हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वाशिममधील गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाले असून याप्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभा सभागृहात केली. त्यानंतर या प्रकरणी सत्तारांनी आता पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “सध्या नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. तसेच आपल्यावर अधिवेशन काळात सभागृहात आरोप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आरोपांना मी उत्तर देखील सभागृहातच देईन, असे सत्तार यांनी म्हटले.
वाशिममधील गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणावरून विरोधकांकडून झालेल्या आरोपानंतर अब्दुल सत्तार यांचा फोनही सुरुवातीला नॉट रिचेबल लागत होता. त्यामुळे सत्तार नेमकं कुठं आहेत? अशी चर्चा सुरु होती. मात्र, नागपूरमधील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञ निवासस्थानी सत्तार याणी जाणे पसंद केले. त्याठिकाणी त्यांनी माध्यमांकडे त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी सत्तार यांनी आपण उद्याच सभागृहात घोटाळ्याच्या आरोपावर उत्तर देऊ, असे म्हंटले.
अजित पवार काय म्हणाले?
आज अजित पवार यांनी अधवेशनात अब्दुल सत्तार यांच्या जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणाची पोलखोल केली. यावेळी पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूलराज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी वाशिममधील गायरान जमीन बेकायदेशीररित्या विकली. तब्बल दीडशे कोटींची किंमत असलेली 37 एकर जमीन त्यांनी कवडीमोल भावाने एकाला विकली. कोर्टानेही या प्रकरणात संबंधित मंत्री दोषी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
नेमकं काय आहे गायरान जमीन प्रकरण?
वाशिम जिल्ह्यातील गायरानासाठी आरक्षित ३७ एकर जमीन नियमित करण्याचे आदेश अब्दुल सत्तार यांनी दिले होते. हा आदेश दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध होता. यामुळेच न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. सत्तारांनी कायद्याचे उल्लंघन करून हा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जानेवारी २०२३ रोजी होणार आहे. नागपूर खंडपीठाने सत्तारांना नोटीस बजावताना त्यांनी १७ जून २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशांना अंतरिम स्थगिती देखील दिली आहे. सत्तारांनी चराईसाठी असलेली जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावाने नियमित केली होती. विशेष म्हणजे संबंधित व्यक्तीचा दावा दिवाणी अपील न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ही गोष्ट करण्यात आली. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते श्याम देवळे आणि अन्य एका व्यक्तीने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.