हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य सरकारच्यावतीने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य करत त्यांना ४१ टक्के पगारवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे संप तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना ‘मेस्मा’ लावू, असा इशारा परिवहन मंत्री परब यांनी दिला. यावरून भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी परब यांच्यावर निशाणा साधला आहे. परिवहन मंत्र्यांना मेस्मासारखी कठोर कारवाई करुन हे आंदोलन चिरडता येणार नाही, असे दरेकर यांनी म्हंटले आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी ट्विट करीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावरून राज्य सरकार तसेच परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हंटले आहे की, “विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. समन्वयातून मार्ग न काढता सरकार निलंबनाचा, सेवा समाप्तीचा, पोलीस बळाचा वापर करत आहे. मेस्मासारखी कठोर कारवाई करुन हे आंदोलन चिरडता येणार नाही. कारवाईचा बडगा हा अंतिम उपाय नाही, कर्मचार्‍यां सोबत समन्वय साधून परिवहनमंत्र्यांनी मार्ग काढावा,” अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. समन्वयातून मार्ग न काढता सरकार निलंबनाचा, सेवा समाप्तीचा, पोलीस बळाचा वापर करत आहे. मेस्मासारखी कठोर कारवाई करुन हे आंदोलन चिरडता येणार नाही. कारवाईचा बडगा हा अंतिम उपाय नाही, कर्मचार्‍यांसोबत समन्वय साधून परिवहनमंत्र्यांनी मार्ग काढावा. pic.twitter.com/dmgRBoFGpA
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) December 3, 2021
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन गेल्या ३५ दिवसांपासून सुरुच आहे. एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्यात यावे अशी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने न्यायालयीन समिती जो निर्णय विलीनीकरणाबाबत घेईल त्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासनही दिले आहे. कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आंदोलन सुरुच ठेवल्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाची बैठक बोलावली असून यावेळी मेस्मा कायद्याबाबत चर्चा केली जात आहे.
काय आहे नेमका मेस्मा कायदा?
परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मेस्मा कायदा लावण्याचा जो कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला आहे. त्या मेस्मा कायद्याबाबत सांगायचे झाले तर मेस्मा कायदा हा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. हा कायदा केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि कंपन्यांना लागू होतो. एकदा हा कायदा लागू केल्यावर अस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना संप पुकारता आणि करता येत नाही. जर कर्मचाऱ्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांच्याविरोधात मेस्मा कायदा लावण्यात येतो. याच कायद्यामध्ये अत्यावश्यक सेवा जाहीर करण्यात येते.