हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानभवनात अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी सर्वच क्षेत्रासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. मात्र आजच्या सामना अग्रलेखातून या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. फडणवीसांनी घोषणांचा गडगडाट केला. महाराष्ट्राची वास्तविक आर्थिक स्थिती जनतेच्या नजरेसमोर न येऊ देता महाराष्ट्राच्या जनतेला स्वप्राळू दुनियेची सैर घडवणारा हा अर्थसंकल्प आहे असं म्हणत सामनातून शिंदे- फडणवीसांवर निशाणा साधण्यात आला.
पुढच्या वर्षी अर्थात 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अपेक्षेप्रमाणे घोषणांचा पाऊस पाडला. दोन दिवसांपूर्वी राज्याच्या बहुतांश भागाला गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा जो जबर फटका बसला, त्यापेक्षाही फडणवीसांच्या भाषणातील घोषणांचा जोर अंमळ अधिकच होता. शेतातील काढणीला आलेली उभी पिके उद्ध्वस्त करणाऱ्या गारपिटीलाही लाजवेल अशा शब्दांचा आणि घोषणांचा पेटारा फडणवीसांनी फोडला. शेतकरी काय, महिला काय वेगवेगळे जातीसमूह व समाजासाठी नवनवीन महामंडळे काय, रस्ते काय, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रोसाठी निधीच्या घोषणा काया विविध योजनासाठी केलेल्या तरतुदी आणि मतदारांना आकर्षित करेल, अशा एक ना अनेक घोषणांचा भडीमार उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात पाहायला मिळाला असा टोला सामनातून लगावण्यात आला.
अर्थसंकल्पाच्या पूर्वला राज्य सरकारनेच विधिमंडळात मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राची जी आर्थिक पीछेहाट जनतेसमोर आली, त्याचा जराही मागमूसह फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. आर्थिक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आघाडी सरकारच्या काळात 12.1 टक्के विकास दरवाढीचा अंदाज असताना तो ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणात 6.1 टक्के म्हणजे निम्म्यावरच गृहीत धरला आहे. कृषीक्षेत्राच्या विकास दरात आणि उद्योगक्षेत्राच्या विकासातही घट दिसत असताना आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षणाची गंभीर नोंद घेऊन या क्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारने कोणते संकल्प योजले आहेत त्याचे नेमके प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र सरकारवर असलेले सुमारे 7 लाख कोटींचे कर्ज आणि त्याच्या व्याजात जाणारा पैसा याची तोंडमिळवणी याविषयीचे नेमके चित्र महाराष्ट्रासमोर न मांडता घोषणांचा गडगडाट तेवढा उपमुख्यमंत्र्यांनी दणक्यात केला. फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि हजारो कोटींच्या तरतुदी ऐकून घेशील किती दोन्ही करांनी असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या जनतेवर आज नक्कीच झाली असेल मायबाप सरकारने सुखांची बरसात करणारी स्वप्राची सैर घडवावी, अशी जनतेची अपेक्षा नव्हतीच मुळी. तरीही अर्थसंकल्पातून घोषणांचा नुसताच ‘गाजर हलवा’ देऊन सरकारने महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूलच केली अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
वार्षिक 6 हजार रुपयांचा निधी, एक रुपयात पीक विमा, मागेल त्याला ठिबक व फळबाग योजना या व इतर काही महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थसंकल्पात जरूर आहेत. मात्र दोन दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसाने राज्यातील एक लाख एकरवरील पिके उद्ध्वस्त होऊनही त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचे औदार्य अर्थमंत्री फडणवीसांनी का दाखवले नाही? असा सवाल ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री फडणवीस यांनी शेतकन्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला, पण त्यापेक्षा शेतमालाची व पिकणाऱ्या प्रत्येक दाण्याची वेळेवर खरेदी आणि किफायतशीर भाव देण्याचा शब्द अर्थसंकल्पात दिला असता तर इतर पावलीच्या पत्रास पोषणाची गरजच पडली नसती . मात्र सत्तेसाठी वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढ्या खोक्यांचा वापर करायचा आणि शेतकरी व जनतेसाठी मात्र निवडणुकीच्या वर्षात तेवढा घोषणांचा सुकाळ करून जनतेला सुखाची स्वप्ने दाखवायची असेच हे धोरण आहे असं म्हणत सामनातून हल्लाबोल करण्यात आला आहे.