हॅलो महाराष्ट्र । लडाखच्या गालवान खोऱ्यातून हा वाद सुरू झाल्यानंतर भारत एकामागून एक अशी पावले उचलत आहे, जे चीनसाठी भारी पडत आहे. अनेक बड्या प्रोजेक्ट्समध्ये भाग घेतल्यानंतर भारताने अनेक चिनी अॅप्सवर बंदी आणण्यास सुरवात केली. त्याचबरोबर सणासुदीच्या हंगामात स्थानिक व्यापारीदेखील चीनचा माल न विकता जोरदार धक्का देत आहेत. आता केंद्र सरकारने चीनला दुसर्‍या क्षेत्रात पराभूत करण्याच्या रणनीतीवर काम सुरू केले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात (Textile Sector) चीनकडून होणारी आयात थांबविण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनांना जगभरातील बाजारपेठेत आणण्यासाठी सरकारने मेगा विपणन रणनीतीवर (Mega Marketing Strategy) काम सुरू केले आहे.
जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी प्रोडक्‍ट्सची निवड केली गेली आहेत
स्थानिक वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारात नेण्यासाठी केंद्र सरकारने काही उत्पादनांची निवड केली आहे. यासह घरगुती उत्पादन वाढविण्यासाठी आर्थिक पाठबळ (Financial Support) देण्याच्या तयारीदेखील सुरू आहेत. या क्षेत्राच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांना नोकर्‍या (Job Creation) देण्याची देखील सरकारची इच्छा आहे. देशात कापड उत्पादनांसाठी संपूर्ण क्षमता असूनही सन 2019-20 मध्ये सुमारे 2538 मिलियन डॉलरची केवळ चीनमधून आयात केली गेली. हे थांबविण्यासाठी आता केंद्राने मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू केली आहे.
स्थानिक उत्पादनांच्या मार्केटिंग साठी केंद्र नवीन पध्दत स्वीकारेल
देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांची निर्यात वाढविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तसेच नवीन मार्केटिंगच्या गणितांवर देखील काम सुरू झाले आहे. जीएफएक्स आऊट मॅन मेड फॅब्रिक्सचे उत्पादन वाढविण्यासह गारमेंट्स आणि होम टेक्सटाईल उत्पादनांचे नवीन पद्धतीने मार्केटिंग केले जाईल. रग, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स, हातमागच्या मार्केटिंग साठीही नवीन पध्दत अवलंबण्याचा विचार केंद्र करीत आहे. वास्तविक, या उद्योगाने जगभरातील लोकांच्या चीनविरोधी वृत्तीचा फायदा घेण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे.
ड्यूटी टाळण्यासाठी कंपन्यांना मुक्त व्यापार करारामध्ये गती वाढवायची आहे
अमेरिका, तैवान, इस्त्राईल, जपान, युरोप आणि आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यातीचे धोरण विकसित केले जात आहे. सरकारकडून मुक्त व्यापार कराराला गती देण्यात यावी अशी कंपन्यांची इच्छा आहे जेणेकरुन भारतीय उत्पादन शुल्क वाढू शकेल. वस्त्रोद्योग मंत्रालय पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मोडवर इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क योजनेला नवीन गती देणार आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांना थेट इन्फ्रा सपोर्ट मिळेल. ड्युटी क्रेडिट म्हणून सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 7,398 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. या क्षेत्रातील 1 कोटी रोजगार वाचवणे आणि नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे सरकारसमोर आव्हान आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.