इस्लामाबाद । फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) आज पाकिस्तानच्या भविष्याची घोषणा करणार आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये राहील की ब्लॅक लिस्टमध्ये असेल याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत सामील झालेल्या पाच देशांपैकी चार देश पाकिस्तानने दहशतवादाबाबत केलेल्या कामांबाबत असमाधानी आहे. या बैठकीत सहभागी चीन आपला आयर्न ब्रदर असलेल्या पाकिस्तानला वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर भारत राजकीय हितासाठी हे व्यासपीठ वापरत असल्याचा पाकिस्तानचा आरोप आहे. FATF बैठकीशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार पाकिस्तानला पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये ठेवता येईल. वस्तुतः या जागतिक संस्थेने तयार केलेल्या अहवालात पाकिस्तानने 27 पैकी केवळ 26 एक्शन पॉईंट पूर्ण केले आहेत. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार समीक्षा समूहाच्या (ICRG) ऑनलाईन बैठकीत पाकिस्तानच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे.
या गटात चीन, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि भारत यांचा समावेश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पाकिस्तानने FATF च्या 27 कलमी कृती आराखड्यांपैकी 26 ची अंमलबजावणी केली आहे. FATF बैठकीतून काही चांगली बातमी मिळेल अशी पाकिस्तानला आशा आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी असा आरोप केला आहे की, भारत आपल्या राजकीय हितसंबंधांसाठी FATF वापरत आहे. ते म्हणाले की,”हे एक तांत्रिक व्यासपीठ आहे आणि ते राजकीय स्वार्थासाठी वापरले जाऊ नये.”
अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहण्याची शक्यता सूत्रांनी दिली आहे. FATF चा उर्वरित एक पॉईंट लागू करण्यास पाकिस्तानला आणखी दोन ते तीन महिने लागतील. अशा परिस्थितीत अमेरिका, भारत, फ्रान्स आणि ब्रिटन कोणतीही सूट देण्यास तयार होणार नाहीत. परंतु, कामगिरीच्या बाबतीत पाकिस्तानला FATF कडून चांगली बातमी मिळेल याबद्दल खूप आशावादी आहे.
या FATF बैठकीतही पाकिस्तान ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहिल्यास त्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट होण्यास बांधील आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि युरोपियन युनियनकडून आर्थिक मदत मिळविणेही पाकिस्तानला कठीण होईल. आधीच कंगालीच्या स्थितीत असलेल्या पाकिस्तानची परिस्थिती आणखीनच बिकट होईल. इतर देशांमधून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदतही थांबेल. कारण, कोणत्याही देशाला आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर देशात गुंतवणूक करायची इच्छा नाही. जून 2018 मध्ये पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. ऑक्टोबर 2018 आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये केलेल्या आढाव्यामध्येही पाकिस्तानला दिलासा मिळाला नाही. FATF च्या शिफारशींवर कारवाई करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. या काळात पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांना परदेशातून आणि देशांतर्गत आर्थिक मदत मिळाली आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा