राज कुंद्राने गेल्या 5 महिन्यात पॉर्न व्हिडिओंमधून कमावले 1.17 कोटी, 2023 पर्यंत होते 34 कोटींचे लक्ष्य

By

-

Wednesday, 28 July 2021, 3:17

मुंबई । राज कुंद्रा पॉर्न व्हिडिओ प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखा तपास करत आहे. या प्रकरणात राज कुंद्राची पत्नी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या भूमिकेविषयी सतत विचारणा केली जात आहे. चौकशीनंतर मात्र पोलिसांनी अद्याप तिला क्लीन चिट दिली नाही. पोलिस सर्व संभाव्य बाबींची चौकशी करत आहेत. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज कुंद्रा आणि त्यांच्या कंपनीबद्दल अनेक प्रकारच्या बातम्या चर्चेत आल्या आहेत. असे म्हटले जात आहे की, या व्हिडिओंद्वारे त्याने 2023 पर्यंत त्याचे मोठे टार्गेट निश्चित केले होते.

पॉर्न व्हिडिओ प्रकरणात पोलिसांनी राज कुंद्राचे घर आणि ऑफिसची झडती घेतली असता त्यामध्ये मोठा डेटा सापडला आहे. पोलिसांना त्याच्या घरातून इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स आणि बरीच साधने सापडली आहेत, ज्यामुळे हे प्रकरण सोडविण्यात त्यांना मदत होईल. मीडिया रिपोर्टनुसार राज कुंद्रा या व्हिडिओंद्वारे बरेच पैसे कमावत होता आणि म्हणूनच त्याने 2023 सालासाठी आपले उत्पन्नाचे लक्ष्यही निश्चित केले होते. या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून 2023 पर्यंत 34 कोटींचा नफा मिळविण्याचे त्याचे लक्ष्य होते.

वास्तविक, राज कुंद्रा आणि त्याला भेटलेली लोकं ज्या अ‍ॅपसाठी काम करतात ते पेड सब्सक्राइबर्ससाठी होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज कुंद्राने ऑगस्ट ते डिसेंबर 2020 पर्यंत हॉटशॉट्स ग्राहकांकडून 1.17 कोटी रुपये कमावले. ही कमाई Apple अ‍ॅप स्टोअरची आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत हे अ‍ॅप गुगल प्ले स्टोअरवरही होते, अशा परिस्थितीत पोलिसांकडून असा अंदाज लावला जात आहे की, यातूनही त्यांना चांगली रक्कम मिळाली असेल.

पॉर्न चित्रपटाच्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला कानपूरमध्ये अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा नवरा राज कुंद्राची दोन स्टेट बँक खाती फ्रिज करण्याचे निर्देश दिले होते. या दोन बँक खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा असल्याचे SBI अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.

पूरग्रस्तांसाठी भाजप आमदार देणार एक महिन्याचे मानधन – आशिष शेलार

By

Santosh Gurav

-

Wednesday, 28 July 2021, 3:08

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : महाड येथील तळीये गावात पावसामुळे दरड कोसळून मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती. तब्बल 40 पेक्षा अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रावर निसर्ग कोपला असून पूरामुळे मृत्यू झाले आहेत. अनेकांच्या कुटुंबीयांवर आघात झाला आहे. या आपत्तीत या ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या आमदारांनीही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे “भाजपा आमदारांचे एक महिन्याचे एक महिण्याचे मानधन पूरग्रस्तांसाठी, मुख्यमंत्री सहायता निधीला देयाचा निर्णय घेतला आहे,”अशी माहिती भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी दिली.

सध्या राज्यात अस्मानी संकट ओढवलेलं आहे. महापूर, दरडी कोसळण्याच्या घटनेत अनेक लोकांची कुटूंब उद्धवस्थ झाली तर अनेक जणांना जीवही गमवावे लागले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कोकण, सातारा, सांगली, कोल्हापूर अशा ठिकाणी भयानक घटना घडल्या आहेत. दरम्यान, या सर्व परिस्थितीमध्ये राज्य संकटात असताना सर्वजण राजकारण विसरुन आपत्तीग्रस्तांना मदत करत आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी पाठोपाठ आता भाजपनेही आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांचा एक महिण्यांचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देत असल्याची माहिती शेलार यांनी दिली.

