PNB ग्राहकांसाठी खुशखबर; आता व्हिडिओ कॉलद्वारे जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट

By

-

Sunday, 9 January 2022, 4:58

नवी दिल्ली । पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र किंवा लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्यासाठी व्हिडिओ कॉलची सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना महामारीच्या काळात लाइफ सर्टिफिकेट सादर करणे नेहमीपेक्षा सोपे होईल. PNB च्या नवीन व्हिडिओ बेस्ड ग्राहक ओळख प्रक्रियेअंतर्गत, पेन्शनधारकांना घरबसल्या सुरक्षितपणे लाइफ सर्टिफिकेट सादर करता येतील.

पंजाब नॅशनल बँकेने ट्विट केले की, लाइफ सर्टिफिकेट सादर करणे आता पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे. याद्वारे तुम्ही तुमची कागदपत्रे व्हिडिओ कॉलद्वारे सबमिट करू शकता. 28 फेब्रुवारी 2022 ही शेवटची तारीख आहे.

अर्ज भरण्याची तारीख दुसऱ्यांदा वाढवली

सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने अलीकडेच सर्व वयोगटातील केंद्रीय पेन्शनधारकांसाठी लाइफ सर्टिफिकेट सादर करण्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2021 होती. पेन्शन विभागाने लाइफ सर्टिफिकेट दाखल करण्याची अंतिम तारीख दुसऱ्यांदा वाढवली आहे.

साधारणपणे, दरवर्षी 30 नोव्हेंबरपर्यंत पेन्शनधारकांना त्यांचे लाइफ सर्टिफिकेट बँक किंवा पेन्शन एजन्सीकडे जमा करावे लागते. कोरोनामुळे ही मुदत 30 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर अलीकडेच 31 डिसेंबरची मुदत वाढवून 28 फेब्रुवारी 2022 करण्यात आली आहे. लाइफ सर्टिफिकेट सादर न केल्याने कोणाचेही पेन्शन थांबणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

अशा प्रकारे व्हिडिओ कॉलद्वारे कागदपत्रे जमा करता येतील

PNB वेबसाइट https://www.pnbindia.in/ वर जा आणि लाइफ सर्टिफिकेट पर्याय निवडा.
येथे तुमचा खाते क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक टाका. त्यानंतर तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल क्रमांकावर पाठवलेला OTP टाका.
तुमचा आधार क्रमांक टाका आणि पुढे जाण्यासाठी अटी व शर्ती स्वीकारा.
आधार व्हेरिफिकेशनसाठी OTP टाका.
तुमचा पेन्शन प्रकार निवडा. तुम्ही नियमित पेन्शन निवडल्यास व्हिडिओ लाइफ सर्टिफिकेटसाठी ‘Submit Request’ वर क्लिक करा.
कौटुंबिक पेन्शनसाठी तुमचा रोजगार आणि वैवाहिक स्थितीची डिटेल्स एंटर करा आणि व्हिडिओ लाइफ सर्टिफिकेटसाठी ‘Submit Request’ वर क्लिक करा.
यानंतर लाइफ सर्टिफिकेटसाठी तुमची विनंती यशस्वीरित्या सबमिट केली जाईल.

धबधब्याजवळ भलामोठा खडक नौकेवर कोसळला; 7 जणांचा मृत्यू (Video)

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 4:50

ब्राझील : वृत्तसंस्था – ब्राझीलमधील एका धबधब्याजवळ एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. यामध्ये धबधब्याजवळ गेलेल्या पर्यटकांवर दगड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. धबधब्याजवळील कडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला तर 32 जण जखमी झाले आहेत. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

काय आहे नेमका प्रकार
ब्राझीलमधील झील तलावात कोसळणाऱ्या धबधब्याजवळ पर्यटक गेले होते. नौकेत बसून पर्यटक तेथील निसर्गरम्य परिस्थीतीचा आनंद घेत होते. त्याच दरम्यान धबधब्याजवळील एक भलामोठा दगड खाली कोसळला. जेव्हा हि दुर्घटना घडली तेव्हा त्या ठिकाणी अनेक नौका हौत्या यापैकी एक नौकेवर हा दगड कोसळला. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 32 जण जखमी झाले असल्याची माहिती मिळत आहे. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली आहे.

