Tuesday, February 7, 2023

शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ मोठे निर्णय

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये राज्य शाकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी प्रथम राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांबाबत विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने मूळ अहवालाचा खंड आज राज्य शासनाने स्वीकारला.

- Advertisement -

त्यानंतर गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार

आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग आदी गोष्टींसाठी दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

कब्जेहक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसायाबाबतही निर्णय

आजच्या मंत्रिमंड्ळाच्या बैठकीत शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता देण्यात आली. अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरीवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतुने या करारास मान्यता देण्यात आली.