Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 2924

घरफोडी करणाऱ्या रेकॉर्डवरील आरोपीच्या मुसक्या आवळत पोलिसांनी 5 लाख 36 हजारांचा मुद्देमाल केला जप्त

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे

पुणे, विटा आणि कडेगाव तालुक्यात घरफोडी करणाऱ्या सराईत चोरट्याच्या मुसक्या आवळण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला यश आले. लोकेश रावसाहेब सुतार असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून ५ लाख ३६ हजार ७६० रुपयांचे सोन्याचांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. माधवनगर येथे घरफोडीतील दागिने विक्रीसाठी सुतार आला असता त्याला सापळा रचून जेरबंद केले. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाला माहिती मिळाली कि, माधवनगर बाजारपेठ परिसरात रेकॉर्डवरील आरोपी लोकेश सुतार हा चोरीचे दागिने विक्री साठी आला आज.

मिळालेल्या माहिती प्रमाणे पथकातील कर्मचाऱ्यांनी त्याठिकाणी छापा टाकून सुतार याला ताब्यात घेतले. लोकेश सुतार याच्याकडे कसून चौकशी करता त्याने सांगितले की, सदरचे दागिणे हे वेगवेगळ्या ठिकाणावरून घरफोडी करून चोरून आणले आहेत. त्यामध्ये आठवडयापूर्वी पुणे जिल्ह्यातल्या शिक्रापुर परिसरातून दिवसा बंद घर फोडुन चोरी केल्याचे सांगितले, पंधरा-वीस दिवसापूर्वी विटा परिसरातुन दिवसा घरफोडी व वर्षापूर्वी कडेपुर विटा मुख्य रोडलगत कॅनॉलच्या बाजुस असले बंद घर फोडुन चोरले असल्याचे सांगीतले. त्यावेळी सदर गुन्हयाबाबत माहिती घेतली असता विटा, कडेगांव आणि शिक्रापुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचे समजले.

सुतार याच्याकडून ७६० रुपये रोख, १ लाख ५२ हजारांचा राणीहार, ५४ हजारांचे सोन्याचे झुबे, ४९ हजारांची सोन्याची चेन, ६७ हजार ५०० रुपये किमतीचा सोन्याचा लक्ष्मी हार, ४८ हजारांचे सोन्याचे नेकलेस, १३ हजारांचे मंगळसूत्र, १६ हजारांचे कानातील टॉप्स, ४ हजार ५०० चे सोन्याचे बदाम, १ लाख ५७ हजार ५०० रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण आणि ४ हजार ५०० रुपयांचे कानातील डूल असा एकूण ५ लाख ३६ हजार ७६० रुपयांचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले.

बजट स्पेशल: ब्रीफकेस ते बुक अकाउंट आणि नंतर टॅब्लेटपर्यंत अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण कसे बदलले जाणून घ्या

नवी दिल्ली । जेव्हा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2019 मध्ये आपला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यांनी बजट ब्रीफकेसच्या जागी “बुक-लेजर” देऊन देशाचे लक्ष वेधून घेतले. खातेवही निवडण्याचा निर्णय हा ब्रीफकेस बाळगण्याची वसाहतवादी प्रथा संपविण्याचे एक पाऊल असल्याचे दिसते. “बजट ब्रीफकेस” वसाहत कालखंडाचा भाग होता. ही ग्लॅडस्टोन बॉक्सची कॉपी होती, जी ब्रिटिश अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेत नेत असत.

भारतातील लोकांनी त्यांचे घर, शेजारची दुकाने आणि लहान उद्योग यांमधील लेजर वापरून आपले बजट मॅनेज केले आहे. जे लोकांच्या हृदयात आणि मनात घर करून आहे. जेव्हा जेव्हा काही व्यवहाराची चर्चा होते तेव्हा खातेवही काढली जाते.

‘ब्रिटिश हँगओव्हरवर मात करण्याची वेळ आली आहे’
हे लक्षात घेऊनच 2020 मध्ये देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे चालू ठेवले आणि खातेवही वापरून बजट सादर केले. भारताचा ‘ब्रिटिश हँगओव्हर’ सोडण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. ब्रीफकेसपेक्षा लेजर घेऊन जाणे सोपे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये, लेजरच्या जागी एक टॅब्लेट वापरला गेला. वास्तविक, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रमाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून सादर केले गेले. आत्मनिर्भर राष्ट्राचा संदेश देणारा हा टॅबलेट ‘मेड इन इंडिया’ असल्याचे त्यावेळच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले गेले आहे.

