट्यांमुळे बंद राहणार आहेत. त्याचबरोबर फेब्रुवारीमध्ये कामगार संघटनांनी दोन दिवस संपाची घोषणा केली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये, एकूण 12 दिवसांच्या बँक सुट्ट्यांपैकी 4 सुट्ट्या रविवारी असतात. यातील अनेक सुट्ट्याही सातत्याने पडणार आहेत. RBI च्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या सुट्टीच्या लिस्ट नुसार, या सुट्ट्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दिवशी आहेत. या सर्व सुट्ट्या सर्व राज्यांमध्ये एकाच वेळी लागू होणार नाहीत. त्याच वेळी, RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रविवार व्यतिरिक्त महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बँका बंद असतात.

बँका बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका अशा ग्राहकांना बसणार आहे, ज्यांना स्वत: बँकेत जाऊन कामे करून घ्यावी लागतात. मात्र, ऑनलाइन बँकिंग सर्व्हिस आठवड्याच्या शेवटीही सुरू राहतील, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. RBI ने अलीकडेच लागू केलेल्या नवीन नियमांमुळे NEFT आणि इतर ऑनलाइन चॅनेल सुट्टीच्या दिवशीही काम करतात.

2 दिवसांचा बँक संप
बँक कर्मचाऱ्यांनीही 23 फेब्रुवारी आणि 24 फेब्रुवारीला संपाची घोषणा केली आहे. सेंट्रल ट्रेड युनियन (CTU) आणि ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA) सह इतर संघटनांनी संयुक्तपणे बँक संपाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये देशभरातील सर्व सरकारी आणि खाजगी बँकांचा समावेश असेल. त्यामुळे संप झाल्यास 23 ते 27 फेब्रुवारी असे 4 दिवस कामकाज होणार नाही. कारण 23 आणि 24 फेब्रुवारीला संघटना संपावर राहिल्यास फेब्रुवारीत 23 ते 27 म्हणजे 5 दिवसांपैकी 4 दिवस बँकांमधील कामकाज ठप्प होणार आहे. 23 आणि 24 आणि 26-27 फेब्रुवारीला अनुक्रमे चौथा शनिवार आणि रविवार असल्याने बँकेत कोणतेही काम होणार नाही.

‘या’ तारखांना सुट्टी असेल

5 फेब्रुवारी       सरस्वती पूजा/वसंत पंचमी (हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगालमध्ये सुट्टी.
6 फेब्रुवारी       रविवार
12 फेब्रुवारी     दुसरा शनिवार
13 फेब्रुवारी     रविवार
15 फेब्रुवारी     हजरत अली जयंती/लुई-नगाई-नी (उत्तर प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये बँका बंद)
16 फेब्रुवारी     गुरु रविदास जयंती (चंदीगड, हिमाचल, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये बँका बंद)
18 फेब्रुवारी     डोलयात्रा (पश्चिम बंगालमध्ये बँका बंद)
19 फेब्रुवारी     छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (महाराष्ट्रातील बँका बंद)
20 फेब्रुवारी     रविवार
23 फेब्रुवारी     बँक संप
24 फेब्रुवारी     बँक संप
26 फेब्रुवारी     चौथा शनिवार
27 फेब्रुवारी     रविवार

मुंबईत काँग्रेसविरोधात भाजपचे आंदोलन

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबईत काँग्रेसविरोधात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पेगासस प्रकरणावरून मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांची मात्र एकच धांदल उडाली. यावेळी पोलिसांनी दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांना पांगविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाजप नेते प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी प्रसाद लाड व पोलिसांमध्ये काहीवेळी वादावादी झाली. काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्याच्यावतीने भाजप कार्यालयावरहल्ला करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भाजप कार्यकत्र मात्र, चांगलेच आक्रमक झाले. परिणामी त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्या नेतृत्त्वाखाली यूथ काँग्रेसकडून भाजपच्या कार्यालयावर पेगाससच्या मुद्यावर आंदोलन केले जात आहे. पोलिसांकडून यूथ काँग्रेसचा मोर्चा अडवला जात आहे. पेगाससच्या माध्यमातून देशातील कोणत्याही व्यक्तीची हेरगिरी केली जात आहे. राहुल गांधी, यांच्यासह देशातील विरोधी पक्षातील नेत्यांची हेरगिरी करण्यात आली. पेगाससच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी झिशान सिद्दीकी यांच्या नेतृत्त्वात यूथ काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात येत असल्याने झिशान सिद्दीकी यांना पोलिसांना ताब्यात घेतले आहे.

Budget 2022 : मंत्र्यांच्या पगार आणि भत्त्यांसाठी 1045 कोटी तर परदेशी पाहुण्यांच्या मनोरंजनासाठी PMO ला किती पैसे मिळाले ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली ।  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 सादर केला. यामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्री, पंतप्रधान कार्यालय (PMO), परदेशी पाहुण्यांचे मनोरंजन इत्यादींसाठी 1,711 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार, माजी राज्यपाल, माजी पंतप्रधान आदींसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात अनेक बाबींमध्ये कपात करण्यात आली असतानाच अनेक क्षेत्रांमध्ये निधीची तरतूदही वाढवण्यात आली आहे.

