नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ … Read more
नवी दिल्ली । भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) पुन्हा एकदा सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सेबीची मागणी आहे की, सुब्रत रॉय यांनी त्यांच्या दोन कंपन्यांकडून थकित 62600 कोटी रुपये त्वरित जमा केले आहेत. तसेच त्यांनी असे न केल्यास त्यांना पुन्हा तुरूंगात पाठवावे, अशी मागणीही करण्यात … Read more
नवी दिल्ली । जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताची क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत सरकारने मालमत्ता नोंदणीला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन विवादांमध्ये अधिक पारदर्शकताच येणार नाही, तर जलदगती व्यावसायिक बाबींमध्येही मदत होईल. 2020 मध्ये जागतिक बँकेच्या इझ ऑफ़ डोइंग बिझिनेस इंडेक्समध्ये भारताला … Read more
नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला ते अंतरिम आदेश काढून टाकावे अशी विनंती केली आहे यावर्षी 31 ऑगस्टपर्यंत ज्या खात्यांना नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) म्हणून घोषित केलेली नाहीत त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला NPA घोषित केले जाणार नाही. या आदेशामुळे त्यांना “अडचणींना” सामोरे जावे लागत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. 3 … Read more
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता 18 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. “लहान कर्जदारांना मदत केल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार.” असे म्हणत याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सरकार आणि आरबीआयचे आभार मानले. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसले होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन … Read more
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून बँका कर्जाच्या तारखेच्या मुदतीच्या व्याजदरावरील व्याज माफीची रक्कम त्यांच्या ग्राहकांना पाठवू लागतील. कर्जाच्या खात्यावर पाठविण्याची रक्कम 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट दरम्यानची असेल. केंद्र सरकारने मागील महिन्याच्या 23 तारखेला व्याज माफीसाठी योजना जाहीर केली. या योजनेचा लाभ हाउसिंग, एज्युकेशन, ऑटो, पर्सनल या कंज्युमर लोन्स साठी … Read more
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या मागणीसाठी विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणी करेल. मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज वसुलीला आव्हान देणारी याचिका अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ज्यावर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की, … Read more
नवी दिल्ली । भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टो करंसी वरील (Crypto Currency) बंदी हटविली आहे. यानंतर, बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टो करंसीचा व्यवहार संपूर्ण देशात होऊ लागला आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात बिटकॉईनची किंमत 14000 डॉलर्स (सुमारे 10.36 लाख रुपये) च्या पुढे गेली आहे. तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, गेल्या सहा महिन्यांत या करंसीमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली … Read more
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी घेईल. रिझर्व्ह बँकेने कोरोना संकटात कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियम सुविधा दिली होती. दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई लोन आणि पर्सनल लोन वरील व्याज माफ करण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शविली आहे. RBI ने सर्वोच्च न्यायालय … Read more
नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने आता भारतातील क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी हटविली आहे. 2018 मध्ये आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीवर लादलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2020 मध्ये काढून टाकली होती. यानंतर, आता देशातील पारंपारिक बँकिंग सिस्टिम देखील क्रिप्टो करन्सी व्यवसाय सुरू करीत आहे. Indian bank United Multistate Credit Co. Operative Society ने आता क्रिप्टोकरन्सी आणि क्रिप्टोकर्न्सी उत्पादनांद्वारे आपली बँकिंग सेवा … Read more