मुंबई | भरतीमध्ये आरक्षण असल्यानंतर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जात होते. पण 2017 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले गेले होते. त्यानंतर आता शासनाने एक जीआर काढून पदोन्नतीच्या जागा भरल्या जाऊन, तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचे ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येण्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
श्री. घोगरे यांनी सर्व स्तरावरील पदोन्नतीमधील आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील सर्व स्तरातील आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान अनेक मागासवर्गीय नेत्यांनी आणि संगाठनांनी पदोन्नतीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.
4 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी एक पत्रक काढले होते. या पत्रकामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यानंतर हजारो कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि बढती रखडल्या होत्या. राज्य शासनाने या पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.