भाजपा आमदारांचा एक महिन्याचा पगार पुरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला | @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/5j07EQG44i

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 28, 2021

आमदार शेलार यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे कि, भाजपाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत महत्वपूर्ण बैठक झाली आहे. त्यामध्ये भाजपाच्या दोन्ही सभागृहातील आमदारांचा एक महिन्याचा पगार पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Pornography Case : राज कुंद्राला आता तुरुंगातच रहावे लागणार, कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 3:00

मुंबई । पॉर्न व्हिडिओ प्रकरणात राज कुंद्राच्या अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज कुंद्राचा जामीन अर्ज फेटाळला. पॉर्न चित्रपटांच्या निर्मितीसंदर्भात आणि काही अँप्सद्वारे उघडकीस आणल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या राज कुंद्रा आणि त्याचा साथीदार रायन थॉर्पने जामीन अर्ज दाखल केला होता. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज कुंद्राला आणखी काही दिवस तुरुंगातच रहावे लागणार आहे.

वृत्तसंस्थेतील ANI च्या म्हणण्यानुसार मुंबईच्या एस्प्लानेड कोर्टाने राज कुंद्रा आणि रायन थॉर्पचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

यापूर्वी मंगळवारी (27 जुलै) मुंबईच्या फोर्ट कोर्टाने राज कुंद्राला 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी राज कुंद्राला 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. राज कुंद्राच्या सिटी बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेचे डेबिट खाती गोठविली गेली आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी कोर्टाला दिली.

मुसळधार पावसामुळे मुंबई रेल्वेचे पन्नास हजाराचे तिकीट रद्द

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 2:47

औरंगाबाद | सध्या मुंबईमध्ये प्रचंड पाऊस होत आहे त्याचबरोबर काही ठिकाणी दरड कोसळत असल्यामुळे या मार्गावरील चार एक्सप्रेस बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. यावेळी तिकीट बुक केलेल्या सुमारे पन्नास ते साठ हजार प्रवाशांनी त्यांचे तिकीट रद्द केले होते.

हजारो प्रवासी नांदेड मुंबईवर प्रवास करतात. सध्याच्या काळात एक्सप्रेस आरक्षित असल्यामुळे अगोदरच प्रवाशांना नोंदणी करावी लागते. त्याशिवाय प्रवास करता येत नाही. मुंबई येथे चार दिवसांपूर्वी मुसळधार पाऊस झाला यामुळे या मार्गावर जाणाऱ्या गाड्या थांबवण्यात आल्या होत्या. यावेळी जवळपास पन्नास हजार प्रवाशांनी नोंदणी केली होती.

आता मुंबईची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. आता येणाऱ्या दिवसात पाऊसाचा अंदाज घेऊन प्रवासी तिकीट बुक करत आहेत. त्याचबरोबर रेल्वेच्या वतीने तिकीट रद्द केल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा चार्ज करण्यात आला नाही.

गेल्या एक वर्षात महिलांच्या बेरोजगारीच्या दरात झाली घट, महिलांच्या रोजगाराबाबतची सरकारची योजना काय आहे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 2:42

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने मंगळवार यांना सांगितले आहे की, महिलांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 2018-19 मध्ये 5.1 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. सन 2019-20 या कालावधीत सांख्यिकी मंत्रालयाच्या (statistics ministry) कामगार दलाच्या सर्वेक्षण (labour force survey) संदर्भात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की,”महिलांसाठी 2019-20 या कालावधीत (Labour Force Participation Rate – LFPR) 24.5 टक्क्यांवरून 30 टक्के झाला आहे. त्याचप्रमाणे 2018-19 मध्ये महिलांचा बेरोजगारीचा दर 4.2 टक्के खाली आला आहे.”

कामगार मंत्रालयाने काय म्हटले आहे ते जाणून घ्या?
कामगार मंत्रालयात (labour ministry) महिलांचा सहभाग (labour force) सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत असा दावा कामगार मंत्रालयाने केला आहे. महिलांच्या रोजगाराला प्रोत्साहित करण्यासाठी कामगार कायद्यात अनेक संरक्षणात्मक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, यामध्ये प्रसूती सुट्टी (paid maternity leave) 12 आठवड्यांपासून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढविणे, 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये (establishments) अनिवार्य क्रॅच सुविधा (crèche facility) देण्याची तरतूद आहे, यात महिला कर्मचार्‍यांना पुरेशी सुरक्षा उपायांसह रात्रीच्या कर्तव्यासाठी परवानगी देणे समाविष्ट आहे.

