मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा! लवकरच मिळणार पदोन्नती

मुंबई | भरतीमध्ये आरक्षण असल्यानंतर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जात होते. पण 2017 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले गेले होते. त्यानंतर आता शासनाने एक जीआर काढून पदोन्नतीच्या जागा भरल्या जाऊन, तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचे ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येण्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. श्री. घोगरे यांनी सर्व स्तरावरील … Read more

पॉक्सो कायद्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ न्यायाधिशांना कंडोमची पाकिटे भेट

नवी दिल्ली | पॉक्सो कायद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पुष्पा गाणेडीवाल यांनी दिलेल्या निर्णयावर मध्यंतरी बराच वाद झाला. या निर्णयांमध्ये न्यायमूर्ती गाणेडीवाल यांनी असे म्हटले होते की, ‘मुलीने कपडे घातले असताना तिच्या छातीला स्पर्श करणे हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही’. त्यांच्या या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेक कायदे तज्ञांनी आणि सोशल मीडियावर त्यांच्या … Read more

इंद्राणी मुखर्जीचा वैद्यकीय कारणासाठीचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालत दाखल

मुंबई | संपत्तीच्या हव्यासापोटी लोक कुठल्या थराला जातील हे सांगता येत नाही. इंद्राणी मुखर्जी यांनी याच संपत्तीसाठी आपल्या मुलीचा जीव घेतला, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. आता आरोपी इंद्राणी मुखर्जी यांनी आरोग्याच्या कारणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. पण त्याला सीबीआयने विरोध दर्शवला आहे. शीना बोरा हत्याकांडातील इंद्राणी मुखर्जी या मुख्य आरोपी आहेत. … Read more

पत्नीकडे सतत पैश्यांची मागणी करणे शोषण नाही; आत्महत्या केलेल्या महिलेच्या पतीची उच्च न्यायालयाकडून मुक्तता

नागपूर | पत्नीकडे सतत पैश्यांची मागणी करणे हे उत्पीडन होणार नाही. त्यामुळे आरोपीवर भारतीय दंड संहिता IPC 498 A अनुसार गुन्हा दाखल करता येणार नाही. असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एका आत्महत्येच्या केस संदर्भात हा निर्णय दिला गेला आहे. लग्नाच्या नऊ वर्षानंतर सतत पैश्यांच्या मागणीला कंटाळून एका महिलेने आत्महत्या केली. पतीवरती … Read more

मुंबई हायकोर्टाचा आणखी एक वादग्रस्त निर्णय; अल्पवयीन मुलीसमोर पँटची झिप उघडणं लैगिक गुन्हा नाही

नागपूर । मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं अल्पवयीन मुलीच्या छातीला थेट स्पर्श (स्कीन टू स्कीन) न झाल्यास लैगिक गुन्हा ठरणार नसल्याचा निकाल दिल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच आता आणखी एका निकालानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे व आरोपीने त्याच्या पँटची झीप उघडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार होत नाही, त्यामुळे आरोपीला केवळ विनयभंग केल्याप्रकरणी शिक्षा … Read more

कपडे न काढता स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

नवी दिल्ली | ‘कपडे काढल्याशिवाय स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही’. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारंच्याविरोधात निर्णय देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. 39 वर्षीय आरोपीने 12 वर्षीय … Read more

प्रौढ तरुणीला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार; हायकोर्टने प्रेमी जोडप्याला आणले एकत्र

मुंबई । ‘प्रौढ तरुणीला तिचा आयुष्यभराचा साथीदार निवडण्याचा व त्याच्याशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे. तिच्या या अधिकारावर व स्वातंत्र्यावर तिचे पालक किंवा न्यायालयही गदा आणू शकत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जोडप्याला मंगळवारी पुन्हा एकत्र आणले. ‘प्रेयसीसोबत मागील पाच वर्षांपासून प्रेमसंबंधित आहेत. माझे शिक्षण पूर्ण होताच तिच्यासोबत विवाह करण्याचे माझे नियोजन होते. … Read more

दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जीएन साईबाबांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला 

नागपूर प्रतिनिधी । दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जीएन साईबाबा तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीमध्ये बिघाड झाला असल्याने त्यांना जामिनावर मुक्त करून हैद्राबादला घरी जाण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज त्यांनी केला होता.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा अर्ज फेटाळला असून त्या परिसरातील संचारबंदी संपल्यानंतर तसेच तो परिसर कंटेन्मेंट झोनमधून मुक्त झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हा जमीन … Read more

मजुरांच्या रेल्वे तिकीट खर्चाविषयी निर्णय घ्या; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई । लॉकडाऊनमुळे घरी जाणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वे प्रवास तिकीटाच्या खर्चाविषयी निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला दिले. ‘सर्व हारा जन आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य काहींनी केलेल्या मजुरांच्या रेल्वे प्रवास तिकीटाच्या खर्चाविषयीच्या जनहित याचिकांवर न्या. गुप्ते यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाच्या तिकीटाच्या खर्चाविषयी लवकर … Read more