https://twitter.com/otempo/status/1479848764940640258

धबधब्याजवळ मोटर बोट फिरत असताना अचानक खडक कोसळला आणि हि दुर्घटना घडली. घटनास्थळावरुन 32 जणांना वाचवण्यात आले आहे. यापैकी 9 जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल कऱण्यात आले आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचावकार्य मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे अशी माहिती लेफ्टनंट पेद्रो एहारा यांनी दिली आहे. या दुर्घटनेत अजूनही 20 जण बेपत्ता असल्याचे समजत आहे.

केंद्र सरकारचा साडेनऊ हजार कोटींचा प्राप्तीकर माफीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचाच – बाळासाहेब पाटील

By

Santosh Gurav

-

Sunday, 9 January 2022, 4:46

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

केंद्र सरकारच्या वतीने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर रद्द आणि साखर विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा हे दोन निर्णय घेण्यात आले. याबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा सहकारी साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने जवळपास देशभरातल्या 60-65 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 3 हजार 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखानदार आणि कष्टकरी शेतकरी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

अलीकडच्या काळात राज्यातील काही सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर विभागाच्या नोटिसा आल्या होत्या. त्यामध्ये एफआरपीपेक्षा अधिकच दर दिला आहे. त्यातील फायदा गृहीत धरून अशा प्रकारच्या नोटिसा देण्यात आल्या. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना शेकडो कोटीच्या वसुलीसाठी नोटिसा आल्या. या विरोधात सातत्याने राज्य सरकारच्यावतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू होता. नॅशनल फेडरेशननेही त्यामध्ये पुढाकार घेतला.

https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/913908632645454

गेल्या तीन ते चार दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला. तो म्हणजे आयकरातून या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना सूट देण्यात आली. कारखान्यांनी एफआरपीच्या माध्यमातून जे निर्देश लावले आहेत ते निर्देश केंद्र सरकारने यातून वगळले आहेत. आणि राज्यातील सर्व कारखानदारांना व कारखान्यांना आणि विशेषतः शेतकरी बांधवाना चांगल्या प्रकारचा दिलासा मिळाला असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

पैशांची कमतरता भासू नये यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत ‘अशा’ प्रकारे करा तुमचेही आर्थिक नियोजन

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 4:45

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पाला अवघे काही दिवसच उरले आहेत. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराच्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि योजनांचा लेखाजोखा. तुमची आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक नियोजन खूप महत्त्वाचे आहे. आणि यासाठी सरकारप्रमाणेच सामान्य माणसानेही आपला बजट बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. सामान्य माणसाच्या बजटमध्ये भविष्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे, यावर आपण आज भाष्य करूया

बजट तयार करा
कोणतेही घर नीट चालवायचे असेल तर घराचा सर्व खर्च आणि उत्पन्न याबाबतचे उद्दिष्ट स्पष्ट असले पाहिजे. या बजटच्या उत्पन्नामध्ये पगाराचे उत्पन्न, मालमत्तेतून भाड्याचे उत्पन्न, पोटगीची रक्कम, कोणत्याही योजनेवर मिळणारे व्याज इत्यादींचा समावेश होतो. कौटुंबिक अर्थसंकल्पातील खर्चामध्ये कर्ज, कर्जावरील व्याज, मासिक घरखर्च, मुलांचे शिक्षण इत्यादी आणि वैद्यकीय खर्चाचा समावेश होतो.

कर्जमुक्ती
तणावमुक्त जीवनासाठी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज न घेणे आवश्यक आहे आणि जर कर्ज आधीच चालू असेल तर ते लवकरात लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या क्रेडिट कार्डची बिले आधी भरा. कारण, क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवर भरपूर व्याज आकारले जाते. तसेच कॅशद्वारे खरेदी करा.