मोबाईल अ‍ॅप लाँच केले
प्रत्येकाला बजट डॉक्युमेंट सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी “केंद्रीय बजट मोबाईल अ‍ॅप” लाँच केले.
अनेक दशकांपासून काळाची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादरीकरणात बदल होत आहेत. 1947 मध्ये, भारताचे पहिले अर्थमंत्री आरके षणमुखम चेट्टी यांनी बजट सादरीकरणासाठी चामड्याची पोर्टफोलिओ बॅग घेतली होती.

1970 च्या सुमारास, अर्थमंत्र्यांनी हार्डबाउंड बॅग वापरण्यास सुरुवात केली. वर्षानुवर्षे त्याचा रंग बदलत राहिला. 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर आणि वसाहतवादी वारसा सोडून दिल्यानंतर पुढील मोठा बदल झाला.

विशेष म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 देशासमोर ठेवण्यात येणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी दोन्ही सभागृहांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होईल आणि 8 एप्रिल रोजी संपेल. सत्राचा पहिला भाग ११ फेब्रुवारीला संपणार आहे. एक महिन्याच्या विश्रांतीनंतर, सत्राचा दुसरा भाग 14 मार्चपासून सुरू होईल आणि 8 एप्रिल रोजी संपेल.

संजय राऊत हे नटसम्राट; फडणवीसांची जळजळीत टीका

Fadanvis Raut

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात पुन्हा एकदा शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. त्याच दरम्यान संजय राऊत यांनी उत्पल पर्रीकर यांच्या उमेदवारी वरून भाजपला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यावरून फडणवीस यांनी राऊतांवर निशाणा साधला. संजय राऊत हे नटसम्राट आहेत अशी टीका त्यांनी केली

संजय राऊत याना नटसम्राट मध्ये भूमिका द्यायला हवी. सकाळी वेगळं बोलायचं , दुपारी वेगळं बोलायचं अशी त्यांची भूमिका असते. हे तेच संजय राऊत आहेत जेव्हा मनोहर भाई यांनी आजारी असताना नाकामध्ये नळी असताना विधानसभेत बजेट मांडले तेव्हा टीका करणारे आणि शिव्यांची लाखोली वाहणारे हेच संजय राऊत आहेत असे फडणवीसांनी म्हंटल

संजय राऊत आता मगरीचे अश्रू पुसण्याचे काम करत आहेत. मनोहर भाई जिवंत असताना तुमची भूमिका काय होती हे गोव्याने देखील पाहिले आणि देशाने सुद्धा पहिले आहे त्यामुळे संजय राऊत यांनी नटसम्राटा सारखी भूमिका घेणं बंद करावं असा पलटवार फडणवीसांनी केला

क्रुडच्या किंमती सात वर्षांच्या उच्चांकावर, आता पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारला करावी लागणार कसरत

Crude Oil

नवी दिल्ली । जागतिक राजकारणातील खळबळ आणि ओमिक्रॉन या कोरोना व्हेरिएन्टबाबतच्या कमी चिंतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. सध्या कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल $87 वर पोहोचला आहे, जो 7 वर्षातील सर्वोच्च पातळी आहे. कच्च्या तेलात वाढ होत असलेला हा सलग पाचवा आठवडा आहे. ऑक्टोबर 2014 पासून कच्च्या तेलात झालेली ही विक्रमी वाढ आहे.

यावेळी कच्च्या तेलाची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भाव वाढत आहेत. जगभरातील व्यापार क्रियाकार्यक्रमांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारत सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे अवघड होणार आहे. यामुळे ग्राहकांना धक्का बसू शकतो.

कच्च्या तेलाच्या किमती का वाढल्या?
येमेनच्या हुथी विरोधकांनी 17 जानेवारी 2022 रोजी अबू धाबीमध्ये तेलाच्या टाकीचा स्फोट केला. यामध्ये 3 नागरिकांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला ड्रोनच्या मदतीने करण्यात आला. या महिन्यात हुथी बंडखोरांनी केलेला हा दुसरा हल्ला होता. तेल उत्पादन रोखण्यासाठी हुथी बंडखोर असे हल्ले करत आहेत. या घटनेनंतर कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती किती वाढल्या आहेत ?
1 डिसेंबर 2021 रोजी कच्चे तेल प्रति बॅरल $69 वर होते. अवघ्या सहा आठवड्यांत त्यात जवळपास 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तेल उत्पादन क्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन गुंतवणूकही नाही. ओमिक्रॉनमुळे दाटलेले संकटाचे ढग आता दूर होत आहेत. अशा स्थितीत मागणीनुसार किंमती झपाट्याने वाढत आहे.

