नवी दिल्ली । देश सध्या कोरोनामुळं उदभवलेल्या अर्थसंकटात सापडला आहे. उद्योग ठप्प आहेत. लॉकडाऊनमुळं रोजंदारी पोट कोट्यवधी जनता बेरोजगार झाली आहे. अशा आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींशी संवाद साधत आहेत. आज मंगळवारी त्यांनी नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांच्याशी खास बातचीत केली.
यावेळी, आज देशाला पैशाची चिंता भेडसावत आहे. बँकांसमोर अनेक आव्हानं आहेत तसंच नोकऱ्या वाचवणंही कठीण होऊन बसतं, असं राहुल गांधी यांनी प्रकाश टाकत बॅनर्जीना मत जाणून घेण्याचा प्रयन्त केला. यावर, ‘देशाला एका आर्थिक पॅकेजची आवश्यकता आहे. अमेरिका-जपान सारख्या देशांनीही हेच केलं आहे. परंतु, आपल्याकडे मात्र असं घडलेलं नाही. छोट्या उद्योगांना मदतीची गरज आहे. या तिमाहीचं कर्ज माफ करण्याची गरज आहे.’ असं म्हणत अभिजीत बॅनर्जी यांनी या परिस्थितीच्या आकलनाला दुजोरा दिला. देशात सध्या मागणीचा अभाव आहे. कारण अनेकांकडे पैशांची चणचण असल्यानं ते काही विकत घेत नाहीत. अशावेळी लोकांकडे आर्थिक मदत पोहचण्यासाठी उशीर होणं परवडणार नाही. लॉकडाऊनमुळे उद्योग-धंदे ठप्प आहेत, त्यांनाही आर्थिक मदतीची अधिक आवश्यकता आहे, असंही अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं.
लॉकडाऊनमधून जेवढ्या लवकर बाहेर येता येईल, तेवढं चांगलं आहे परंतु, त्यानंतरही एक ठोस योजना असायला हवी अन्यथा सर्व काही फोल ठरेल, असं राहुल गांधी यांनी यावेळी म्हटलं. त्याला अभिजीत बॅनर्जी यांनी होकार देत, आपल्याला या फैलावाबद्दल माहीत आहे, केवळ लॉकडाऊन वाढवून काहीच साध्य होणार नाही असं मत मांडलं. अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी एका वातावरणाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी राज्य सरकारला अधिक मदत करावी लागेल त्यामुळे सामान्यांपर्यंत पैसे पोहचू शकतील. गरीबांसाठी केंद्रानं नव्या योजना आणण्याची गरज नाही. ही जबाबदारी राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे सोपवून गरीबांना थेट लाभ पोहचवायला हवा, असं म्हणत बॅनर्जी यांनी सत्तेच्या केंद्रीकरणावर टिप्पणी केलीय. ही वेळ धोका पत्करण्याची आहे, कारण ही वेळेची मागणी आहे, असंही अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं.
पुढचे सहा महिन्यांपर्यंत कोरोनाचा प्रभाव दिसू शकेल तेव्हा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, या राहुल गांधी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अभिजीत बॅनर्जी यांनी लोकांचं कर्ज माफ करण्याचा तसंच लोकांना रोख रक्कम देण्याचा सल्ला दिला. याच पद्धतीनं लोकांना ताकद पुरविली जाऊ शकते. आज इंडोनेशियातही लोकांना रोख रक्कम पुरविली जातेय. त्यांनी हा निर्णय लोकांना सोडलाय की कुणाला कोणत्या वेळी पैशांची गरज आहे. सरकारपेक्षा हे लोकांना माहीत असतं की कुणाला सध्या पैशांची जास्त गरज आहे, असंही बॅनर्जी यांनी म्हटलं. ‘यूपीए सरकारनं चांगल्या अर्थनीती लागू केल्या होत्या. परंतु, आता मात्र त्या नीती सरकार लागू करताना दिसत नाही. यूपीए सरकारनं ज्या आधारावर या योजना लागू केल्या होत्या त्यांना सद्य सरकारनंही योग्य असल्याचं सांगितलंय आणि त्याच्यावरच काम केलंय’, असं म्हटलंय. ‘आजच्या घडीला या सुविधा योग्य ठरल्या असत्या परंतु, असं काही घडताना दिसत नाही. याचाच अर्थ या योजना देशव्यापी लागू होऊ शकलेल्या नाहीत’ असंही त्यांनी म्हटलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”