एमर्जन्सी फंड
कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एमर्जन्सी फंड असणे अत्यंत आवश्यक आहे. एमर्जन्सी फंड किमान सहा महिन्यांचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा असावा. एमर्जन्सी फंड असल्यास अल्पकालीन उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होईल. हा एमर्जन्सी फंड नोकरी किंवा व्यवसाय गमावणे, वैद्यकीय आणीबाणी इत्यादीसारख्या अचानक उदभवलेल्या परिस्थितीत मोठी मदत देतो.

आरोग्य विम्याकडे लक्ष द्या
आरोग्य विमा हा कुटुंबासाठी मोठा आधार आहे. औषध आणि उपचारांचा वाढता खर्च केवळ आरोग्य विम्याच्या मदतीने भागवला जाऊ शकतो. विमा ही अशी योजना आहे ज्याचा फायदा तुमच्याकडे पैसे नसताना आणि तुम्हाला त्याची खूप गरज भासत असताना मिळतो.

आयटी कंपन्यांच्या तिमाहीचे निकाल ठरवतील शेअर बाजाराची दिशा; तज्ज्ञांचे मत

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 4:05

नवी दिल्ली । इन्फोसिस आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) सह माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे तिमाही निकाल आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक डेटा या आठवड्यात शेअर बाजारांची दिशा ठरवतील. असे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. नवीन वर्ष 2022 ची सुरुवात शेअर बाजारांसाठी खूप चांगली झाली आहे. दरम्यान, बाजारातील सहभागी लोक जागतिक तसेच देशांतर्गत कोविड-19 शी संबंधित बातम्यांवर लक्ष ठेवतील.

रेलिगेअर ब्रोकिंगचे रिसर्चचे उपाध्यक्ष अजित मिश्रा म्हणाले, “इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक आणि माइंडट्री यासारख्या अनेक आयटी दिग्गज कंपन्या या आठवड्यात त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर करतील. याशिवाय एचडीएफसी बँकेचे तिमाही निकालही येणार आहेत. तसेच, बाजारातील सहभागी औद्योगिक उत्पादन (IIP), किरकोळ महागाई (CPI) आणि घाऊक महागाई (WPI) डेटावर लक्ष ठेवतील. एकूणच, जागतिक निर्देशक आणि कोविड-19 शी संबंधित बातम्यांचाही बाजारावर परिणाम होईल.

IT कंपन्यांचे महत्त्वाचे तिमाही निकाल
ते म्हणाले की,”IT कंपन्यांचे तिमाही निकाल बाजाराला दिशा देईल. बड्या IT कंपन्यांचे निकाल उत्साहवर्धक असतील अशी अपेक्षा बाजारातील सहभागींना आहे.” मिश्रा म्हणाले की,” कोविडचे नवीन स्वरूप असलेल्या ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रकरणांकडे बाजाराने आतापर्यंत “दुर्लक्ष” केले आहे, मात्र अनेक राज्यांनी कडक निर्बंध घातल्यामुळे बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.”

स्वस्तिक इन्व्हेस्टमार्ट लि. IT चे रिसर्च प्रमुख संतोष मीना म्हणाले, “हा आठवडा IT कंपन्या, IIP, CPI आणि WPI डेटाच्या निकालांमुळे बाजारासाठी खूप व्यस्त असणार आहे. IIP आणि CPI आकडे 12 जानेवारीला आणि WPI चे आकडे 14 जानेवारीला येतील.”

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती ही चिंतेची बाब आहे

जागतिक आघाडीबाबत बोलताना कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती ही चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय चीनची महागाई आणि अमेरिकेतील किरकोळ विक्रीची आकडेवारीही बाजाराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारतातून अमेरिकेला सुरू होणार आंबा, डाळिंबांची निर्यात; तर अमेरिकेतून चेरीची होणार आयात

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 4:01

नवी दिल्ली । यावर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीपासून भारतातून अमेरिकेला आंबे आणि डाळिंबांची निर्यात सुरू होईल. त्यामुळे देशाची कृषी निर्यात वाढण्यास मदत होणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार भारतातून अमेरिकेत डाळिंबांची निर्यात आणि अमेरिकेतून अल्फाल्फा चारा आणि चेरीची आयातही या वर्षी एप्रिलपासून सुरू होईल.”

