नवी दिल्ली । तुम्ही जर संघटित क्षेत्रात नोकरी करत असाल आणि तुमचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये खाते असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने EPF बाबत मोठा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याप्रमाणे EPF काँट्रीब्युशनमध्ये उशीर झाल्यामुळे नियोक्त्याला म्हणजेच कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या 6 कोटींहून जास्त सदस्यांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयानंतर या कक्षेत येणारे कर्मचारी आता भरपाईचा दावा करू शकणार आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,”कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 20 किंवा त्याहून जास्त लोकं काम करत असलेल्या आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सोशल सिक्योरिटी देतो.”
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की,”या कायद्यानुसार, PF कर्मचाऱ्यांची सक्तीने कपात करणे आणि त्याचा हिस्सा किंवा योगदान कंपनीच्या वतीने EPF ऑफिसमध्ये जमा करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.”
कलम 14B अंतर्गत भरपाई द्यावी
कर्नाटक हायकोर्टाने निर्णय दिला होता की, जर नियोक्त्याने EPF मध्ये योगदान देण्यास उशीर केला तर तो त्याची भरपाई करण्यास देखील जबाबदार असेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की,” आमचे मत आहे की EPF काँट्रीब्युशन जमा करण्यास उशीर झाल्यास, नियोक्त्याला कायद्याच्या कलम 14 बी अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.”