कच्चे तेल किती महाग होऊ शकते?
मॉर्गन स्टॅन्लेचा अंदाज आहे की, या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $ 90 पर्यंत पोहोचेल. अलीकडेच, एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) आणि ब्लूमबर्ग यांनी 2022 सालासाठी OPEC देशांची तेल उत्पादन क्षमता 8 लाख आणि 1.2 कोटी बॅरल प्रतिदिन कमी केली आहे. या रिपोर्ट्स नंतर जेपी मॉर्गनने येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 30 डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यांच्या मते, कच्च्या तेलाची किंमत या वर्षी $125 आणि 2023 पर्यंत $150 पर्यंत पोहोचू शकते.

सरकारचा अर्थसंकल्प कसा बिघडू शकतो?
अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल $ 10 ने वाढली, तर त्यामुळे वित्तीय तूट 10 आधार अंकांनी वाढते.
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. तेल आयात बिलात वाढ झाल्यामुळे चालू खात्यातील तूट (CAD) देखील वाढते.
याबरोबरच महागाई देखील वाढते, ज्यामुळे RBI ला धोरणात्मक व्याजदर उदार ठेवणे कठीण होईल.
आयात बिल वाढल्यामुळे डॉलरचा साठा कमी होईल, त्यामुळे रुपया कमकुवत होईल.
अशाप्रकारे कच्च्या तेलाच्या उसळीमुळे सरकारची बॅलेन्सशीट पूर्णपणे बिघडणार आहे.

ग्राहकांना धक्का ! टाटा मोटर्सने महिन्याभरात दुसऱ्यांदा वाढवल्या किंमती, गाड्या किती महागल्या जाणून घ्या

नवी दिल्ली । टाटा मोटर्सने मंगळवारी पुन्हा एकदा प्रवासी वाहनांच्या किंमतीत वाढ केली आहे. किंमतीतील ही वाढ बुधवारपासून सुमारे 0.9% च्या सरासरी वाढीसह लागू झाली आहे. व्हेरिएंट नसल्यामुळे काही मॉडेल्सची किंमत 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाही मारुती सुझुकीनंतर टाटा मोटर्सने आपल्या कारच्या किंमती वाढवल्या होत्या.

राहणीमानाचा वाढता खर्च हे देशातील वाहन उत्पादकांसाठी एक आव्हान राहिले आहे. टाटा मोटर्सने आपल्या कार मॉडेल्सच्या किंमतीत किरकोळ वाढ करून पुन्हा एकदा याकडे लक्ष वेधले आहे. मात्र, आनंदाची बातमी अशी आहे की ज्या ग्राहकांनी मंगळवारी किंवा त्यापूर्वी टाटा वाहनांचे बुकिंग केले होते त्यांच्यासाठी ही दरवाढ लागू होणार नाही.

इनपुट खर्चाचे कारण
मारुतीने गेल्या आठवड्यात नियामक फाइलिंगमध्ये असाच निर्णय जाहीर केला होता, ज्यामध्ये इनपुट कॉस्टमध्ये वाढ झाल्याचे देखील कारण होते. जवळजवळ प्रत्येक ऑटोमोटिव्ह ब्रँड ज्याने अलिकडच्या आठवड्यात किंमतीत वाढीची घोषणा केली आहे त्यांनी या निर्णयांचे श्रेय वाढत्या इनपुट आणि ऑपरेटिंग खर्चाला दिले आहे. पुढे, नजीकच्या भविष्यात जगभरात चिपचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, वाहन उद्योग मोठ्या प्रमाणात आव्हानात्मक आहे.