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी झालेल्या 12 व्या भारत-अमेरिका व्यापार धोरण मंचाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग आणि यूएस कृषी विभाग (USDA) यांनी “2 विरुद्ध 2 कृषी बाजार” लागू करण्यासाठीच्या फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली आहे.” या करारांतर्गत, आंबा, डाळिंब आणि डाळिंबांच्या बियांची तपासणी आणि देखरेख यंत्रणा अंतर्गत त्यांची भारतातून निर्यात होईल आणि आणि अमेरिकन चेरी आणि अल्फाल्फा चारा भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करेल.

“आंबा आणि डाळिंबांची निर्यात जानेवारी-फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुरू होईल आणि डाळिंबांच्या बियांची निर्यात एप्रिल 2022 पासून सुरू होईल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की,”पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने म्हटले आहे की, अमेरिकेतून येणाऱ्या डुकराचे मांस बाजारात उपलब्ध करून देण्यासाठी ते पूर्णपणे तयार आहेत.” व्यापार धोरण मंचाच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताने अमेरिकेला आंबा निर्यात केलेला नाही.

31 मार्चपर्यंत ITR भरला नाही तर दंडासह होऊ शकेल ‘इतक्या’ वर्षांचा तुरुंगवास

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 3:56

नवी दिल्ली । आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2021 रोजी समाप्त झाली आहे मात्र जर तुम्ही ITR दाखल केला नसेल तर तुम्ही 31 मार्च 2022 पर्यंत Belated ITR दाखल करू शकता. पण तरीही करदात्यांनी के भरला नाही तर त्यांना इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कर दायित्वाच्या कमीत कमी 50% इतका दंड आकारू शकतो तसेच तुरुंगवास देखील होऊ शकतो.

आर्थिक वर्षासाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, करदात्याला Belated ITR भरण्याची संधी असते. मात्र जर करदात्यांनी 31 मार्च 2022 पर्यंत ITR दाखल केला नाही, तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कर दायित्वाच्या कमीत कमी 50% इतका दंड आकारू शकतो. टॅक्स अँड इन्व्हेस्टमेंट ऍडव्हायझर बळवंत जैन सांगतात की, अशा करदात्यांची समस्या इथेच संपत नाही. ITR न भरल्याबद्दल इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट त्यांच्यावर खटला भरू शकतो. सध्याच्या आयकर कायद्यानुसार कमीत कमी तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त सात वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. जर कर दायित्व 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तरच इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट खटला सुरू करू शकतो.

तुम्‍ही 31 मार्चही चुकल्‍यास, रिफंडवर व्‍याज मिळणार नाही

बळवंत जैन स्पष्ट केले की, जर करदात्याने देय तारखेपर्यंत म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत ITR भरला नाही, तर या परिस्थितीत, त्याने दायित्वापेक्षा जास्त टॅक्स जमा केला असला तरीही त्याला रिफंडवर व्याज मिळणार नाही. जर करदात्याने दायित्वापेक्षा कमी टॅक्स जमा केला असेल तर व्याज भरावे लागेल.

…तर 5,000 रुपये दंड भरावा लागेल

आयकर कायद्याच्या कलम 139(1) अंतर्गत, कोणत्याही मूल्यांकन वर्षासाठी विहित मुदतीत ITR न भरल्यास कलम 234F अंतर्गत दंड भरावा लागतो. अशाप्रकारे, 5,000 रुपयांच्या दंडासह 31 मार्च 2022 पर्यंत Belated ITR दाखल केले जाऊ शकते. यापूर्वी दंडाची रक्कम 10,000 रुपये होती, ती आता 5,000 रुपये करण्यात आली आहे. जर करदात्याचे एकूण उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर त्याला फक्त 1,000 रुपये दंड भरावा लागेल.

उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असल्यास ITR भरावे लागणार नाही

आयकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न एकूण मूलभूत कपातीच्या मर्यादेपेक्षा कमी असेल (सवलत), तर त्याला ITR भरतानाही कोणताही दंड भरावा लागणार नाही. म्हणजेच, कोणत्याही कपातीचा दावा न करताही, एकूण उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, ITR भरताना कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

तीन प्रकरणांमध्ये, 2.5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असले तरीही रिटर्न भरणे आवश्यक आहे
काही प्रकरणांमध्ये, एकूण उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरीही तुम्हाला ITR दाखल करावा लागेल.
1)जर तुम्ही कोणत्याही चालू खात्यात एक कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिकची रक्कम जमा केली गेली असेल.
2) परदेश दौऱ्यावर 2 लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त खर्च केला गेला आहे.
3) जर तुम्ही कोणत्याही वर्षात एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त वीज बिल भरले असेल.

जीम, सलून, ब्युटी पार्लर 50 टक्के क्षमतेने सुरू; पण ‘हे’ नियम पाळावे लागणार

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 3:35

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यातील कोरोना परिस्थिती पाहून राज्य सरकारने काल राज्यात निर्बंध लादले होते. त्यानुसार जिम, आणि ब्युटी पार्लर वर पूर्णपणे बंदी होती. मात्र आज या निर्बंधात बदल करून 50 टक्के क्षमतेनुसार जीम आणि ब्युटी पार्लर सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण ही परवानगी देताना काही नवीन नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन नियमावलीमध्ये सलून व्यावसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती पण जीम आणि ब्युटी पार्लरला परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विरोध होत होता. तसेच आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. पण अखेर काही नियम घालून परवानगी देण्यात आली आहे.

सौंदर्य सलूनसाठी 50% क्षमतेसह उघडे राहण्याची परवानगी दिली जाईल . सलूनमध्ये मास्क काढता येणार नाही. केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच परवानगी असेल. सलून मधील कर्मचारी पूर्णपणे लसीकरण केलेले असतील.

जीमसंदर्भातही असेच आदेश देण्यात आले आहेत. मास्क वापरण्याच्या अटीवरच 50% क्षमतेसह जिम उघडे ठेवण्याची परवानगी आहे . केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींनाच या सेवा वापरण्याची परवानगी असेल. जिमचे सर्व कर्मचारी पूर्णपणे लसीकरण केलेले असतील .

पॅनकार्ड धारकांना 1000 रुपये वाचवण्याची संधी; पण करावे लागेल ‘हे’ काम

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 3:29

नवी दिल्ली । जर तुमच्याकडे पॅन कार्ड असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण आता तुम्हाला तुमच्या पॅन कार्डवर 1000 रुपये वाचवण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला ही संधी फक्त 31 मार्चपर्यंत आहे. वास्तविक, सरकारने पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2021 ही डेडलाइन ठेवली होती. या तारखेपर्यंत ज्यांनी आपले पॅनकार्ड आधारशी लिंक केले नसेल त्यांना 1000 रुपये दंड आकारण्याचा नियम आहे. मात्र आता हि डेडलाईन 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला 1000 रुपयांच्या दंडासोबतच इतर अनेक समस्या टाळायच्या असतील, तर लगेच पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करा.

आधार आणि पॅन कार्ड लिंक न करणाऱ्यांवर दंडाची तरतूद करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विशेष नियम केला आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने यासाठी फायनान्स बिल मंजूर केले होते. जे पॅन कार्ड आणि आधार लिंक करणार नाहीत, त्यांना 1000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल, असा नियम फायनान्स बिलामध्ये ठेवण्यात आला आहे. यासाठी आयकर कायद्यात नवीन कलम 234H जोडण्यात आले आहे.

सरकारने नियम बदलले

आयकर कायद्याच्या या नवीन कलमानुसार, पॅन आणि आधार कार्ड निर्धारित कालावधीत लिंक करणे आवश्यक आहे, असे नियमात म्हटले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने असे केले नाही तर त्याच्याकडून दंड म्हणून रक्कम वसूल केली जाईल, जी कमाल 1000 रुपयांपर्यंत असू शकते. हे टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करणे.