1,711 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 1,045 कोटी रुपये केवळ मंत्रिपरिषदेसाठी देण्यात आले आहेत. हा निधी कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि माजी पंतप्रधानांच्या पगार, प्रवासखर्च आणि इतर भत्त्यांवर खर्च करण्यासाठी आहे. या अंतर्गत व्हीव्हीआयपींसाठी विशेष अतिरिक्त फ्लाइट्सचा खर्चही समाविष्ट आहे. प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या कार्यालयासाठी देखील 300 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयासाठी 232.71 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी 66.70 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

PMO साठी 58.15 कोटी निधी

या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) प्रशासकीय खर्चासाठी 58.15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांच्या मनोरंजनासाठी 6.09 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पैशातून राष्ट्रीय दिनानिमित्त कार्यक्रमही आयोजित केला जाणार आहे. माजी राज्यपालांना सचिवालय सहाय्यकांच्या हेडमध्ये 1.08 कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकारातून शेतजमिनीच्या दुरूस्तीसाठी 104 वाहनांचा ताफा

सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके

जुलै महिन्यात सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकारातून शेतजमीनीच्या दुरुस्तीची कामे सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली.

श्री. सिंह म्हणाले, जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील 1732.14 हेक्टर शेतजमिनींचे नुकसान झाले आहे. ही शेतजमिन जेसीबीच्या माध्यमातून दुरुस्त करण्यात येणार आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील 81 गावांमध्ये जेसीबीच्या माध्यमातून दुरुस्तीचे काम सुरु झाले आहे. शेतजमिनीच्या दुरस्तीच्या कामासाठी जेसीबीधारकांना प्रशासनामार्फत मोफत इंधन देण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत खंडाळा तालुक्यातील 84 जेसीबी, 10 पोकलेन, 6 डंपर, 4 ट्रॅक्टर या कामासाठी सामाजिक दायित्व म्हणून महाबळेश्वर येथे काम करण्यास तयार झाले आहेत. यासाठी खंडाळ्याचे तहसीलदार दशरथ काळे यांच्या प्रयत्नांमुळे ही यंत्रसामुग्री मिळाली आहे.

या कामांमुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या शेतजमिनीची दुरुस्ती होवून त्यांना एक प्रकारे जिल्हा प्रशासनामार्फत दिलासा देण्याचे काम करण्यात येत आहे. यातून तेथील शेतकऱ्यांची शेतजमिन पुर्ववत होऊन त्यांची आर्थिक प्रगती होईल. या कामांसाठी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून निधी दिला आहे. तर या कामासाठी आमदार मकरंद पाटील यांनी सतत पाठपुरावा केला आहे. तसेच प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव व तहसीलदार सुषमा पाटील या सुरु असलेल्या कामांवर लक्ष ठेवून आहेत.

शेतकऱ्यांना मोठा धक्का ! खत अनुदानात झाली 35 हजार कोटींची मोठी कपात

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे. त्यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या खत अनुदानात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची मोठी कपात केली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण सुमारे 25 टक्के कमी आहे.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी एकूण 1,05,222 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाची घोषणा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या 1,40,122 कोटी रुपयांपेक्षा हे प्रमाण 35 हजार कोटींनी कमी आहे. मात्र, 2021-22 साठी, खत अनुदान म्हणून केवळ 79,530 कोटी रुपये देण्यात आले होते, जे नंतर सुधारित करून 60,692 कोटी रुपये करण्यात आले. सरकारने 2020-21 मध्ये 1,27,922 कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले होते.

युरियावरील अनुदानातील सर्वात मोठी कपात
शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी निराशा युरिया खतावरील अनुदानाबाबत झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 साठी युरियावर 63,222.32 कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर केली आहे, जी मागील अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 17 टक्के कमी आहे. यानंतर एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश) खतावर 42 हजार कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या वाटपाच्या तुलनेत 35 टक्के कमी आहे.

खत उत्पादनांचा पुरवठा कमी झाल्याने संकट वाढू शकते
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचा पुरवठा सातत्याने विस्कळीत होत असताना मोदी सरकारने खत अनुदानात कपात केली असून, त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. बाजारात खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, सरकारच्या खत विभागाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये आलेले खत उत्पादनांचे मोठे संकट निदर्शनास आणून दिले होते.