रोजगार वाढविण्याचे प्रयत्न
सरकार women industrial training institutes, national vocational training institutes आणि regional vocational training institutes यांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून महिला कामगारांच्या (female workers) रोजगाराची क्षमता वाढविणे तसेच महिलांना प्रशिक्षण (training) पुरवित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सन 2019-20 मध्ये 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठीचा LPFR हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक 65 टक्के होता. त्यानंतर सिक्कीममध्ये 59.4 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 53.1 टक्के, दादरा आणि नगर हवेली 52.3 टक्के, लडाख 51.1 टक्के आहेत.

महिनाभरात वाहन नोंदणीतुन मिळाला 14 कोटींचा महसूल

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 2:31

औरंगाबाद | वाहनधारकांच्या आरटीओ वारीला आता ब्रेक लागला आहे. 22 जूनपासून वाहन पासिंगचे काम वाहन विक्रेत्यांकडे सोपवण्यात आले होते. यामुळे वाहनधारक वाहन विक्रेत्यांकडूनच पासिंग करून घेत असल्यामुळे त्यांना आरटीओ कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज राहिली नव्हती. परंतु वाहन नोंदणी साठी लागणारे शुल्क रोड टॅक्स ऑनलाईन आरटीओ कार्यालयात भरावे लागते.

22 जून ते 22 जुलै या महिन्यात वाहन नोंदनीमधून आरटीओ कार्यालयाला सुमारे 14 कोटीचा महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रेवार यांनी दिली. वाहन पासिंग चे काम वाहन विक्रेत्यांकडे सोपवल्या मुळे आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा ताण देखील कमी झाला आहे.

कोरोना महामारी च्या काळात सार्वजनिक वाहणापेक्षा स्वतःच्या चारचाकी वाहनांकडे अनेकांचा कल वाढला होता. त्याचबरोबर दुचाकी ऐवजी चार चाकी वाहन घेण्यासाठी नागरिक पसंती देत असल्यामुळे वाहन विक्रेत्यांकडून 100 च्या जवळपास वाहनांची पासिंग होत होती. सध्या दोनशे वाहनांची नोंदणी होत असून चारचाकी तीनचाकी आणि दुचाकीसह इतर वाहनांचा समावेश असल्याची माहिती मेत्रेवार यांनी दिली.

फरार विजय मल्ल्याविरूद्ध दिवाळखोरीच्या आदेशाचा अर्थ काय आहे, आतापर्यंत संपूर्ण प्रकरण सविस्तरपणे जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 1:57

लंडन । फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला सोमवारी युकेच्या कोर्टाने दिवाळखोर घोषित केले. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वात भारतीय बँकांच्या कन्सोर्टियमने ब्रिटीश कोर्टात मल्ल्याविरोधात याचिका दाखल केली. आता जगभरात पसरलेल्या मल्ल्याची संपत्ती जप्त करणे भारतीय बँकांना सोपे जाईल. मल्ल्या देशातून पलायन केल्याच्या एक वर्षानंतर, 2017 पासून भारतात त्याच्या प्रत्यार्पणाची लढाई लढत आहे. मात्र, या आदेशानंतर प्रश्न निर्माण झाला आहे की, भारतीय बँका त्यांच्या कर्जाची वसुली कशा करू शकतील.

पुढे काय होईल
या प्रकरणात, ब्रिटनच्या कायद्यानुसार मल्ल्याने आता आपले सर्व डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तसेच उर्वरित मालमत्ता दिवाळखोरी ट्रस्टीकडे (bankruptcy trustee) सोपविली पाहिजे. हे ट्रस्टी पुढील तपास करेल आणि आपली मालमत्ता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करेल. या मूल्यांकनाचा उपयोग भारतीय बॅंकांच्या कन्सोर्टियमद्वारे कर्जाची भरपाई करण्यासाठी केला जाईल.

2013 पासून सुरू झाले हे प्रकरण
2013 च्या सुमारास, मल्ल्याची Kingfisher Airlines Ltd फेल झाली. मल्ल्याच्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जावर डझनभरहून अधिक बँकांचे लोन डिफाल्ट झाले. यानंतर मल्ल्या प्रवर्तन संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालय (SFIO) तसेच भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (SEBI) यांच्या अंतर्गत आहे.

