हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Government- of India) मंगळवारी 15 तारखेला सांगितले की, कोरोना विषाणूशी लढा देणार्‍या आरोग्य कामगारांसाठी पंतप्रधान गरीब पॅकेज विमा योजना पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. या योजनेत सामुदायिक आरोग्य कर्मचार्‍यांसह आरोग्य सेवा देणाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना कोविड -१९ रुग्णांशी थेट संपर्क साधावा लागतो आणि म्हणून त्यांना संसर्ग होण्याचा धोका हा जास्त असतो. संसर्गाशी थेट संपर्क साधल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यूही त्यात समाविष्ट केला गेलेला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विमा योजनेबद्दल जाणून घ्या
या विमा संरक्षणाचा लाभ केंद्र, राज्य सरकारच्या अंतर्गत रूग्णालयात कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय सहाय्यक, स्वच्छता कामगार आणि इतर काहींना देण्यात येत आहे. यात खाजगी रुग्णालयातील कर्मचारी / सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानिक शहरी संस्था / कंत्राटी कर्मचारी / दैनंदिन वेतन कर्मचारी / राज्ये / केंद्रीय रुग्णालये / राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश, एम्स आणि आयएनआय / केंद्रीय मंत्रालयांमधील स्वायत्त रुग्णालयांद्वारा COVID-19 शी संबंधित जबाबदाऱ्यांसाठी तयार रुग्णालयात भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
हे विमा संरक्षण लाभार्थींनी घेतलेल्या इतर सर्व विमा संरक्षणाच्या फायद्याच्या वर आहे. या योजनेसाठी कोणतीही वयोमर्यादा नाही आणि वैयक्तिक नोंदणी देखील आवश्यक नाही.
यासाठीच्या प्रीमियमची संपूर्ण रक्कम ही भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून दिली गेली आहे. लाभ / दावा ही इतर कोणत्याही योजनांतर्गत मिळणाऱ्या रकमेव्यतिरिक्त आहे.
या अपघात विमा योजनेत काय समाविष्ट आहे आणि काय नाही ते जाणून घेउयात?
या विम्यात COVID-19 मुळे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याला हे पैसे मिळतील. या विमा संरक्षणामध्ये कोरोना व्हायरस ड्युटीदरम्यान झालेल्या अपघाती मृत्यूचा देखील समावेश आहे.
या योजनेत या लोकांचा समावेश आहे: सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरवठा करणारे, ज्यांना COVID-19 रुग्णांच्या थेट संपर्कात येणारे आणि काळजी घ्यावी लागणारे आणि ज्यांच्यावर याचा परिणाम होण्याचा धोका असू शकतो.
खाजगी रूग्णालयातील कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानिक शहरी संस्था / केंद्रीय रुग्णालये / केंद्रीय / राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश, एम्स आणि आयएनआय / केंद्रीय मंत्रालयांची स्वायत्त रुग्णालये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी कोणतीही वयोमर्यादा नाही आणि वैयक्तिक नोंदणी आवश्यक नाही.
या योजनेच्या प्रीमियमची संपूर्ण रक्कम भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.