देशभरात खतांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली आहेत
खत उत्पादनांच्या टंचाईबाबत देशाच्या विविध भागात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये युपीच्या महोबा येथे खतांच्या तुटवड्यावरून शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. याशिवाय बुंदेलखंड भागात खताच्या अभावी 5 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. बाजार विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, यूपी निवडणुकीत खत अनुदानाचा देखील मुद्दा बनू शकतो.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानातून केली 80 हजार कोटींची कपात, तुमच्यावर कसा परिणाम होईल समजून घ्या

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानावर (Food Subsidy) जोरदार कात्री चालवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात फूड सब्सिडीमध्ये 80 हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. 2022-23 साठी फूड सब्सिडीचा अंदाजपत्रक 206831 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा सुधारित अंदाज 286469 कोटी रुपये होता. अशाप्रकारे त्यात 28 टक्के मोठी कपात करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात फूड सब्सिडीमध्ये मोठ्या कपातीला विरोध होणारच आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी या कपातीवर नाराजी व्यक्त केली असून सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, असे म्हटले आहे. पटनायक म्हणतात की,”महामारीच्या या काळात फूड सब्सिडी आणि मनरेगाच्या बजटमधील कपातीचा सर्वसामान्य लोकांवर खूप वाईट परिणाम होईल.

अशा प्रकारे लावली कात्री
2020-21 साठी डायरेक्ट फूड सब्सिडी 541330 कोटी होती. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात, या आयटमचा अंदाजपत्रक 242836 कोटी रुपये होता, तर सुधारित अंदाजानुसार तो एकूण 286469 कोटी रुपये होता. आता 2022 च्या अंदाजपत्रकात 80 हजार कोटींची कपात करण्यात आली आहे. सरकारने अन्नधान्याचे वाटपही दोन टक्क्यांनी कमी केले आहे. रब्बी हंगाम 2021-22 मध्ये गहू आणि 2021-2021 च्या खरीप हंगामातील धानाच्या अंदाजे खरेदीमध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1,208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदीसाठी 2.37 लाख कोटी रुपये देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. गेल्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 2.42 लाख कोटी रुपये होती.

अन्न आणि खतांच्या अनुदानात कपात आणि मनरेगाच्या बजटमध्ये 25 टक्के कपात करण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांना सुखावणारा नाही. किमान आधारभूत किमतीवर पिकांची खरेदी व्हावी यासाठी कायदा करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटना आता पुन्हा या मुद्द्यावर सरकारला घेरणार आहेत.

गरीबांसाठीची मोफत अन्नधान्य योजना मार्च 2022 नंतरही सुरू राहणार का? यावरील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे उत्तर जाणून घ्या

Free Ration

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कोरोना लॉकडाऊनमुळे संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील लोकं मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाले होते. याशिवाय औद्योगिक शहरांमधूनही मोठ्या प्रमाणात लोकांना घराकडे जावे लागले. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणींपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सवलतीच्या दरात धान्य देण्याची योजना सुरू केली होती. विशेष म्हणजे ही योजना अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे आणि आता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 पर्यंत व्हॅलिड आहे. अशा स्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या योजनेच्या विस्ताराबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या की,”मला अर्थसंकल्पाशिवाय दुसरे काही सांगायचे नाही.”

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सामान्य कोट्यापेक्षा 5 किलो जास्त धान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुमारे 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेला अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना मार्च 2022 पर्यंत लागू राहू शकते. त्याला मुदतवाढ दिल्यास ही योजना विस्तारित कालावधीसाठी लागू राहील. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पाचव्या टप्प्यात योजना सुरू आहे

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पाचव्या टप्प्यांतर्गत सुरू आहे. त्याचा कालावधी डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 पर्यंत आहे. केंद्र सरकारने या कालावधीसाठी राज्यांना 163 लाख टन अन्नधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात ही योजना फक्त 3 महिने (एप्रिल, मे आणि जून 2020) चालवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत या योजनेचा सातत्याने विस्तार केला जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पानंतर अर्थमंत्र्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी यावर उत्तर देण्यास नकार दिला.

वाईन विक्रीच्या निर्णयाबाबत शरद पवारांनी केले ‘हे’ महत्वाचे विधान; म्हणाले की…

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबईत काही दिवसापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत शॉपिंग मॉल आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांकडून मात्र, विरोध करण्यात आला आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांनी आज महत्वाचे विधान केले आहे. वाईन विक्रीला विरोध करणे हा काही चिंतेचा विषय नाही. विरोधानंतर निर्णय बदलल्यास वाईट वाटण्याचे कारण नाही, असे वक्तव्य पवार यांनी केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांनी आज ऑनलाईन बैठकीत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या निर्णयाबाबत मत व्यक्त केले. यावेळी ते म्हणाले की, वाईन विक्रीचा निर्णय हा शेतकऱ्याच्या हितासाठी घेण्यात आलेला आहे. मात्र, त्याला सध्या काही जणांकडून विरोध केला जात आहे. आता वाईन विक्रीच्या विरोधानंतर निर्णय बदलल्यास याबाबत वाईट वाटण्याचे कारण नाही, असे पवार यांनी म्हंटले आहे.

महाराष्ट्रात राज्य सरकारने शॉपिंग मॉल आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या घेतलेल्या निर्णयाला मात्र, भाजपकडून विरोध केला जात आहे. यावरून सध्या महाविकास आघाडी सरकार मधील नेते तसेच भाजप नेत्यांकडून एकमेकांवर निशाणा साधला जात आहे.