कर्ज देणाऱ्या बँका
Bank of Baroda, Corporation bank, Federal Bank Ltd, IDBI Bank, Indian Overseas Bank, Jammu & Kashmir Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, State Bank of Mysore, UCO Bank, United Bank of India आणि JM Financial Asset Reconstruction Co. Pvt Ltd यांचा कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या लिस्टमध्ये समावेश आहे.

किंगफिशर एअरलाइन्सची सुरूवात 2005 मध्ये झाली
विजय मल्ल्या (वय 65) हे बंगळूरस्थित United Breweries Holdings Limited (UBHL) चे अध्यक्ष आणि किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक होते. 2005 साली या विमान कंपनीची सुरूवात मल्ल्यांनी केली होती. 2005 मध्ये विमान कंपनीने a single-class (economy) म्हणून काम सुरू केले.

2007 मध्ये कर्जबाजारी एअर डेक्कन विकत घेतले
2007 मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्सने एअर डेक्कनवर कमी किमतीचे कॅरियर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, जो त्यावेळी कर्जात बुडाला होता. 2008 मध्ये खरेदी फायनल झाली. किंगफिशर एअरलाइन्सने एअर डेक्कनची मूळ कंपनी डेक्कन एव्हिएशनच्या 46 टक्के भागभांडवलासाठी सुमारे 550 कोटी रुपये दिले होते.

किंगफिशर एअरलाइन्सचे नुकसान 2008 पासून सुरू झाले
त्यानंतर लवकरच मार्च 2008 मध्ये मल्ल्याच्या विमान कंपनीने नुकसानीची माहिती दिली. तेलाचे वाढते भाव हे देखील एक कारण होते. जिथून त्याचे कर्ज वाढू लागले तिथूनच हा बदल झाला. पुढच्या काही वर्षांत एअरलाइन्सने एकूण मालमत्तेपैकी सुमारे 50 टक्के कर्ज (Loan) म्हणून घेतले. ग्लोबसिन बिझिनेस स्कूल, कोलकाताने 2013 मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्सवर केस स्टडी केली. या अभ्यासानुसार, कंपनीने स्थापना झाल्यापासून कधीही नफा (profit) नोंदविला नाही.

किंगफिशर विमान कंपनी 2012 मध्ये बंद झाली
2012 पर्यंत एअरलाइन्सने खर्चाची पूर्तता करता येत नसल्याने आपली सर्व कामे थांबविली. 2013 मध्ये भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वात असलेल्या भारतीय बँकांच्या कन्सोर्टियमने 6,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी UBHL कडे संपर्क साधला. मात्र कंपनीने कर्ज परत केले नाही. 2014 च्या शेवटी, UBHL, जे एअरलाइन्सचे गॅरेंटर होते, त्यांनी त्याला विलफुल डिफॉल्टर घोषित केले.

मल्ल्या मार्च 2016 मध्ये युकेला पलायन केले होते
यानंतर मार्च 2016 मध्ये मल्ल्या युकेला पळून गेला. फेब्रुवारी 2017 मध्ये भारताने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी यूकेला निवेदन पाठवले होते. तेव्हापासून मल्ल्या आपल्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधात भारत लढा देत आहेत, पण तेथे तो जामिनावर बाहेर आहे. अशा प्रकारे हे प्रकरण ब्रिटनच्या न्यायालयात पोहोचले.

एप्रिल 2020 मध्ये, यूके उच्च न्यायालयाने प्रत्यर्पण विरोधात त्याचे अपील नाकारले. त्यावेळी न्यायाधीशांनी त्याच्या विरोधात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही चुकीचे कृत्य नाकारणाऱ्या मल्ल्या यांना भारतात फसवणूक, गुन्हेगारी कारस्थान, सावकारी आणि कर्ज फंडाचे फेरफार या आरोपाचा सामना करावा लागत आहे. किंगफिशर एअरलाइन्ससह त्यांच्या काही कंपन्यांवर कंपन्यांचा कायदा 2013 आणि भांडवली बाजार नियामकांनी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

चिमुकल्यासह कुटुंबे बचावली ; ढेबेवाडी विभागातील ३२ कुटुंबातील ८० जणांचे स्थलांतर

By

Santosh Gurav

-

Wednesday, 28 July 2021, 1:41

पाटण प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर अशा ठिकाणी मुसळधार पावसाने आतोनात नुकसान आहे. यातील कराड तालुक्यात पावसाने व महापुराने नुकसान आहे. यातील पाटण तालुक्यातील ढेबेवाडी विभागातील धनावडेवाडी व शिंदेवाडी येथील ३२ कुटुंबातील ८० जणांचे काल आपले गाव सोडून ढेबेवाडी येथे स्थलांतर करण्यात आले. गावाजवळचा पूल तुटल्याने त्यावर शिड्या लावून आणि मानवी साखळीचा आधार घेत एका कुटुंबातील आईने आपल्या चिमुकल्याला पोटाशी धरून नदी ओलांडली.

