केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी बातमी, आता असे असतील रिटायरमेंट नंतरच्या कंत्राटी नियुक्तीचे नियम; जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिटायरमेंट नंतर कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे रेग्युलेशन करण्यासाठीच्या नियमांवर आता वित्त मंत्रालय काम करत आहे. यामध्ये नॉमिनेशन आधारित नेमणुका ‘किमान’ ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. 13 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने (Department of Expenditure ) नमूद केले आहे की या प्रकरणांमध्ये वेतन देयकाचे नियमन करण्यासाठी रिटायरमेंटनंतर कंत्राटदाराच्या आधारावर सल्लागारांसह कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी कोणत्याही यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नाही आहे.

एकसारखेपणा आणण्यासाठी रेग्युलेशन करणे आवश्यक आहे
रिटायरमेंटनंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवण्यासंबंधीच्या नियमावलीसाठी व्यय विभागाने एक आराखडा तयार केला असून दहा दिवसांच्या आत इतर मंत्रालय व विभागांकडून सूचना मागविल्या आहेत. विभाग म्हणाले, “असे वाटते की रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवले तर त्यांच्या सॅलरी पेमेंटमध्ये एकसारखेपणा आणण्यासाठी रेग्युलेशन केले जावे.”

आवश्यकता असल्यासच कॉन्ट्रॅक्टवर नियुक्ती करा
या ड्राफ्ट गाइडलाइंस मुळे हे कळते की, आधीच्या सेवेच्या दृष्टीने नॉमिनेशनच्या आधारावर या कर्मचार्‍यांना करारासाठी नोकरी देणार्‍या राज्याने त्यास सराव म्हणून घेऊ नये. यात सल्लागारही सामील आहेत. शक्य तितक्या अशा नियुक्ती या किमान स्तरावर ठेवाव्यात. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे लिहिले आहे की, ‘अशा नेमणुका अधिकृत कामाच्या न्याय्य सक्तीच्या गोष्टी लक्षात घेऊन केल्या पाहिजेत. या नेमणुका लोकहितार्थ आहेत का हे पाहण्याची गरज आहे.

सॅलरी पेमेंटसंदर्भातील ड्राफ्ट गाइडलाइंस नुसार असे म्हटले होते की, त्यांना दरमहा एक निश्चित पगार द्यावा. यामध्ये रिटायरमेंटच्या वेळी मिळालेल्या बेसिक पेन्शनची रक्कम कपात केल्यावरच निश्चित करावी. याला ‘पगार’ असे म्हटले जाईल.

त्यात पुढे असे म्हटले आहे की कराराच्या कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या पगारामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. घरभाडे भत्ता म्हणजे एचआरए दिले जाईल. मात्र , स्पेशन कंपेनसेशन जर मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने दिली तर एचआरएचा समावेश होणार नाही.

सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा नेमणुकिचा कालावधी हा एका वर्षाचा असेल. हे 2 किंवा अधिक वर्षांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते. कोणत्याही परिस्थितीत ते 5 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की जर रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही ओपेन मार्केटमधून केली गेली असेल तर त्यासाठीचे पेमेंट हे कराराच्या अटी व शर्तींवर आधारित असावे.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.

ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in

Leave a Comment