हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. विरोधकांकडून गदारोळ घालण्यात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. त्यानंतर भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये चांगलेच घमासान झाले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप केले.
दरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाची तातडीने बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत तिन्ही आघाडीतील मंत्री नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.