सातारा जिल्ह्यातील मराठवाडी धरणाच्या जलाशयापासूनच लगतच डोंगराच्या कुशीत जितकरवाडी, शिंदेवाडी, धनावडेवाडी या छोट्याशा वाड्या वसलेल्या आहेत. यापैकी जितकरवाडी लगतचा डोंगर घसरून दरडी कोसळू लागल्याने दोनच दिवसांपूर्वी तेथील २३ कुटुंबातील ९३ जणांना सुरक्षेच्या कारणास्तव जिंती येथील विद्यालयात हलविण्यात आले आहे. मात्र, जितकरवाडी जवळच ओढ्यापलीकडे असलेल्या निगडे ग्रामपंचायतीच्या कक्षेतील धनावडेवाडी व शिंदेवाडी परिसरात राहणाऱ्या लोकांवर त्या रात्री कठीण प्रसंग ओढवला.

उभ्या पावसाच्या धारेत डोंगराला भेगा पडल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यानंतर तेथील ग्रामस्थांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. गावाबाहेर पडण्याचे बंद झालेले मार्ग, खंडीत झालेला वीजपुरवठा, मोबाईलही बंद अशा परिस्थितीत धनावडेवाडी येथील ग्रामस्थानी रात्र कशीबशी काढली. पावसाची उघडीप मिळताच पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या मदतीने तुटलेल्या पुलाला शिड्या लावून आणि छाती एवढ्या पाण्यात मानवी साखळी तयार करून ग्रामस्थानी नदी ओलांडली.

यावेळी ग्रामस्थांच्या मदतीला सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष पवार, मंडल अधिकारी प्रवीण शिंदे यांच्यासह तलाठी डी. डी. डोंगरे, ग्रामसेवक थोरात, दीपक सुर्वे,पोलीस कर्मचारी नवनाथ कुंभार, कपिल आगलावे, गणेश शेळके,होमगार्ड आशिष पुजारी,संग्राम देशमुख, स्वप्नील पानवळ, शुभम कचरे,विशाल मोरे यांच्या टीमने तसेच उमरकांचनचे मनोज मोहिते आणि शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र जानुगडे स्थानिक ग्रामस्थ व युवक कार्यकर्ते यांनी सहकार्य केले.

घरातून थेट कार्यालयात स्थलांतर….
ढेबेवाडी येथील साई मंगलम कार्यालयात सर्व कुटुंबांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कार्यालय मालक चंद्रकांत ढेब, उदय साळुंखे, महेश विगावे, विनोद मगर यांनी कार्यालयासह तेथील सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

सुरक्षित ऑनलाइन बँकिंगसाठी SBI ने योनो लाइट अ‍ॅपवर जोडले एक नवीन फीचर, अधिक तपशील जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 1:23

मुंबई । स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की,”आता एसबीआयचे ऑनलाईन बँकिंग अधिक सुरक्षित आहे. योनो लाइट अ‍ॅपचे नवीन अ‍ॅप डाउनलोड करा. वास्तविक SBI ने ऑनलाइन बँकिंग अधिक सुरक्षित करण्यासाठी योनो लाइट अ‍ॅप मध्ये एक नवीन सिक्योरिटी फीचर जोडले आहे.

ऑनलाइन फसवणूकीपासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी बँकेने आपले अ‍ॅप अपग्रेड केले आहे. या नवीन सिक्योरिटी फीचरद्वारे, इतर कोणीही आपल्या एसबीआय योनो खात्यावर अन्य कोणत्याही फोनवरून प्रवेश करू शकणार नाही.

