मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर ‘ही’ धडकच निर्णायक ठरेल – शिवसेना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न दिल्लीतच सुटणार आहे. त्यासाठी आता संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याप्रमाणे माहौल निर्माण करावा लागेल.राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल, असे धारदार विधान शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखात केलं आहे.

1956 च्या जुलै महिन्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची धडक मारण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रही दिल्लीत पोहोचले होते. मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी हा लढा होता. दिल्लीश्वर महाराष्ट्रावर अन्याय करत राहिले. याविरोधात हा लढा होता. तेव्हा दिल्लीच्या रस्त्यांवर फक्त मराठ्यांचा बोलबाला होता. ‘जाग मराठा आम जमाना बदलेगा’ आणि ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तयार नही’, हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा माहौल पुन्हा एकदा दिल्लीत निर्माण करावा लागेल.

मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एक तर त्यांनी ६ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. खासदारकीचाही राजीनामा देऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. बहुजन समाजाची इच्छा असेल तर वेगळा पक्ष काढू, असे सूतोवाचही कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी केले आहे.  एक लक्षात घेतले पाहिजे संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षाने करून घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे.

छत्रपतींच्या भूमिकेला कोणीच विरोध करत नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाबाबत केलेला कायदा व घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबत असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले. त्यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकारात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले.

राज्यपाल हे केंद्राचे राजदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.