हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लोन मोरेटोरियमची सुविधा सुरू केली, ज्यामुळे सर्व बँकांच्या कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. मात्र आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत तसेच कोट्यवधींचा रोजगारही रखडला आहे. त्याचबरोबर कंपन्या पगारात कपात देखील करत आहेत. यामुळे, बरेच लोक अद्यापही ईएमआय भरण्याच्या स्थितीत नाहीत. मोरेटोरियमची सुविधा संपल्यानंतर आता लोकांना बँकांकडून ईएमआय भरण्यासाठी मेसेजेस, फोन कॉल आणि ई-मेल मिळू लागले आहेत.
ही संपूर्ण बाब लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला यावर ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. म्हणूनच सरकारने कर्ज घेणा-यांना व्याजमुक्ती, व्याजदरावरील व्याजमुक्ती यासह अन्य विषयांवर सखोल मूल्यांकन करण्यासाठी माजी कॅग राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात माहिती देताना ही समिती एका आठवड्यात आपला अहवाल देईल असे सांगण्यात आले आहे. स्टेट बँक समितीला सचिवात्मक सुविधा देईल. बँक आणि अन्य संबंधित पक्षांशीही समिती यासंदर्भात चर्चा करू शकेल.
माजी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीमध्ये अन्य दोन सदस्य आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रा धोरण समितीचे माजी सदस्य डॉ. रवींद्र ढोलकिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक बी. आर. श्रीराम यांचा समावेश आहे. कोविड -१९ कालावधीत कर्जाच्या हप्त्यावरील सवलतीच्या कालावधीत व्याज आणि व्याजदरावरील व्याजातून मुक्तता मिळवून देण्याच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर होणाऱ्या प्रभावाचा ही समिती मूल्यांकन करेल.
समिती समाजातील विविध घटकांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक पेच प्रसंग कमी करण्यासाठी उपाय सुचवेल. सद्य परिस्थितीत, इतर कोणत्याही सूचना किंवा आयडिया ही समिती सबमिट करू शकतात. लॉकडाऊन मुदतीच्या व्याजदरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत बरीच चिंता उद्भवली असल्याचे या निवेदनात म्हटले गेले आहे. हा खटला गजेंद्र शर्मा यांनी भारत सरकार व इतरांवर दाखल केला आहे.
सवलतीच्या कालावधीत व्याज, व्याजदरावरील व्याज आणि इतर संबंधित बाबींमध्ये सवलत देण्याची विनंती या याचिकेत केली गेली आहे. या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले गेले आहे की, सरकारने या दृष्टीने या संपूर्ण प्रकरणाचे सर्वांगीण मूल्यांकन करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली आहे जेणेकरून या संदर्भात आणखी चांगला निर्णय घेता येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”