वाहनांची मागणी कमी होईल का?
मात्र, सातत्याने होत असलेल्या दरवाढीचा बाजारातील प्रवासी वाहनांच्या मागणीवर परिणाम होतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (SIAM) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या डिसेंबरमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेत सुमारे 2.19 लाख प्रवासी वाहने विकली गेली, जी डिसेंबर 2020 च्या आकडेवारीपेक्षा 13% कमी आहे. विक्रीच्या आकडेवारीत टाटा मोटर्सने केलेल्या विक्रीचा समावेश नाही, कारण कंपनी हा डेटा SIAM ला कळवत नाही. पुरवठ्याच्या अडचणींमुळे मागणी स्थिर राहिली तरी पुढचा रस्ता खडतर होण्याची शक्यता आहे.

दबाव, दडपशाही, पैशाचा उतमात अन् सत्तेची मस्ती; राम शिंदेंची रोहित पवारांवर टीका

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भाजप नेत्यांकडून वारंवार टीका केली जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पिंपरी-चिंचवडला येऊन मेट्रो स्थानकांची पाहणी करून मेट्रोतून प्रवासही केला. पवारांच्या या दौऱ्यावरून भाजपाने निशाणा साधला. त्यानंतर आता भाजप नेते राम शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. “दबाव, दडपशाही, पैशाचा उतमात आणि सत्तेची मस्ती यापूर्वी कर्जदारांनी पाहिली नव्हती, अशी टीका शिंदे यांनी केली आहे.

भाजप नेते राम शिंदे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, “आतापर्यंत दबाव, दडपशाही, पैशाचा उतमात आणि सत्तेची मस्ती यापूर्वी कर्जदारांनी पाहिली नव्हती. मात्र, गेल्या पाच वर्षात जे काम केलं त्याच्यावरती लोकांनी विश्वास ठेवला असून लोकांच्या मनातून जाणवते भाजपच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. याउलट जनतेला आश्वासन आणि स्वप्न दाखवणाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षात काहीच केले नाही. व्हाट्सअप आणि फेसबुक शिवाय कुठलाच विकास पाहायला मिळाला नाही,” अशी टीका शिंदे यांनी केली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील तीन नगरपंचायतींसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. यात कर्जत, अकोले व पारनेर नगरपंचायत या तीनही तालुक्यातील निवडणुकीमुळे भाजपचे राम शिंदे, मधुकरराव पिचड, वैभव पिचड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, किरण लहामटे, नीलेश लंके, शिवसेनेचे विजय औटी यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे.

घर खरेदीदार आणि डेव्हलपर्सना सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता ! रिअल इस्टेट क्षेत्राने केली ‘ही’ मागणी

home

नवी दिल्ली । कोरोना महामारी मुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा वाढती मागणी पाहता सरकारनेही या क्षेत्रालाही करात सवलत दिली पाहिजे. अशी मागणी करून प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी फर्म नाइट फ्रँकने केली आहे. तसेच सरकारी मदतीशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्र रिकव्हर करू शकत नाही असेही त्यांनी म्हंटल.

नाईट फ्रँक इंडियाचे म्हणणे आहे की सरकारने खरेदीदार आणि डेव्हलपर दोघांनाही कर सवलती द्याव्यात. काही राज्य सरकारांनी रिअल इस्टेटला दिलेली सवलत आणि लोकांच्या घरांशी जोडण्याच्या भावनेतून हे क्षेत्र सावरत आहे. लॉकडाऊनमुळे या क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. आता पुन्हा एकदा कोविड-19 च्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे, निर्बंधांमुळे त्याचा मार्ग कठीण होत आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पात करात सवलत देऊन मदत करावी.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवा
डेव्हलपर्सवरील कराचा बोझा कमी करण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ला परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी फर्म नाइट फ्रँकने केली आहे. सिमेंटवर 28 टक्के आणि स्टीलवर 18 टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे त्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. डेव्हलपर्स आयटीसीचा दावा करू शकत नाहीत. त्यामुळे बांधकाम साहित्यावर जास्त कर असल्याने बांधकाम खर्च वाढतो. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढतात. जास्त किंमतीमुळे लोकं घर घेण्यास टाळाटाळ करतात आणि मागणी कमी होते.

टॅक्स हॉलिडे वाढवला
परवडणाऱ्या घरांसाठी टॅक्स हॉलिडे 12 महिन्यांसाठी वाढवावा, अशी मागणी नाइट फ्रँक यांनी सरकारकडे केली आहे. या प्रकल्पांवर झालेल्या नफ्यावर 100% कर सूट दिली जाते. कोविड-19 मुळे अशा प्रकल्पांच्या नोंदणीला उशीर झाला होता. यामुळे अनेक डेव्हलपर्स या कर सवलतीचा लाभ घेण्यापासून वंचित आहेत. आता हा टॅक्स हॉलिडे 12 महिन्यांसाठी वाढवावा.

प्रिन्सिपल पेमेंटवर स्‍पेशल टॅक्स डिडक्शन
सध्या, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS), ULIP, NSC हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपल पेमेंटसह विविध गुंतवणुकीवर कलम 80C अंतर्गत कर कपात केली जाऊ शकते. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, प्रिंसिपल रिपेमेंटवर 1,50,000 रुपयांची स्वतंत्र वार्षिक वजावट बजटमध्ये दिली जावी. तसेच, घरे जास्त सोयीस्कर बनवण्यासाठी आणि मागणी वाढवण्यासाठी कलम 24 अंतर्गत होम लोनच्या व्याजाची वजावट रु. 2 लाखांवरून 5 लाख रुपये करावी.

शहरातील ‘त्या’ कापड दुकानाला एक लाख रुपयांचा दंड

औरंगाबाद – जिल्हा आणि महानगरपालिका प्रशासनाने आखून दिलेले कोरोनाचे नियम भंग झाल्यास दंड लावा, पण दुकान सील करून नका अशी विनंती औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाने केली आहे. जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासमोर व्यापाऱ्यांनी ही विनंती केली. शहरातील प्रसिद्ध राज क्लॉथ सेंटरच्या जालना रोडवरील दुकानाचे कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी त्यांना 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला. तो भरल्यानंतरच कुलूप उघडण्यात आले.

जालना रोडवरील राज क्लॉथ सेंटरमधील सफाई कर्मचाऱ्याने लस घेतली नाही, असे कारण दाखवत 13 जानेवारीला मनपाच्या पथकाने राज क्लॉथ सेंटरला कुलूप लावले होते. ऐन संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला ही कारवाई झाल्यामुळे व्यापारी वर्गात नाराजी पसरली. आधीच कोरोनामुळे व्यवसाय मोडकळीस आले आहेत. त्यात संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला दुकान बंद करणे म्हणजे पोटावर पाय असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. राज क्लॉथचे मालक अनिल केलानी यांनी प्रशासनाची माफी मागितली तरीही कुलूप उघडले नाही. काल मंगळवारी कामगार उपायुक्त राऊत यांनी सुनावणी घेतली. दुसऱ्यांदा कारवाई झाल्याने दुकानाला 1 लाख रुपये दंड भरावा लागला. त्यानंतर दुकानाचे कुलूप काढण्यात आले.

दरम्यान, मंगळवारी टिळकपथ येथील राधिका सेंटरमध्ये व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष विजय जैस्वाल, कापड असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद लोया, पैठणगेट टिळकपथ व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष युसूफ मुकाती यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. दुकानांनी नियम मोडल्यास त्यांना दंड आकारा, पण दुकान सुरु ठेवण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. प्रशासन हातगाड्यांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या दुकानदारांना टार्गेट करत असल्याचं मत व्यापाऱ्यांनी यावेळी मांडलं.

MPSC आयोगाला अश्लिल अपशब्द अन् शिवीगाळ; तरुणावर गुन्हा दाखल

MPSC

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर अर्थातच एमपीएससी बद्दल आक्षेपार्ह भाषा लिहिल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. आयोगाबद्दल अश्लील अपशब्द वापरून शिवीगाळ केल्यामुळे विठ्ठल चव्हाण या नावाने ट्विटर खाते असलेल्या व्यक्तीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अनेक स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. काहीवेळा स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रकात बदलही केले जातात. तर काहीवेळा परीक्षा रद्द हि केल्या जातात. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांकडून अनेकवेळा आयोगावर टीका केली जाते. मात्र, आता आयोगाबद्दल अश्लील अपशब्द वापरून शिवीगाळ केल्याचा प्रकार घडला असून याबाबत विठ्ठल चव्हाण या नावाने ट्विटर खाते असलेल्या व्यक्तीविरूद्ध पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने ट्विट करून या घडलेल्या प्रकाराबाबत माहिती दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर केलेल्या टिकेबद्दल व आयोगाबद्दल अश्लील अपशब्द वापरून केलेल्या शिवीगाळ प्रकारचा पोलिसांकडून अधिक तपास केला जात आहे.