नवी दिल्ली । निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांचे हे बजट पगारदार वर्गासाठी दुटप्पी ठरू शकते. सोमवारी अर्थमंत्र्यांनी वर्षाकाठी 2.50 लाख रुपयांच्या भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) च्या योगदानावर टॅक्स जाहीर केला. बहुतेक पगारदार वर्गासाठी पीएफ निवृत्तीनंतर बचत करण्याचा हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. नवीन वेतन कोडमुळे न केवळ टेक-होम सॅलरी (Take-Home Salary) कमी होणार आहे तर रिटायरमेंट सेविंग्सवरही परिणाम होईल.
आतापर्यंत टॅक्स फ्री रिटर्न साठी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूकीची कोणतीही मर्यादा नव्हती. मागील वर्षातच भविष्य निर्वाह निधी योजनांमध्ये जास्तीत जास्त साडेसात लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्याची उच्च मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर पैसे काढताना टॅक्स भरावा लागतो.
कंपेनसेशन रक्कम कमी झाल्यास पीएफचे योगदान वाढेल
याव्यतिरिक्त, वेतन संहिता 2019 मधील वेतनाची नवीन परिभाषा दर्शविते की, पीएफमधील कर्मचार्‍यांचे योगदान वाढविले जाईल. यामुळे त्यांची टेक-होम सॅलरी कमी होईल. त्यानुसार एकूण कंपेनसेशनच्या रकमेच्या 50% दराने सरकारने कॅप लादली आहे. यामुळे मालकांवर होणार्‍या खर्चाचा बोझा वाढेल आणि कर्मचार्‍यांचा टेक-होम सॅलरी देखील कमी होईल.
नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी, नियोक्तांना बेसिक पेचे प्रमाण वाढवावे लागेल आणि परिणामी नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांचे योगदान वाढेल.
बचतीवर कसा परिणाम होईल ?
उदाहरणार्थ, समजा अमित नावाच्या व्यक्तीचे बेसिक मंथली इनकम 1 लाख रुपये आहे आणि त्याचे पीएफ योगदान 20,000 रुपये आहे. समजा नवीन वेतन कोड लागू झाल्यामुळे त्यांचे पीएफ योगदान 25,000 रुपयांपर्यंत वाढले असेल तर त्याची टेक-होम सॅलरी दरमहा 5 हजार रुपयांनी कमी होईल. पीएफमध्ये त्यांचे वार्षिक योगदान अडीच लाख रुपयांहून अधिक असेल, त्यानुसार 25,000 रुपये, अशा परिस्थितीत त्याला बजटच्या घोषणेनंतर अमितला टॅक्स भरावा लागेल. अशा प्रकारे, त्यांच्या बचतीवरही परिणाम होईल. नवीन वेतन कोड मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पास झाला होता, जो 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.