मुंबई ।रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बोर्डाने 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या नऊ महिन्यांच्या लेखा कालावधीसाठी केंद्र सरकारकडे 99,122 कोटी रुपये म्हणून ट्रान्सफर करण्यास मान्यता दिली. सरप्लस केंद्र सरकारकडे ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे RBI Central Board च्या बैठकीत घेण्यात आला.
एका निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड -19 च्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने आणि अलीकडील धोरणात्मक उपायांचा RBI बोर्डाने आढावा घेतला.
बोर्डाने RBI च्या कामकाजाविषयी चर्चा केली
नऊ महिन्यांच्या कालावधीत (जुलै 2020-मार्च 2021) रिझर्व्ह बँकेने लेखा वर्ष एप्रिल ते मार्च (जुलै-जून) पर्यंत बदलून मंडळाने RBI च्या कामकाजाविषयी चर्चा केली. या बैठकीत राज्यपाल शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने संक्रमणाच्या कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात आणि खात्यांना मान्यता दिली.
केंद्र सरकारने सरप्लस म्हणून 99,122 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यास मान्यता दिली.
या निवेदनात म्हटले गेले आहे की, “मंडळाने केंद्र सरकारकडे असलेल्या नऊ महिन्यांच्या (जुलै 2020-मार्च 2021) कालावधीसाठी 99,122 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणास 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या मंजुरीस मान्यता दिली, तर आकस्मिक जोखीम बफर 5.50 टक्के होता. जो चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला.
या बैठकीला उपराज्यपाल महेश कुमार जैन, मायकेल देवव्रत पत्र, एम राजेश्वर राव आणि टी रविशंकर उपस्थित होते. केंद्रीय मंडळाचे अन्य संचालक एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ती, रेवती अय्यर आणि सचिन चतुर्वेदी यांनीही या बैठकीला भाग घेतला. आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा आणि आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव अजय सेठ यांनीही या बैठकीला भाग घेतला.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा