नवी दिल्ली । नीती आयोग, ऊर्जा मंत्रालय, रॉकफेल फाउंडेशन आणि स्मार्ट पॉवर इंडिया यांनी देशातील 10 राज्यात सर्वेक्षण करून एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील केवळ 83 टक्के लोकांना विजेची सुविधा मिळत आहे आणि देशात सरासरी 17 तास वीजपुरवठा केला जातो. त्याचबरोबर या अहवालात असेही दिसून आले आहे की, देशातील 66 टक्के ग्राहक वीजपुरवठा होईपर्यंत इतर सुविधांवर समाधानी आहेत. त्यापैकी 74 टक्के शहरी आणि 60 टक्के ग्रामीण ग्राहक आहेत. या सर्वेक्षणातील सॅम्पल साइज 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे. ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या, व्यावसायिक उद्योग व संस्था यांचा सल्ला घेण्यात आला आहे.
या अहवालाची खास वैशिष्ट्ये जाणून घ्या …
92% पेक्षा जास्त ग्राहकांनी त्यांच्या आवारात 50 मीटरच्या रेंजमध्ये वीज पायाभूत सुविधांची पूर्ण उपलब्धता नोंदविली. मात्र, या सर्वांकडेच कनेक्शन नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे घराच्या जवळच्या विद्युत खांबापासूनचे अंतर. सर्वेक्षण केलेल्या 87% ग्राहकांकडे ग्रीड-आधारित विजेची सुविधा आहे. याखेरीज उर्वरित 13% एकतर ग्रीड नसलेले स्त्रोत वापरत आहेत किंवा वीज वापरत नाहीत.
दररोज सुमारे 17 तास ग्राहकांच्या सर्व श्रेणींमध्ये वीजपुरवठ्यात मोठी सुधारणा झाली आहे.
सुमारे 85% ग्राहकांनी मीटरवर आधारित वीज कनेक्शन असल्याची नोंद केली.
83% घरगुती ग्राहकांकडे वीज उपलब्ध आहे. उपयोगिता सेवांच्या बाबतीत ग्राहकांच्या समाधानाच्या एकूण स्तराचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समाधानी निर्देशांक तयार केला गेला. त्याच्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षण केलेल्या ग्राहकांपैकी 66% ग्राहक समाधानी आहेत. त्यापैकी 74% शहरी आणि 60% ग्रामीण ग्राहक आहेत.
पंतप्रधान सहज बिजली हर घर योजनेचा लाभ
हा अहवाल प्रसिद्ध करताना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले, “या अहवालाने सरकारला अशा योजना दिल्या आहेत; प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आणि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना यांनी ग्रामीण तसेच शहरी भागात मिळवलेल्या फायद्यांची माहिती दिली आहे. त्यांनी या रॉकफेलर फाऊंडेशनला सल्ला दिला आहे की, या मंत्रालयाच्या निकटित भागीदारीत या अहवालात अधोरेखित झालेल्या प्रश्नांवर अधोरेखित होण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. या व्यतिरिक्त, पंजाब या तीन मुख्य भागांमधील डीबीटी योजनांमधून जाणून घ्या, त्याला दर सुलभतेसह तर्कसंगत करा आणि उच्च प्रदर्शन करणाऱ्या भारतीय प्रवृत्तीच्या सर्वोत्तम पद्धती अधोरेखित करा.
राजीव कुमार यांनी यावर जोर दिला की, पॉवर वितरण क्षेत्र सुधारण्यासाठी धोरण व नियमन, प्रक्रिया सुधारणे, पायाभूत सुविधा व उत्पादनांची उत्पादन क्षमता या क्षेत्राशी संबंधित अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींचा फायदेशीर उपयोगात आणले जावेत.
ते पुढे म्हणाले, “यापैकी काही शिफारसी आवडतात; गैर-घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य पातळीवर नवीन कनेक्शन प्रदान करणे, थेट ग्राहकांच्या खात्यात अनुदान किंवा इतर फायदे देणे, प्रगत तंत्रज्ञान आधारित ग्राहक सेवेला प्रोत्साहन देणे, 100% ग्राहक मीटर जोडणी सुनिश्चित करणे, फीडर लाईनचे विभाजन करणे. सरकारकडून चालवले जाणारे कार्यक्रम आहेत, परंतु हे फायदे जास्तीत जास्त करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांनी वेगवान गतीने काम करावे अशी आमची इच्छा आहे.
वीजपुरवठ्यात अपुरी पायाभूत धरण
वीज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव संजय मल्होत्रा म्हणाले की, हा अहवाल सर्व लोकांना परवडणारी व विश्वासार्ह वीज मिळण्याची खात्री करण्याच्या भारताची वचनबद्धता दर्शवितो. ते पुढे म्हणाले, ‘भारत सरकार सार्वजनिक वीज वितरण सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. तथापि, नियमित दर आणि अपुरी पायाभूत सुविधा – 24X7 (दिवसाचे 24 तास, आठवड्यातून सात दिवस) वीज देण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आणतात. ‘
अहवाल वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे अधिक सुलभ करेल
स्मार्ट पॉवर इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयदीप मुखर्जी म्हणाले की, ‘सर्व ग्रीड कनेक्ट केलेल्या ग्राहकांना विश्वासार्ह, दर्जेदार पूर्ण 24X7 वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याची आव्हाने पार पाडण्यासाठी वीज जोडणी सक्षम करण्याच्या भारतातील कामगिरीची बांधिलकी अधोरेखित करते.’
या अहवालात भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वीज वितरण उपयुक्ततांनी अवलंबल्या गेलेल्या उत्तम पद्धतींची माहिती दिली आहे. याव्यतिरिक्त, हे टिकाऊ विजेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना प्रदान करते. सर्वेक्षण डेटा याची पुष्टी करतो की वेळोवेळी वीजपुरवठा संबंधित पायाभूत सुविधा सुधारल्या आहेत. या व्यतिरिक्त, हे देखील दर्शविते की सरकारने घेतलेल्या सुधारणांचे भागधारकांनी कौतुक केले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.