हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या काही दिवसापासून राज्यपाल भगतसिह कोश्यारी यांच्याकडून वादग्रस्त विधाने केले जात आहेत. कधी छत्रपती शिवाजी महाराज तर कधी स्वतःच्या पदाबाबत ते विधाने करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही त्यांच्या वक्तव्यांची चौकशी करून त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे. या दरम्यान आज नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. “राज्यपालपद हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे योग्य नाही,” असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडली आहे. आधीच्या सरकारने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र, यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नव्हता. याबाबत आज पार पडलेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची भूमिका मांडली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी 7 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे 7 फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले.
न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, आज सुनावणीत मुळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉचा अर्ज दिला होता. तर माझा इंटर्वेशन अर्ज असल्यामुळे युक्तीवाद झाला. युक्तावादात सरकारच्या वतीने तुषार मेहता आणि याचिकाकर्ते दवे तर आमच्याकडून नायडू युक्तीवादासाठी उभे राहिले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, तुम्ही पीआएल केली आहे. मग विड्रॉ का करता, तसेच आता विड्रॉ करता येणार नाही. तर माझे इंट्रव्हेशन मान्य झालं असून 7 फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीबाबत स्थगिती देण्यात आली असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.