ओबीसी आरक्षण प्रश्न : राजेश टोपेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र; केली ‘ही’ महत्वाची मागणी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवर आता मतदान होणार नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना पत्र लिहले आहे. पत्रात त्यांनी “या निवडणुकींसंदर्भात ठाकरे सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

डॉ. राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहलेल्या पत्रात म्हंटले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा नव्यानं निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. कारण पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम आणि आरक्षण ठेवलं तर अनेकांवर अन्यायकारक होईल आणि लोकशाहीला देखील ते बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम आणि ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करणे गरजेचे राहील, असा निर्णय त्वरित घ्यावा.

या संदर्भात मी देखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे. आजच निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे नवीन कार्यक्रम आखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यातअशीही मागणी टोपे यांनी केली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने आधीच मराठा समाजात नाराजी आहे. यापाठोपाठ ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा आणि ओबीसी या दोन राजकीयदृष्ट्या निर्णायक असलेल्या समाजांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना परवडणारी नाही.

You might also like