नवी दिल्ली | कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 ऑगस्ट 2020 रोजी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) अटल इन्शुअरड पर्सन वेलफेयर स्कीम (ABVKY) अंतर्गत एक मोठी घोषणा केली. या योजनेंतर्गत दावा केल्याच्या 15 दिवसात तोडगा निघू शकेल, असे केंद्राने म्हटले होते. या घोषणेनुसार, 24 मार्च ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत बेरोजगारीच्या फायद्याखालील देयके दुप्पट करण्यात आली. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, नोकरी गमावलेल्यांना तीन महिन्यांच्या सरासरी पगाराचा 50 टक्के लाभ देण्याची घोषणा केली गेली होती, जी आधी 25 टक्के होती. या योजनेंतर्गत रविवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची आवश्यकताही केंद्राने रद्द केली आहे.
हक्क सांगण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी अपलोड करा
कामगार मंत्रालयाने या घोषणेनंतर दोन महिन्यांत मिळालेल्या प्रतिसादाचे विश्लेषण केल्यानंतर असे आढळले की, या दाव्यासाठीचे अनिवार्य प्रतिज्ञापत्र लाभार्थ्यांना अडचणी निर्माण करीत आहे. कामगार मंत्रालयाने सांगितले की, अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजनेंतर्गत हक्क सांगण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया आणि आधार आणि बँक खात्याचा तपशील यासारख्या कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रती अपलोड करण्यासाठी सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन क्लेमच्या वेळी लाभार्थी कागदपत्रे अपलोड करण्यास सक्षम नसल्यास त्यांना सही करुन त्यांचे प्रिंटआउट्स सबमिट करावे लागतील.
या कर्मचार्‍यांना बेरोजगारी योजनेंतर्गत लाभ मिळणार आहे
ESIC अंतर्गत या योजनेचा फायदा खासगी कंपन्या, कारखाने आणि कारखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होतो. यासाठी ESI कार्ड बनविले आहे. हे कार्ड किंवा कंपनीकडून आणलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेचा लाभ फक्त 21,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगाराच्या कर्मचार्‍यांना उपलब्ध आहे. अपंग कर्मचा ऱ्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा 25,000 रुपये आहे. त्याचबरोबर ESIC अंतर्गत कंपनीची नोंदणी होणे देखील आवश्यक आहे. ESIC शी संबंधित कर्मचारी त्यासाठी महामंडळाच्या कोणत्याही शाखेत अर्ज करु शकतात. मात्र, आता आपण ऑनलाइन दावा देखील करू शकता.
40 लाख औद्योगिक कामगारांना याचा फायदा अपेक्षित आहे
या योजनेचा लाभ फक्त त्या कर्मचार्‍यांना देण्यात येईल जे मागील दोन वर्षांपासून ESI योजनेशी संबंधित आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत, या योजनेशी संबंधित लोकांनाच लाभ मिळेल. 1 ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत त्यांचे किमान 78 दिवस काम करणे देखील आवश्यक आहे. कामगार मंत्रालयाच्या घोषणेनंतर नोकरी गेल्याच्या 30 दिवसांनंतर या फायद्याचा दावा केला जाऊ शकतो, जो 90 दिवसांनंतरच केला जाऊ शकतो. त्याच वेळी, आता कर्मचारी स्वतःचा हक्क सांगू शकतात, तर आधी त्यांना कंपनीमार्फत अर्ज करावा लागला. या निर्णयाचा 40 लाख औद्योगिक कामगारांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.