हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । चीनने कोरोना विषाणूची तपासणी करण्यासाठी दिलेल्या खराब रॅपिड अ‍ॅन्टीबॉडी टेस्ट किटसाठी दुप्पट पेमेंट घेतल्याचे आता उघड झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविड -१९ची चाचणी किट भारतीय डिस्ट्रिब्यूटर्स रिअर मेटॅबोलिक्स आणि आर्क फार्मास्युटिकल्सने सरकारला बर्‍याच जास्त किंमतीला विकल्या आहेत.डिस्ट्रिब्यूटर्स आणि आयात करणार्‍यांमधील कायदेशीर वाद हा दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला नसता तर त्याचा खुलासाही झाला नसता नाही. आता उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की साथीच्या या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही किट ४०० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीला विकू नये.
टेस्टिंग किट खरेदीसाठी सरकारने लावला मोठा चुना
मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने चिनी कंपनी वॉन्डफो यांना २७ मार्च रोजी ५ लाख रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग किट देण्याचे आदेश दिले होते.एनडीटीव्हीने आयसीएमआर आणि आर्क फार्मास्युटिकल्स दरम्यान खरेदी ऑर्डरवर स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला आहे.मात्र,वास्तविकता अशी आहे की इम्पोर्टर मॅट्रिक्सने चीनकडून प्रति किट अवघ्या २४५ रुपये दराने खरेदी केली आहे.त्याच किट रिअर मेटॅबोलिक्स आणि आर्क फार्मास्युटिकल्सने सरकारला सुमारे ६० टक्क्यांनी अधिक किंमतीला म्हणजेच ६०० रुपये प्रति किट अशा चढ्या दराने विकल्या आहेत.२० रुपयांच्या वाहतुकीच्या खर्चासह इम्पोर्टर मॅट्रिक्स लॅबने वितरकांना २४५ रुपये ते किट ४०० रुपये प्रति किट दिल्याची माहितीही समोर आली आहे. म्हणजेच, इम्पोर्टरने प्रति किटमधून १५५ रुपये नफा वसूल केला आणि वितरकांनी प्रति किट २०० रुपये नफा मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
कायदेशीर वादामुळे प्रकरण समोर आले
तमिळनाडू सरकारने त्याच मॅट्रिक्सच्या इम्पोर्टरच्या एका वेगळ्या डिस्ट्रिब्यूटर असलेल्या शान बायोटेकद्वारे त्याच किटची मागणी केली आणि त्यानंतर प्रति किट ६०० रुपये द्यावे लागले तेव्हाही वाद निर्माण झाला.आयसीएमआरला पोहोचलेल्या ५ लाख किटपैकी फक्त २.७६ लाख किटच मिळाल्या.तामिळनाडू सरकारच्या ५०,००० किटपैकी २४,००० किट आदेशावरून वितरित करण्यात आल्या आहेत. एनडीटीव्हीला देखील तमिळनाडू सरकार आणि शान बायोटेक यांच्या स्वाक्षरीकृत खरेदीचे आदेश मिळाले आहेत. यानंतर, रिअर मेटॅबोलिक्स हायकोर्टात पोहोचले की मेट्रिक्सचे आयात केलेल्या किटसाठी ते समान वितरक आहेत, तर मॅट्रिक्सने ते शॅन बायोटेकला देखील विकले, जे या कराराचा भंग आहे.
प्रति किट ४०० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही – उच्च न्यायालय
हा वाद मिटवताना दिल्ली हायकोर्टानेही किटसाठी बरीच रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि त्याची किंमत प्रति किट ४०० रुपयांवर आणावी असे निर्देश दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, “गेल्या एका महिन्यापासून अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे … साथीच्या आजारावर नियंत्रण आहे याची लोकांना आत्मविश्वास बाळगण्याची गरज आहे … सध्याला सर्वात कमी किंमतीत हे मिळणे आवश्यक आहे.” किट्स उपलब्ध असाव्यात, जेणेकरून देशभरात मोठ्या प्रमाणात चाचणी करता येईल. सार्वजनिक हित हे सर्व खर्च खाजगी नफ्यापेक्षा वर असले पाहिजे. हा वाद जनहितार्थ संपला पाहिजे. हे सर्व दिल्यास, किट जीएसटीसह ४०० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीला विकू नये. ‘
किटच्या वापरावर आधीच बंदी घातली आहे
एनडीटीव्हीने किटच्या उच्च किंमतीबद्दल आयसीएमआरला प्रश्न विचारला असता जलद चाचणी किटसाठी ५२८ ते ७९५ रुपयांच्या श्रेणीस मान्यता देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. ही किंमत किट वगैरेच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांवर अवलंबून असते.…कित्येक राज्यांकडून तक्रारी आल्यानंतर आयसीएमआरने गेल्या आठवड्यात वॉन्डफो टेस्टिंग किटचा वापर थांबविला आहे. शुक्रवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले होते की अद्याप कोणत्याही किटसाठी पैसे दिले गेलेले नाहीत आणि सर्व सदोष किट जिथून आले तेथे पाठविले जातील. बर्‍याच राज्यांनी चीनमधून येणाऱ्या किटच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि त्याचे निकालही चुकीचे येत आहेत. त्यानंतर आयसीएमआरने त्या किट वापरण्यास बंदी घातली. तथापि, चीन असा दावा करतो की ही किट सदोष नाहीये आणि ती वापरण्यास अडचण असू शकते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.