नवी दिल्ली । 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आर्थिक वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. त्याआधी, जाणून घ्या की, भारताच्या इतिहासात कोणते अर्थसंकल्प ऐतिहासिक (Historic Budgets) ठरले आणि कोणत्या कारणांमुळे ते आजही आठवले जातात. याद्वारे आपल्याला हे देखील कळेल कि, या संस्मरणीय अर्थसंकल्पांनी भारताची अर्थव्यवस्था (Economy of India) कशी तयार आणि विकसित केली.
1947 – स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला गेला. देशाचे पहिले अर्थमंत्री आर.के.शंमुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना देशाच्या संरक्षण विभागाला 197.39 कोटींच्या एकूण खर्चापैकी 46 टक्के रक्कम जाहीर केली. हा अर्थसंकल्प अनेक प्रकारे मूलभूत आणि दूरगामी परिणाम करणारा मानला गेला होता.
1951 – लोकशाही भारताचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता, जो जॉन मथाईंनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प अनेक बाबतीत महत्वाचा होता कारण नियोजन आयोगाच्या स्थापनेचा रोडमॅप येथूनच तयार करण्यात आला होता. भारताच्या सर्व स्त्रोतांचे मूल्यांकन करुन त्यांच्या उत्तम वापराबद्दल संपूर्ण धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने नियोजन आयोग स्थापन करण्यात येणार होते, त्यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू यांना अध्यक्ष केले गेले होते.
1968 – यावर्षी मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांना ‘सार्वजनिक अर्थसंकल्प’ म्हणून प्रसिद्धी मिळाली. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच सर्व उत्पादकांसाठी एक सेल्फ असेसमेंट सिस्टीम तयार केली गेली ज्याद्वारे उत्पादनांचे मूल्यांकन केले जाऊ शकत होते. या अर्थसंकल्पात पती-पत्नी दोघेही कर वाचवण्यासाठी वापरत असलेले स्पाउज़ अलाउंस काढून टाकले गेले. मात्र, लग्नासारख्या संस्थेवर अनावश्यक तणाव येऊ नये म्हणून नंतर ते रद्द केले गेले.
1991 – हा अर्थसंकल्प भारतासाठी ऐतिहासिक होता. हा अत्यंत महत्वाचा अर्थसंकल्प सादर करताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दिल्या. पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या या अर्थसंकल्पानंतर जेव्हा आयात लायसन्सची सिस्टीम संपुष्टात आली आणि निर्यातीला चालना मिळाली तेव्हा भारत जागतिकीकरणाकडे वळला. या अर्थसंकल्पातून उदारमतवादी अर्थव्यवस्था आणि खुल्या बाजारपेठेचे युग सुरू झाले.
1997 – हा अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या स्वप्नातील अर्थसंकल्प (Dream Budget) मानला गेला होता. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये काळ्या पैशाविरूद्ध योजना सुरू केली गेली आणि देशभरात भ्रष्टाचाराविरूद्ध वातावरण निर्माण करण्यास सुरवात केली. हा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणांचा अर्थसंकल्प म्हणून देखील लक्षात ठेवला गेला आहे कारण यातूनच इन्कम टॅक्स रेट कमी करण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्स मधून सरचार्ज कमी करण्यासारखी पाऊले उचलली गेली.
2000 – भारताचे हे ‘मिलेनियम बजट’ तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी सादर केले. हे बजट भारतासाठी खूप महत्वाचे मानले जाते कारण येथूनच सॉफ्टवेअर आणि आयटी हब म्हणून भारताच्या उदयाची प्रक्रिया सुरू झाली. आपण सॉफ्टवेअरची निर्यात सुरू करण्याच्या यंत्रणेच्या रुपात हे बजट लक्षात ठेवू शकता.
2005 – ‘आम आदमी बजट’. पी चिदंबरम यांनी पुन्हा एकदा हा महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एकीकडे कॉर्पोरेट टॅक्स आणि कस्टम ड्युटीमध्ये लक्षणीय घट केली गेली, तर दुसरीकडे हा अर्थसंकल्प मनेरगा आणि आरटीआय संबंधित तरतुदींच्या संदर्भात लक्षात ठेवला गेला. विश्लेषकांनी या अर्थसंकल्पाला ‘अशक्यातून शक्य’ असे संबोधताना म्हटले की,”चिदंबरम यांनी कम्युनिस्टांना आणि बाजाराला एकत्र आणण्याचे हे अवघड काम यशस्वीरीत्या केले आहे.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.