हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली असून साखर कारखान्यांना त्यांच्या साखरेच्या कोट्याची निर्यात (Mandatory Export) करण्यासाठीची अंतिम मुदत यावर्षी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविली आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, साखर कारखाने आता डिसेंबर 2020 पर्यंत साखर निर्यात करू शकतील. अन्न मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या 2019-20 च्या विपणन वर्षासाठी जास्तीच्या साखरेची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोट्यातून 60 लाख टन अतिरिक्त साखर निर्यातीला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर सरकार साखर निर्यातीसाठी 6,268 कोटी रुपयांचे अनुदानही देत आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी भरण्यास मदत होईल.
साखर कारखान्यांमधून आतापर्यंत 56 लाख टन साखर सोडण्यात आली आहे
अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध कुमार सिंह म्हणाले की, 60 लाख टनांपैकी 57 लाख टन साखरेचा करार झाला आहे. साखर कारखान्यांमधून आतापर्यंत सुमारे 56 लाख टन साखर सोडण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, कोविड -१९ या साथीच्या दरम्यान काही कारखाने वाहतुकीतील अडचणींमुळे आपला साठा पाठवू शकले नाहीत. ते म्हणाले की, जागतिक महामारी दरम्यान अनेक कारखान्यांना लॉजिस्टिक समस्यांचा सामना करावा लागला. म्हणून आम्ही त्यांचा कोटा निर्यात करण्यासाठी डिसेंबर 2020 पर्यंतची वेळ देण्याचे आम्ही ठरविले आहे.
साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना थकबाकी देण्यास मदत करतील
साखर कारखान्यांनी इराण, इंडोनेशिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशात साखर निर्यात केली आहे. अधिकृतपणे असे म्हटले जाते की, इंडोनेशियातील साखरेच्या निर्यातीसाठी क्‍वालिटीशी संबंधित काही समस्या होती जी आता संपवण्यात आली आहे. यामुळे भारताच्या साखर निर्यातीला चालना मिळाली आहे. केंद्र सरकार जादा देशांतर्गत साठा संपवण्यासाठी विपणन वर्ष 2019-20 मध्ये 6 दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीसाठी 6,268 कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी देण्यास मदत होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.