हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारत सरकार आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक बँकांना खासगी करण्याची योजना बनवत आहेत. त्यांची संख्या कमी करून 5 करण्याची योजना आहे. चला तर मग आता ही नवीन योजना काय आहे?
नीति आयोगाने सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांचे खासगीकरण करण्याची सूचना केली आहे. या बँका म्हणजे पंजाब आणि सिंध बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र. या सूचनांमध्ये सर्व ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरणसुद्धा सुचविले गेले आहे. यासह एनबीएफसींना अधिक विश्रांती देण्याची चर्चा आहे.
भारत सरकार आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे. त्यांची संख्या कमी करून 5 करण्याची योजना आहे.
बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंद बँक यांचे शेअर्स विकून याची सुरुवात होईल. या संदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी बँक आणि एनबीएफसीच्या प्रमुखांशीही बैठक घेतली आणि बँकिंग क्षेत्राला पुन्हा मार्गावर आणण्याच्या उपायांवर चर्चा केली.
गेल्या वर्षी आयडीबीआय बँकेचा हिस्सादेखील एलआयसीला विकला. त्यानंतर ही बँक खासगी झाली आहे. आयडीबीआय ही एक सरकारी बँक होती, जी 1964 मध्ये देशात स्थापन झाली. एलआयसीने 21000 कोटींची गुंतवणूक करुन आयडीबीआयचा 51% हिस्सा विकत घेतला आहे. यानंतर एलआयसी आणि सरकारने मिळून आयडीबीआय बँकेला 9300 कोटी रुपये दिले. यात एलआयसीचा हिस्सा 4,743 कोटी रुपये होता.
आता इथे सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण झाला की जर या बँका खासगी असतील तर ग्राहकांचे काय होईल? यावर एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे संशोधन प्रमुख असिफ इक्बाल म्हणतात की या निर्णयाचा ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. कारण बँकेच्या सेवा पूर्वीसारख्याच राहिल्या आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.