हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात अत्याचाराच्या घटनांमुळे स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने यावर निर्बध घालण्यात यावे म्हणून राज्य सरकारच्यावतीने शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला. या शक्ती कायद्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केली असल्याची माहिती आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या कायद्यामुळे स्त्रियांना अधिकाधिक संरक्षण देणाऱ्या शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावेळी अधिवेशनात मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शक्ती कायद्यावर आज सही केली आहे. शक्ती कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं पहिलं राज्य ठरलं आहे.
यावेळी मनीषा कायंदे म्हणाल्या कि, महिलांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी शक्ती फौजदारी कायदा अंमलात आणला आहे. महिलांना सक्षमतेने लढता यावे यासाठी हा कायदा आहे. विशेष कोर्टाची निर्मिती व्हावी हा या कायद्या मागचा उद्देश आहे. त्यावर आज राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे, असेही कायंदे यांनी यावेळी सांगितले.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी
1) बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
2) गुन्हा नोंदवल्याच्या 30 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करावा. जर 30 दिवसात तपास करणे शक्य नसेल तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना 30 दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.
3) लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी 30 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल.
4) पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा
मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 25 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील.
5) महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल.
6) लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास दिल्यास जामीनही मिळणार नाही.