असे न केल्यास काय होईल?

पॅन-आधार लिंक न केल्याचा तोटा हा केवळ हजार रुपयांचा दंड नाही. याबरोबरच पॅनकार्डधारकाला अनेक प्रकारच्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जर ही दोन कागदपत्रे जोडली गेली नाहीत तर पॅन इनव्हॅलिड होईल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व कामे थांबतील. यामुळे, म्युच्युअल फंड शेअर्समध्ये करता येणार नाहीत किंवा ते कोणतेही नवीन बँक खाते उघडू शकणार नाहीत. तसेच तुम्ही जुन्याचे KYC करू शकणार नाही. या प्रकारच्या कामासाठी व्हॅलिड पॅन कार्ड आवश्यक आहे.

पॅन कार्ड वापरता येणार नाही

कार्ड इनव्हॅलिड असल्यास, तुम्ही ते वापरू शकणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने बेकायदेशीर पॅनकार्डचा वापर केला तर त्याच्यावर 10,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. जर पॅन कार्ड इनव्हॅलिड ठरले तर एखादी व्यक्ती इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरू शकत नाही. त्यामुळे पॅनकार्डधारकांचे त्याच्यासाठी पॅन-आधार लिंकच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी दोन्ही कागदपत्रे जोडणे आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

ICICI बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; आता क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरले नाही तर भरावा लागणार मोठा दंड

By

Akshay Patil

-

Sunday, 9 January 2022, 3:25

नवी दिल्ली । कोरोना महामारीच्या काळात क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरणे देखील आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास मोठा दंड भरावा लागेल. जर तुम्ही ICICI बँकेचे ग्राहक असाल आणि क्रेडिट कार्ड वापरत असाल आणि तुम्हाला बिल भरण्यात उशीर झाल्यास पूर्वीपेक्षा जास्त दंड भरावा लागेल. वास्तविक, ICICI बँक 10 फेब्रुवारी 2022 पासून क्रेडिट कार्डचे शुल्क बदलणार आहे. या बदलानुसार आता क्रेडिट कार्डमधून पैसे काढणेही महागणार आहे.

1,200 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल

10 फेब्रुवारीनंतर, तुमच्या क्रेडिट कार्डचा बॅलन्स 10,000 रुपयांपर्यंत असल्यास, लेट पेमेंट केल्यास 750 रुपये दंड आकारला जाईल. 25,000 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी 900 रुपये आणि 50,000 रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी रुपये 1,000. जर बॅलन्स 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर 1,200 रुपयांपर्यंत लेट फीस भरावी लागेल. याशिवाय ग्राहकाच्या बचत बँक खात्यातून 50 रुपये आणि GST कापला जाईल.

‘या’ ग्राहकांना लेट फीस भरावी लागणार नाही

ज्यांच्या क्रेडिट कार्डचा बॅलन्स 100 रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा ICICI बँक ग्राहकांना कोणतीही लेट फीस आकारली जाणार नाही. 100 ते 500 रुपयांच्या शिल्लक रकमेवर 100 रुपये लेट फीस भरावी लागेल. जर तुमच्या क्रेडिट कार्डचा बॅलन्स रुपये 501 ते 5,000 रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर बँक तुम्हाला लेट पेमेंटसाठी 500 रुपये लेट फीस आकारेल.

क्रेडिट कार्डमधून पैसे काढण्यासाठी शुल्क आकारावे लागेल

ICICI बँकेच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कार्डमधून पैसे काढण्यासाठी ग्राहकाला किमान 500 रुपये शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क 20,000 रुपयांपर्यंतच्या कॅश रकमेवर लागू होईल. यापेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास एकूण रकमेच्या 2.5 टक्के दंड भरावा लागेल. चेक रिटर्न आणि ऑटो डेबिट रिटर्न फेल झाल्यास, किमान 500 रुपये दंड भरावा लागेल.