SBI योनो केवळ रजिस्टर्ड क्रमांकासह चालविण्यास सक्षम असेल
या नवीन सिक्योरिटी फीचरमध्ये आपण SBI च्या ऑनलाइन बँकिंगसाठी योनो अ‍ॅप चा वापर केल्यास आपण आपल्या खात्यात रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवरून योनो अ‍ॅप वापरताना केवळ आपल्या खात्यात प्रवेश करू शकाल. अन्य कोणत्याही मोबाइल नंबरवरून एसबीआय योनो वापरण्याच्या बाबतीत आपण आपल्या खात्यातून कोणताही व्यवहार करू शकणार नाही. यासाठी एसबीआयने ग्राहकांना SBI योनो वापरताना त्यांच्या मोबाइल खात्यात रजिस्टर्ड असलेला मोबाइल नंबरच वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.

ऑनलाईन फसवणुकीला आळा बसेल
या सिक्योरिटी फीचरमुळे नेट बँकिंग युझर्सना बराच फायदा होईल. ऑनलाइन फसवणूक करणारे आपल्या खात्यातील इतर कोणत्याही डिव्हाइसवरून पैसे काढण्यासाठी आपल्या खात्याची माहिती जसे की खाते क्रमांक, युझर नेम, पासवर्ड इत्यादी सहसा घेतात. या सिक्योरिटी फीचरनंतर या प्रकारच्या फसवणूकीस आळा बसेल.

अ‍ॅप अपडेट करणे आवश्यक आहे
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी SBI ग्राहकांना योनो अ‍ॅप अपडेट करावे लागतील. ग्राहक हे Google च्या प्ले स्टोअर वरून अपडेट करू शकतात. अ‍ॅप अपडेट केल्यानंतर ग्राहकांना OTP द्वारे व्हेरिफिकेशन देखील करावे लागेल. यानंतरच आपण अ‍ॅपद्वारे व्यवहार किंवा इतर व्यवहार करण्यास सक्षम असाल.

कोरोना कालावधीत फसवणूकीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या कारणास्तव, SBI ने ग्राहकांची बँक खाती सुरक्षित करण्यासाठी आपल्या योनो अ‍ॅप मध्ये एक नवीन फिचर जोडले आहे. फिन्टेक कंपनी FIS ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जून 2020 ते एप्रिल 2021 या कालावधीत बँक ग्राहकांपैकी एक तृतीयांश सायबर फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या 34 टक्के ग्राहकांनी म्हटले आहे की, मागील 12 महिन्यांत ते आर्थिक फसवणूकीला बळी पडले आहेत. 25 ते 29 वयोगटातील आर्थिक फसवणूकीचे प्रमाण 41 टक्के आहे.

RBI ने आता ‘या’ बँकेला ठोठावला दंड, यामागील कारण काय आहे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 28 July 2021, 1:06

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्वोदय वाणिज्यिक सहकारी बँकेला (Sarvodaya Commercial Co-operative Bank) 1 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड (Monetary Penalty) ठोठावला आहे. संचालक, नातेवाईक आणि कंपन्या / कंपन्यांना कर्ज देण्याबाबत आणि बँकांच्या एडव्हान्ससंदर्भातील बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल RBI ने 27 जुलै रोजी लागू केली आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 च्या कलम 46 (4) (i) आणि कलम 56 पाठीत कलम 47 A (1) (C) सह रिझर्व्ह बँकेत असलेल्या अधिकारांच्या उपयोगात हा दंड आकारण्यात आला असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. ही कारवाई नियामक अनुपालन कमतरतेवर (Regulatory Compliance)आधारित आहे. बँक आणि त्याच्या ग्राहकांमधील कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह ठेवण्यासाठी नाही.

या कारणासाठी बँकेवर दंड आकारला जातो
वस्तुतः 31 मार्च 2018 रोजी रिझर्व्ह बँकेने बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात बँकेची वैधानिक तपासणी केली. त्यावर आधारित रिपोर्ट आणि संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, इतर गोष्टींद्वारे ही बाब उघडकीस आली. RBI च्या सूचनांचे पालन झाले नाही.

याच्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांना दंड का द्यावा नये, याबाबत कारण सांगायला सांगून पुन्हा बँकेला नोटीस पाठविण्यात आली. त्यानंतर बँकेच्या नोटिशीला उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान करण्यात आलेल्या सबमिशन आणि पुढील सबमिशनचा विचार केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने असा निष्कर्ष काढला की RBI ने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप खरे असल्याचे सिद्ध झाले आणि तेच आर्थिक दंड थोपवणे आवश्यक होते.

यापूर्वीही, नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हैदराबादस्थित आंध्र प्रदेश महेश सहकारी अर्बन बँकेला रिझर्व्ह बँकेने 112.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.