नवी दिल्ली । करदात्यांच्या हातात अधिक पैसे ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय 2021 च्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते. या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्रालय वर्षाला 80,000 पर्यंत कर सवलत जाहीर करू शकते. अर्थसंकल्पीय अभ्यासामधील चर्चेच्या आधारे सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, एकूण कर दायित्वात 50 ते 80 हजार रुपयांपर्यंतची सवलत जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकार स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची (Standard Deduction) मर्यादा वाढविण्याची घोषणा करू शकते.
स्टॅण्डर्ड डिडक्शन ती रक्कम असते ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीकडून टॅक्सेबल इनकम कपात केल्यावर टॅक्स कॅल्क्युलेट केला जातो. अशा प्रकारे, इनकम कमी होते, ज्यावर टॅक्स भरावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतामारन यांनी 2020 च्या अर्थसंकल्पात बचतीस चालना देण्यासाठी टॅक्स स्ट्रक्चरमध्ये 3 टॅक्स स्लॅब जोडले होते.
स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा 1 लाख रुपयांनी वाढवण्याची आशा
फिक्की (FICCI) चा हवाला देत एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले होते की, स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. या रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले गेले होते की, घरी ऑफिस सारख्या व्यवस्था करण्यासाठी पगारदारांना खर्च करावा लागतो. FICCI ने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवावी.
करदात्यांना विशेष घोषणा अपेक्षित आहे
महागाई (Inflation) दर वाढीमुळे स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढविण्यात यावी असेही कॉन्फेडेरशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) म्हणतो. या रिपोर्टमध्ये एका तज्ञाचे असेही म्हणणे नमूद केले गेले आहे की, करदात्यांनी देखील महामारीच्या काळात सुस्त अर्थव्यवस्थे दरम्यान सरकारकडून विशेष घोषणा झाल्या पाहिजेत.’
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.