लंडन । फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला सोमवारी युकेच्या कोर्टाने दिवाळखोर घोषित केले. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वात भारतीय बँकांच्या कन्सोर्टियमने ब्रिटीश कोर्टात मल्ल्याविरोधात याचिका दाखल केली. आता जगभरात पसरलेल्या मल्ल्याची संपत्ती जप्त करणे भारतीय बँकांना सोपे जाईल. मल्ल्या देशातून पलायन केल्याच्या एक वर्षानंतर, 2017 पासून भारतात त्याच्या प्रत्यार्पणाची लढाई लढत आहे. मात्र, या आदेशानंतर प्रश्न निर्माण झाला आहे की, भारतीय बँका त्यांच्या कर्जाची वसुली कशा करू शकतील.
पुढे काय होईल
या प्रकरणात, ब्रिटनच्या कायद्यानुसार मल्ल्याने आता आपले सर्व डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड तसेच उर्वरित मालमत्ता दिवाळखोरी ट्रस्टीकडे (bankruptcy trustee) सोपविली पाहिजे. हे ट्रस्टी पुढील तपास करेल आणि आपली मालमत्ता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करेल. या मूल्यांकनाचा उपयोग भारतीय बॅंकांच्या कन्सोर्टियमद्वारे कर्जाची भरपाई करण्यासाठी केला जाईल.
2013 पासून सुरू झाले हे प्रकरण
2013 च्या सुमारास, मल्ल्याची Kingfisher Airlines Ltd फेल झाली. मल्ल्याच्या दहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जावर डझनभरहून अधिक बँकांचे लोन डिफाल्ट झाले. यानंतर मल्ल्या प्रवर्तन संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), गंभीर फसवणूक अन्वेषण कार्यालय (SFIO) तसेच भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (SEBI) यांच्या अंतर्गत आहे.
कर्ज देणाऱ्या बँका
Bank of Baroda, Corporation bank, Federal Bank Ltd, IDBI Bank, Indian Overseas Bank, Jammu & Kashmir Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, State Bank of Mysore, UCO Bank, United Bank of India आणि JM Financial Asset Reconstruction Co. Pvt Ltd यांचा कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या लिस्टमध्ये समावेश आहे.
किंगफिशर एअरलाइन्सची सुरूवात 2005 मध्ये झाली
विजय मल्ल्या (वय 65) हे बंगळूरस्थित United Breweries Holdings Limited (UBHL) चे अध्यक्ष आणि किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक होते. 2005 साली या विमान कंपनीची सुरूवात मल्ल्यांनी केली होती. 2005 मध्ये विमान कंपनीने a single-class (economy) म्हणून काम सुरू केले.
2007 मध्ये कर्जबाजारी एअर डेक्कन विकत घेतले
2007 मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्सने एअर डेक्कनवर कमी किमतीचे कॅरियर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, जो त्यावेळी कर्जात बुडाला होता. 2008 मध्ये खरेदी फायनल झाली. किंगफिशर एअरलाइन्सने एअर डेक्कनची मूळ कंपनी डेक्कन एव्हिएशनच्या 46 टक्के भागभांडवलासाठी सुमारे 550 कोटी रुपये दिले होते.
किंगफिशर एअरलाइन्सचे नुकसान 2008 पासून सुरू झाले
त्यानंतर लवकरच मार्च 2008 मध्ये मल्ल्याच्या विमान कंपनीने नुकसानीची माहिती दिली. तेलाचे वाढते भाव हे देखील एक कारण होते. जिथून त्याचे कर्ज वाढू लागले तिथूनच हा बदल झाला. पुढच्या काही वर्षांत एअरलाइन्सने एकूण मालमत्तेपैकी सुमारे 50 टक्के कर्ज (Loan) म्हणून घेतले. ग्लोबसिन बिझिनेस स्कूल, कोलकाताने 2013 मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्सवर केस स्टडी केली. या अभ्यासानुसार, कंपनीने स्थापना झाल्यापासून कधीही नफा (profit) नोंदविला नाही.
किंगफिशर विमान कंपनी 2012 मध्ये बंद झाली
2012 पर्यंत एअरलाइन्सने खर्चाची पूर्तता करता येत नसल्याने आपली सर्व कामे थांबविली. 2013 मध्ये भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वात असलेल्या भारतीय बँकांच्या कन्सोर्टियमने 6,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी UBHL कडे संपर्क साधला. मात्र कंपनीने कर्ज परत केले नाही. 2014 च्या शेवटी, UBHL, जे एअरलाइन्सचे गॅरेंटर होते, त्यांनी त्याला विलफुल डिफॉल्टर घोषित केले.
मल्ल्या मार्च 2016 मध्ये युकेला पलायन केले होते
यानंतर मार्च 2016 मध्ये मल्ल्या युकेला पळून गेला. फेब्रुवारी 2017 मध्ये भारताने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी यूकेला निवेदन पाठवले होते. तेव्हापासून मल्ल्या आपल्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधात भारत लढा देत आहेत, पण तेथे तो जामिनावर बाहेर आहे. अशा प्रकारे हे प्रकरण ब्रिटनच्या न्यायालयात पोहोचले.
एप्रिल 2020 मध्ये, यूके उच्च न्यायालयाने प्रत्यर्पण विरोधात त्याचे अपील नाकारले. त्यावेळी न्यायाधीशांनी त्याच्या विरोधात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही चुकीचे कृत्य नाकारणाऱ्या मल्ल्या यांना भारतात फसवणूक, गुन्हेगारी कारस्थान, सावकारी आणि कर्ज फंडाचे फेरफार या आरोपाचा सामना करावा लागत आहे. किंगफिशर एअरलाइन्ससह त्यांच्या काही कंपन्यांवर कंपन्यांचा कायदा 2013 आणि भांडवली बाजार नियामकांनी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.