नवी दिल्ली । IPO च्या नियमात सुधारणा करण्याचा विचार सेबी (SEBI) करीत आहे. सेबी (SEBI) आपल्या IPO साठी 10% इक्विटी विलीनीकरणामध्ये (Dilution) सौम्य स्वरूपातील कपात करू शकते. आयपीओमध्ये पोस्ट इश्यू इक्विटी कॅपिटलचा समावेश 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सेबी मोठ्या आयपीओसाठीही विलीनीकरण 10 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. आयपीओची पोस्ट इश्यू 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तर विलीनीकरणाची गरज 25 टक्के असेल. न्यूज 18 ची संलग्न वेबसाइट असलेल्या मनीकंट्रोलच्या तीन स्त्रोतांद्वारे याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
सेबी आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांच्यात बैठक
सूत्रांकडून मनीकंट्रोलला यासंदर्भात माहिती मिळाली आहे की, 27 ऑक्टोबर रोजी सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी आणि यू.एस. गुंतवणूकदार आणि उद्योगपती यांच्यात ऑनलाईन बैठक झाली. या बैठकीत विलीनीकरण 10 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यावर चर्चा झाली. भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या संख्येने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आणि एफपीआय अंतर्गत सुमारे एक तृतीयांश मालमत्ता अमेरिकेतून येते. इक्विटी सेगमेंटमध्ये सध्या 1,07,365 कोटी रुपयांची परकीय पोर्टफोलिओची गुंतवणूक आहे, त्यातील 30 टक्के अमेरिकन वित्तीय बाजाराचे आहेत.
व्यापाराची मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे
प्रॉक्सी अ‍ॅडव्हायझरी फर्म आयआयएसचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित टंडन यांनी मनी कंट्रोलला सांगितले की, गेल्या दोन दशकांपासून हा विषय चर्चेचा विषय होता. आता सेबी या विषयाकडे व्यापकपणे पाहण्यास तयार आहे, अर्थात मोठ्या मुद्द्यांवरील समभागांची टक्केवारी कमी असली पाहिजे, परंतु सध्या सुरू असलेल्या लिस्टिंगच्या दृष्टीकोनातून त्यांना किमान बाजारपेठेत भर देण्याची व व्यापारातील सीमा वाढवण्याची गरज आहे.
तसेच एलआयसीलाही जोडण्याचा विचार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मनीकंट्रोलला सांगितले की, लवकरच लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि एचडीबी फायनान्शियलसारखे मोठे विषयही चर्चेचा विषय होऊ शकतात. एलआयसीचे मूल्यांकन 20 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. जर 10% विलीनीकरण लागू केले तर ते 2 लाख कोटी रुपये मिळतील.
प्राईम डेटाबेस समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव हल्दिया यांनी मनीकंट्रोलला सांगितले की, सेबीने 5 टक्के इक्विटी विलीनीकरणाचे मानक लागू केले तर ही चांगली चाल होईल. आयपीओची संख्या वाढविण्यात हा निकष उपयुक्त ठरेल. हा उपाय यूनिकॉर्नला परदेशी बाजारात येण्यापासून रोखण्यात उपयुक्त आहे.
दुसरीकडे, आयपीओ प्लेसमेंट दरम्यान शेअर्स मिळत नसल्याने गुंतवणूकदार रिटेल गुंतवणूकदारांच्या कमी सहभागाची तक्रार करतात. अलिकडच्या काळात डी-मार्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आयआरसीटीसी आणि रत्नाकर बँक लिमिटेड या आयपीओमधील रिटेल गुंतवणूकदारांना त्यांच्या बोलीनुसार वाटप झाले नाही. यावर, पहिल्या स्रोताने मनीकंट्रोलला सांगितले की, सेबी यासंदर्भात आगामी प्राथमिक बाजार सल्लागार समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करू शकेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.