हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आज दुसऱ्या दिवसापासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकावर ओबीसी आरक्षण व नवाब मलिक यांचा राजीनामा या मुद्यावरून हल्लाबोल केला. “३ डिसेंबर २०१९ ला राज्यसरकारला डेडीकेटेड कमिशन तयार करुन ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करायला सांगितलं. पण सव्वादोन वर्षात एक पैशाचं काम सरकारनं केला नाही. कोर्टानं अंतरिम अहवाल देण्याची परवानगी दिली होती. पण हा अहवाल म्हणजे एक प्रकारची थट्टा आहे. वास्तविक पाहता ठाकरे सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही,” अशी टीका असे फडणवीस यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अधिवेशनात सत्ताधार्यांना धरेवर धरले. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण नसेल तर ओबीसींनी प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही, याबाबत एक अवाक्षर नाही या अहवालात नाही. हे डेडिकेटेड कमिशन आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा अहवाल कशाच्या आधारं तयार केला असं विचारलं तर त्यावर वकिलांना उत्तर देता नाही. अहवालावर साधी तारीख नव्हती, सह्या नव्हत्या. जजसाहेबांनी विचारले की, अशाप्रकारे कामकाजाची पद्धत असते का. डेटो कुठून गोळा केला, कसा गोळा केला, याची काहीही माहिती नाही.
सामाजिक मागासलेपणाच्या डेटाचा कुठे उल्लेखच नाही. त्यावर कोर्टानं विचारलं. की मागच्या वेळी हीच आकडेवारी तुम्ही नाकारली आणि आता तुम्हीच तो नाकारता. याचा काय अर्थ आहे. अपेक्षित हे आहे की आरक्षण नसलं तर ओबीसींना न्याय मिळणार नाही. आरक्षण नसेल तर ओबीसींनी प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही, याबाबत एक अवाक्षर नाही या अहवालात नाही. हे डेडिकेटेड कमिशन आहे.
ओबीसी आरक्षण संदर्भात आमची भूमिका सहकार्याची आहे. मदत करण्याची आहे. पण राज्य सरकार गंभीर आहे का? की कुणाच्या दबावाखाली आहे? आपण टोपी घातली पण हे आपल्याला टोपी घालत आहेत, हे लक्षात ठेवा. तुमचे आमचे राजकीय मतभेद असतील, पण आरक्षणाच्या बाबतीत आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, असे फँवीस यांनी म्हंटले.
