हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 ऑगस्ट रोजी इंडियन रिवेन्‍यु सर्विसेस (IRS) अधिकारी तसेच अनेक मोठ्या वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. या कार्यक्रमाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे देशात भ्रष्ट्राचार आणि भ्रष्ट्राचाऱ्यांना अटकाव करणारे Income Tax Department अधिक पारदर्शक करून गडबडीचा शक्यता कमी करणे हे आहे. यासाठी ‘Transparent Taxation-Honoring the Honest’ ऑनलाईन प्रोग्राम आयोजित करण्यात आला होता.
Income Tax Department ला पारदर्शक कसे करणार आहेत
पीएम मोदी आयकर विभागात ‘faceless e-assessment’ ची सुविधा सुरू करण्याची घोषणा करू शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही देशातील एक मोठी सुविधा असू शकते. faceless e-assessment हा एक प्रकारचा इलेक्ट्रॉनिक मोड आहे, जो सॉफ्टवेअरद्वारे वापरला जातो. त्याअंतर्गत तुम्हाला कोणत्याही आयकर अधिकाऱ्यासमोर किंवा त्यांच्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. कोणालाही इनकम टॅक्स स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिससाठी चार्टर्ड अकाउंटंटच्या मागे धावण्याची गरज भासणार नाही. इथे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याबरोबरच न्याय मिळण्याची हमी मानली जाऊ शकते.
आता एसेसीला असेसमेंट ऑफिसरला भेटण्याची आवश्यकता नाही
सोप्या भाषेत समजून घ्या, असा आरोप केला जात होता की आरोपीला प्राप्तिकर कार्यालयाकडून कोणत्याही प्रकारची नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांकडे येताच ही बाब डील केली जात असे. अशा प्रकारचे आरोप काढून टाकण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कायमचा थांबविण्यासाठी, faceless e-assessment अंतर्गत करविषयक प्रकरणांमध्ये एसेसी (Assesses) ला आता असेसमेंट ऑफिसरला (Assessor) भेटण्याची आवश्यकता नसेल. यासाठी नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटर (NeAC) गेल्या वर्षीच सुरू करण्यात आले होते. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीची स्क्रूटनी साठी निवड केली जाईल. यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे नाव आणि अँड्रेस बद्दल माहिती नसेल. जर ही बाब बिहारची असेल तर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा किंवा इतर कोणत्याही शहरात पाठविले जाईल. त्यांना सर्व डॉक्यूमेंटस हे ऑनलाइन द्यावे लागतील.
माजी अर्थमंत्री जेटली यांचे स्वप्न पंतप्रधान मोदींनी साकार केले
देशाचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘faceless e-assessment’ करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. या विषयावर त्यांनी अधिकाऱ्यांशी बर्‍याचदा चर्चा केली होती. ही योजना ऐकताच पंतप्रधान मोदींनी ती लवकरच पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र, अरुण जेटली यांच्या निधनानंतर पीएम मोदी यांनी डिसेंबर 2019 पर्यंत हि योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य दिले होते. मात्र, या योजनेच्या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत दिल्ली, मुंबईसह काही शहरांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत याचा उपयोग होत आहे. आतापर्यंतचे निकाल खूप चांगले मिळाले आहेत. तर आता याची अंमलबजावणी देशभर होऊ शकेल. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान मोदी या यशस्वी योजनेबद्दलही सांगू शकतात.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in