श्रमिक रेल्वेतील प्रवाशांचा ८५% प्रवासखर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचा दावा खोटा
श्रमिक रेल्वेतील प्रवाशांचा ८५% प्रवासखर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचा दावा खोटा आहे.
श्रमिक रेल्वेतील प्रवाशांचा ८५% प्रवासखर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याचा दावा खोटा आहे.
भारतीय कामगार कायद्यांना गंभीर बदलाची आवश्यकता आहे. पण सुधारणेच्या सबबीखाली सरकारकडून करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या घोषणा म्हणजे संपूर्णपणे कामगारांवरील प्राणघातक हल्ल्यांना मुक्तपणे सोडून देणे. त्यांचे कामाचे तास वाढविणे म्हणजे अक्षरशः त्यांचे शरीर, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा तोडणे होय.
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । लॉकडाऊनमुळे अनेक देशांमध्ये कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा सल्ला दिला आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी अद्याप कोणतीही लस उपलब्ध झालेली नाही आहे. म्हणूनच, हा संसर्ग टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सोशल डिस्टंसिंग. हेच लक्षात घेऊन ट्विटरने आपल्या कर्मचार्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्सी यांनी आपल्या कर्मचार्यांना … Read more
औरंगाबाद प्रतिनिधि | जालना येथील एका कंपनीत काम करणाऱ्या १४ मजूरांचा अपघाती मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना औरंगाबादमध्ये शुक्रवारी पहाटे घडली आहे. या कामगारांनी आठवडा भरापुर्वीच गावी जाण्यासाठी पासची मागणी केली होती. मात्र मध्यप्रदेश सरकारने आठवडाभर दखल न घेतल्याने कामगारांवर मृत्यू ओढावला आहे. त्यामुळे या अपघात किरकोळ जखमी असलेल्या मजुरांकडून मध्यप्रदेश सरकारच्या दिरंगाईवर ठेवण्यात आले आहे. … Read more
कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी कराड शहरात घंटा गाडीवर काम करणाऱ्या पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना ठेकेदाराने सॅनिटायझर, मास्क व हँडग्लोज देण्यास नकार ल्याने दिल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. हात जोडून सॅनिटायझर, मास्क व हँडग्लोजची मागणी करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना ठेकेदाराकडून काम करायचे असेल तर करा अन्यथा नका येऊ..माझ्याकडे बरेच लोक आहेत असे उत्तर मिळाल्याने याबाबत अनेकांनी … Read more
नवी दिल्ली । काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका करत घरी परतणाऱ्या श्रमिकांचा रेल्वे खर्च उलचलण्याची तयारी दाखवल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयावर स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की ओढवली. भारतीय रेल्वे नाही मजुरांकडून नाही तर राज्य सरकारकडून पैसे वसूल करत असल्याचा दावा रेल्वे मंत्रालयानं केला. गरीब आणि असहाय्य मजुरांकडून आपल्या घरी परतण्यासाठी केंद्र सरकार तिकीट खर्च वसूल करत … Read more
जशी आर्थिक असमानता वाढत आहे तशी परिस्थिती खूप बिकट बनत चालली आहे. गरीब आणि कष्टकरी लोक संचारबंदी आणि जागतिक बंदीचा भार सोसत आहेत. या परिस्थितीने कामगार, त्यांचे राजकीय आणि औद्योगिक संघ संस्था यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित कामगार यांची स्थिती दयनीय आहे.
पुणे प्रतिनिधी । लॉकडाऊनमुळे राज्यात व राज्याबाहेर अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. जिल्ह्यातील … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अत्यंत गरजेचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाउनमुळे विविध राज्यांमध्ये गेले ३६ दिवस अडकून पडलेल्या स्थलांतरीत मजूर, विद्यार्थी, पर्यटकांना आणि धार्मिक यात्रेकरूंना आपापल्या राज्यातील घरी जाण्याची मुभा देणारा मोठा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता या अडकलेल्या नागरिकांना आंतरराज्यीय प्रवास करता येणार आहे. या नागरिकांची पाठवणी करणे, तसेच … Read more
आशा सेविकांनी सरकारचं काम हलकं केलं असलं तरी सरकार मात्र आशा सेविकांच्या समस्या सोडविण्यात पुन्हा एकदा चुकलं आहे. कोरोना विषाणूने पुन्हा एकदा आपलं लक्ष आशा कर्मचाऱ्यांच्या विभागाकडे आणि असमानतेकडे वेधले आहे.