नवी दिल्ली । झारखंड (Jharkhand) येथील रहिवासी असलेल्या कोइली देवीची चर्चा पुन्हा एकदा देशाच्या माध्यमांमध्ये सुरू झाली आहे. सन 2017 मध्येही कोइली देवीची (Koili Devi) बरीच चर्चा झाली होती. 2017 मध्ये, कोइली देवीच्या 11-वर्षाच्या मुलीचा उपासमारीने मृत्यू (Died of Hunger) झाला. उपासमारीमुळे झालेल्या या मृत्यूमुळे राज्यातील तत्कालीन भाजपाच्या रघुवर सरकारला (Raghuvar Government) प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. आता चार वर्षानंतर पुन्हा एकदा त्याच कोइली देवीच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल याचिकेबद्दल चर्चा सुरू आहे. आधार लिंक (Aadhar Link) नसल्यामुळे जवळपास तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्याच्या निर्णयाला कोइली देवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण सुनावणीही झाली आहे. आधार कार्डाशी लिंक न केल्यामुळे जवळपास 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द करणे ही ‘अत्यंत गंभीर’ बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.सी. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, हे निषेधात्मक प्रकरण म्हणून पाहिले जाऊ नये. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून सर्व पक्षांना 4 आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले गेले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न का उपस्थित केले ?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अलीकडच्या काळात जवळपास 3 कोटी रेशनकार्ड आधारशी लिंक नसल्यामुळे रद्द झाली आहेत. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय नुकताच आणण्यात आला. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास रांची उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले, परंतु याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोंजालविस यांनी ही गंभीर बाब असल्याचे आव्हान केले. अलिकडच्या काळात देशात 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आलेली आहेत. विशेषत: आदिवासी भागात आधारशी लिंक साधताना फिंगर प्रिंट आणि डोळ्यांच्या स्कॅनिंगची समस्या येते आहे. गोंझालविस यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने हा एक गंभीर मुद्दा मानून सुनावणीस सहमती दर्शविली आणि चार आठवड्यांत उत्तर मागितले.
केंद्र सरकारने काय युक्तिवाद केला ?
परंतु, केंद्र सरकारने सादर केलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी म्हणाले की,”केवळ बनावट रेशनकार्डच रद्द करण्यात आले आहेत.” अन्न सुरक्षा कायद्यात तक्रार निवारणाची एक यंत्रणा असल्याचेही लेखी म्हणाले. आधार उपलब्ध नसल्यास पर्यायी कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात.
आधार नसल्यामुळे आपल्याला अन्नाचा हक्क नाकारला जाऊ शकतो?
लेखी यांनी कोर्टात असा युक्तिवाद केला की,”केंद्र सरकारने आधीच हे स्पष्ट केले आहे की, आधार नसल्यामुळे कोणाचाही अन्नाचा हक्क नाकारता येणार नाही.” या युक्तिवादांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की,” ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपण याला विरोधी याचिका मानू नये आणि चार आठवड्यात उत्तर दाखल करू नये. आता चार आठवड्यांनंतर एकदा या प्रकरणात कोर्टात सुनावणी होईल.”
असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्येही विचारला होता
9 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध आधार कार्ड नसल्यामुळे रेशन पुरवठा नाकारल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना जाब विचारला. त्यावेळी कोर्टाने राज्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करण्याच्या दिशेने तुम्ही काय केले आहे हे सांगायला सांगितले होते. त्यानंतरही केंद्र सरकारने उपासमारीच्या मृत्यूच्या आरोपाचा इन्कार केला आणि असे म्हटले होते की,” उपासमारीमुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही.”
चार वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रेशनकार्ड रद्द करण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. कोइली देवी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 2017 मध्ये तिचेही रेशनकार्ड रद्द केले गेले होते, ज्यामुळे माझ्या 11 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू झाला. देशभरात जवळपास तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आली असल्याचे याचिकेत म्हटले गेले आहे. पूर्वी ते बनावट म्हणून रद्द केले गेले होते, आता हे न्याय्य ठरू शकते, तर रेशनकार्डधारकांना यासंदर्भात कधीही नोटीस पाठविली गेली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group