नवी दिल्ली । भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात बँकिंग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. विशेषत: त्या तीन बँका, ज्यांच्या बुडण्याने देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने नुकतीच एक लिस्ट प्रसिद्ध केली आहे, ज्यामध्ये SBI सोबतच खाजगी क्षेत्रातील ICICI बँक आणि HDFC बँक या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या बँका आहेत. RBI च्या मते, या तिन्ही बँका इतक्या महत्त्वाच्या आहेत की, त्या बुडल्या तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. D-SIB अंतर्गत येणाऱ्या बँका महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
‘या’ बँकांनुसार तयार केली जातात धोरणे
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ‘या बँका अशा बँकाही मानल्या जातात, ज्यांचे अपयश इतके हानिकारक असू शकते की धोरणकर्ते त्यांच्या अपयशाचा कोणताही धोका पत्करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत या महत्त्वाच्या बँकांसाठीचे धोके कमी करता येतील, या आधारावर धोरणे ठरवली जातात. संकटाच्या वेळी त्यांना हाताळण्यासाठी सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. गरज पडेल तेव्हा सरकार त्यांना मदत करते.
D-SIB फ्रेमवर्क म्हणजे काय ?
या श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या बँकांना त्यांच्या रिस्क वेटेड एसेट्सचा काही भाग अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर-1 (CET-1) स्वरूपात ठेवावा लागतो. CET-1 हा भांडवलाचा तो भाग आहे, जो बँक किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे इक्विटी म्हणून असतो. टियर-1 भांडवल हे बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे मुख्य भांडवल असते, जे राखीव म्हणून ठेवले जाते. याद्वारे बँका त्यांच्या ग्राहकांच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांना निधी देतात.
तसेच बँकांचे आर्थिक स्वास्थ्यही सांगते. त्यात कॉमन स्टॉक्स, डिस्क्लोज्ड रिझर्व्ह आणि काही इतर एसेट्सचा समावेश होतो
या श्रेणीत, बँका बकेट्समध्ये ठेवल्या जातात. प्रत्येक बकेट्ससाठी CET-1 ची अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता वेगळी आहे. पाचव्या बकेट्समध्ये, ही रिस्क वेटेड एसेट्सच्या 1 टक्के, चौथ्या बकेट्समध्ये 0.80 टक्के, तिसऱ्या बकेट्समध्ये 0.60 टक्के, दुसऱ्यामध्ये 0.40 टक्के आणि पहिल्या बकेट्समध्ये 0.20 टक्के आहे.
पहिल्या बकेट्समध्ये ICICI आणि HDFC बँक
D-SIB फ्रेमवर्कनुसार, ICICI बँक आणि HDFC बँक पहिल्या बकेट्समध्ये ठेवण्यात आली आहेत. याचा अर्थ त्यांना CET-1 म्हणून जोखीम भारित मालमत्तेच्या अतिरिक्त 0.20 टक्के ठेवणे आवश्यक आहे. SBI साठी ते 0.60 टक्के आहे कारण ते तिसऱ्या बकेटमध्ये आहे.
SBI पहिल्यांदा 2015 मध्ये सामील झाले होते
RBI च्या मते, D-SIB साठी अतिरिक्त CET-1 आवश्यकता 1 एप्रिल 2016 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आली. 1 एप्रिल 2019 पासून ते लागू झाले. 2015 मध्ये एसबीआयचा पहिले या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. एका वर्षानंतर, 2016 मध्ये, ICICI बँकेचा त्यात समावेश करण्यात आला. 31 मार्च 2017 रोजी HDFC बँक देखील D-SIB म्हणून चिन्हांकित केली गेली आहे.