हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली आहे. केंद्रीय बँकेने सोमवारी याबाबत माहिती दिली आहे. RBI एमपीसीच्या बैठकीची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. यापूर्वी RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यांची आर्थिक धोरण बैठक 29 सप्टेंबरपासून सुरू होणार होती. या आर्थिक धोरण बैठकीत घेतलेले … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टेलीकॉम कंपनी व्होडाफोन (Vodafone) ने भारत सरकारच्या विरोधातील 20,000 कोटींचा रेट्रोस्पेप्टिव्ह टॅक्स केस जिंकली आहे. द हॉग कोर्ट (The Hague Court) ने शुक्रवारी भारत सरकार विरोधात दिलेल्या निकालात म्हणाले की, भारतीय टॅक्स डिपार्टमेंट ने “निष्पक्ष आणि बरोबर” काम केलेले नाही. द हॉग कोर्ट मध्ये व्होडाफोन कडून DMD केस लढत होती. भारत … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 6 महिन्यांसाठी मंजूर केलेल्या लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) संपुष्टात आली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी लोन मोरेटोरियमची सुविधा संपल्यानंतर आता कर्जदारांना या महिन्यापासून EMI भरावा लागेल. मीडिया रिपोर्टनुसार लोन मोरेटोरियमच्या मुदतीत व्याजावरच्या व्याजातून लोकांना दिलासा मिळू शकेल. माजी कॅग (नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) राजीव महर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लोन मोरेटोरियमची सुविधा सुरू केली, ज्यामुळे सर्व बँकांच्या कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. मात्र आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत तसेच कोट्यवधींचा रोजगारही रखडला आहे. त्याचबरोबर कंपन्या पगारात कपात देखील करत आहेत. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) ला मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या कालावधीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे (31 ऑगस्टपर्यंत) कोणतेही कर्ज एनपीए (NPA-Non Performing Asset) म्हणून घोषित न करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. या लोन मोरेटोरियम खटल्याची (Loan Moratorium Case) सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) लोन मोरेटोरियम सुविधा सुरू केली आणि त्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला. त्याअंतर्गत ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्या पासून दिलासा मिळाला होता. आता ही सुविधा संपली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान कोट्यवधी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, त्यानंतर कोट्यवधींचा रोजगार रखडला. अशातच कंपन्या पगारात देखील कपात करत आहेत. यामुळे, … Read more
नवी दिल्ली । सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जर आपण आजपासून नवीन कार किंवा दुचाकी वाहन विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर आपल्याला आता पूर्वीच्यापेक्षा कमी किंमत मोजावी लागेल. प्रत्यक्षात, नवीन कार किंवा दुचाकी वाहनावरील अनिवार्य लाँग-टर्म विमा योजना 1 ऑगस्टपासून मागे घेण्यात आली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने (आयआरडीएआय) हे अनिवार्य दीर्घकालीन पॅकेज कव्हर मागे घेण्याचा … Read more
मुंबई | सतिश शिंदे अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचा-यांच्या बढत्यांतील आरक्षणामधील काही महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज निर्णय दिला. यामध्ये (SC/ST) च्या कर्मचा-यांना नोकरीमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी डेटा जमा करण्याची गरज नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे. यावेळी … Read more