हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबई येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजपमध्ये अनेक मुद्यांवरून वादावादी होत आहे. या दरम्यान अनेक विधेयके, प्रस्तावासही मजुरी दिली जात आहे. आज सुद्धा अधिवेशनाच्या कामकाजास गोंधळाने सुरुवात झाली. या वेळी मात्र, अधिवेशनात आज मराठी राजभाषा विधेयकास मंजूरी देण्यात आली.
आज मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास गोंधळाच्या वातावरणात सुरुवात झाली. सुरुवातीस भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. यावेळी मंत्री देसाई म्हणाले की, ‘सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता त्यामुळे त्यांना बंधंनकारक नव्हते म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. अनेक मराठीबद्दल सजग असणारे लोक मला सुचना करतात. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी ही अनिवार्य असेल, अशी माहिती देसाई यांनी सभागृहास दिली.
यावर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनीही मत मांडले. यावेळी ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहेच. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल असेही म्हंटले आहे. जिल्हा मराठी भाषा समितीकडे काही तक्रार आली तर त्याचा निवाडा करेल असे तुम्ही म्हणत आहात. या समित्यांना निर्देष देण्यात येतील असे तुम्ही म्हणता उद्या माहितीचा अधिकार वापरून या कार्यालयाची माहिती समोर आली पाहिजे, असे शेलार यांनी म्हंटले.
