नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लोन मोरेटोरियमची सुविधा जाहीर केली आहे, मात्र जर तुम्ही मोरेटोरियम पीरियड (loan moratorium) मध्येही आपले लोन आणि क्रेडिट कार्डचा EMI दिलेला असेल तर आता सरकार अशा लोकांना मोठा फायदा देणार आहे. होय … जर आपण सर्व EMI वेळेवर दिलेले असतील … Read more
नवी दिल्ली । विमा पॉलिसी घेताना आपण कोणतीही माहिती लपविली असेल तर आपला दावा फेटाळून लावता येतो. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court )अशाच एका खटल्याची सुनावणी घेताना राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाचा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये राष्ट्रीय ग्राहक विवाद आयोगाने मृताच्या आईला व्याजासह क्लेमची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या … Read more
नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक व्यवहार (CCEA- Cabinet Committee on Economic Affairs) च्या बैठकीत आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निवडक कर्जावरील व्याज माफीसंदर्भात निर्णय झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात आहे. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । Vodafone Arbitration Case बाबत अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्टीकरण जारी केले की, सरकार सध्या सर्व पर्यायांवर विचार करीत आहे. या पर्यायांवर सखोल विचार केल्यावरच योग्य ती कारवाई केली जाईल. वृत्तसंस्था एएनआयने याबाबत माहिती दिली आहे. हे स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालयाकडून देण्यात आले तेव्हा काही अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अटर्नी जनरलने या … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेणार्‍या लोकांना 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच 15 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून घोषित केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेले सॉलिसिटर जनरल अँड … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । सोशल मीडियावर फेक प्रोफाइल प्रकरणाबाबत दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सरकारकडून जाब विचारला गेला आहे. विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत सर्व प्रोफाइल व्हेरिफिकेशन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून बेकायदेशीर आणि चुकीच्या पोस्ट काढता येतील. गेल्या काही … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, लोन मोरेटोरियम दरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल जेणेकरून कोविड -19 मुळे आधीच अडचणीत आलेल्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्याचबरोबर बँकांच्या ऐवजी हा भार केंद्र सरकार उचलेल. याद्वारे बँकांनाही 6 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजापासून वाचविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बँक यापुढे कर्ज … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्राने त्यात सुधारणा केल्यावर ते दाखल … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्वच्छ इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हायड्रोजन इंधन सेल-आधारित वाहनांच्या (Hydrogen fuel cell-based vehicles) सुरक्षा मूल्यांकन मानकांना अधिसूचित केले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने बुधवारी केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 मध्ये दुरुस्ती करून हायड्रोजन इंधन पेशीद्वारे चालविलेल्या मोटार वाहनांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठीच्या निकषांची माहिती दिली आहे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे … Read more