नवी दिल्ली । जीएसटीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमात बदल केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार बनावट पावत्याद्वारे टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नियमानुसार आता 50 लाखाहून अधिक मासिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीमध्ये 1 टक्के रोख जमा करावी लागणार आहे. यासह, व्यापाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरुन 99 टक्के टॅक्स भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
जीएसटीच्या नियमात 86 B नियम जोडला
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाच्या (CBIC) नुसार फसवणूक रोखण्यासाठी नियम 86 बी मध्ये जीएसटी नियमात भर घालण्यात आली आहे. हा नियम इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करुन 99% पर्यंत जीएसटी उत्तरदायित्वाची भरपाई करण्यास परवानगी देतो. दुसरीकडे CBIC ने म्हटले आहे की, जर एका महिन्यात करपात्र वस्तूंचे मूल्य 50 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर कोणताही रजिस्टर्ड व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उपलब्ध असलेल्या रकमेचा 99% पेक्षा जास्त टॅक्स भरण्यासाठी वापर करू शकत नाही.
या प्रकरणांमध्ये कायदा लागू होणार नाही
CBIC च्या म्हणण्यानुसार जीएसटीच्या नियमात केलेला हा बदल त्या व्यावसायिकांना लागू होणार नाही. जेथे कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा पार्टनरने आयकर म्हणून 1 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. याव्यतिरिक्त, मागील वर्षात जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तीला एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिफंड देण्याच्या बाबतीतही हा नियम लागू होणार नाही.
उलाढालीच्या मोजणीत या गोष्टींचा समावेश होणार नाही
CBIC ने म्हटले आहे की, उलाढालीचे लिमिट मोजताना जीएसटीने कव्हरेज नसलेल्या वस्तूंचा आणि झिरो टॅक्स रेट असलेल्या सप्लायचा समावेश केला जाणार नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकारने नियम 89 B पासून मासिक 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटद्वारे कर देयकेचे प्रमाण 99 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले आहे. बनावट बिलांच्या माध्यमातून कंपन्यांना आयटीसीचा गैरवापर करण्यापासून रोखणे हा यामागील उद्देश आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.