व्याज माफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, त्यामागचे कारण जाणून घ्या

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले की, व्याजावरील-व्याज माफी योजना (Interest-on-interest waiver scheme) कृषी आणि संबंधित कामांशी संबंधित कर्जावर उपलब्ध होणार नाही. चक्रवाढ आणि साधे व्याज यातील फरक भरण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी ‘ग्रेस रिलीफ पेमेंट स्कीम’ वर अतिरिक्त एफएक्यू (FAQ) जारी केले. त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ क्रेडिट कार्डवरील थकबाकीसाठी 29 फेब्रुवारीपर्यंत मिळणार आहे.

मंत्रालयाने FAQ जाहीर केला होता – FAQ नमूद करते की, या सवलतीचा बेंचमार्क दर कराराचा दर असेल. ईएमआय कर्जासाठी क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता वापरतात. एकूण आठ क्षेत्रे या योजनेंतर्गत येतात, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. पीक आणि ट्रॅक्टर कर्ज शेती आणि संबंधित कामांत येते. ज्याचा या योजनेत समावेश नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना मंगळवारी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. या योजनेअंतर्गत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज 1 मार्च 2020 रोजी सहा महिन्यांसाठी माफ केले जाईल.

कोणाला फायदा होईल? – सरकारच्या या योजनेचा लाभ ज्या ग्राहकांनी मोरेटोरियमची निवड केली नाही त्यांनाच देण्यात येईल. याशिवाय ज्यांच्याकडे दोन कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज आहेत. ही रक्कम ग्राहकांच्या कर्ज खात्यात 5 नोव्हेंबरपर्यंत ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. नंतर बँका आणि वित्तीय संस्था सरकारकडून या रकमेचा दावा करु शकतात.

कोणत्या लोकांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही? – ज्यांनी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कर्जाचा ईएमआय भरलेला आहे फक्त त्या लोकांनाच याचा फायदा होईल, ज्यांचे खाते फेब्रुवारीच्या अखेरीस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे अशा ग्राहकांना याचा फायदा उपलब्ध होणार नाही. त्याशिवाय फिक्स्ड डिपॉझिट, शेअर्स आणि बाँडवर घेतलेल्या कर्जावर ही सवलत मिळणार नाही.

या कर्जांवर सवलत – व्याजावरील व्याज माफी योजनेवर अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या FAQ मध्ये म्हटले आहे की, या अंतर्गत MSME लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यावर सवलत देण्यात येईल.

75 टक्के ग्राहकांना लाभ होईल – रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, सुमारे 75 टक्के ग्राहकांना छोट्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज सवलतीतून फायदा होईल. यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.