नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांसाठी खूप चांगली बातमी दिली आहे. सर्वसामान्यांवर कोणताही नवीन कर लादला जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकार कोविड सेस (Covid cess) बसविण्याचा विचार करीत आहे अशी बातमी बर्‍याच काळापासून येत होती. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी असे मानले जाते आहे की, सरकार हा कर या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर करू शकतील. सीएनएन-न्यूज 18 च्या वृत्तानुसार सध्या कोणताही कोविड उपकर लागू करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.
कोविड उपकर का लावला जाणार नाही?
केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की,”कोविड उपकर लागू केल्यास उत्पन्न सर्वसामान्यांच्या हाती येणारी कमाई कमी होईल आणि त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या खर्चावर होईल. जनता त्यांचे खर्च कमी करण्यास सुरवात करेल, त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होईल. म्हणूनच सरकारने सांगितले आहे की, यावेळी आम्हाला बाजारात मागणी वाढवायची आहे, त्यामुळे कोणताही नवीन कर लावला जाणार नाही.”
मागणीतील वाढीमुळे उत्पादनांची विक्री वाढेल, ज्यामुळे सरकारला जीएसटी मिळेल. याद्वारे जेव्हा कंपन्यांना फायदा होईल तेव्हा ते आपला कर देखील भरतील. ज्याचा थेट फायदा केंद्र सरकारला होईल.
देशभर लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोरोना महामारीने आधीच लोकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण केली होती. अशा परिस्थितीत लोकांना दिलासा देण्यासाठी कोणताही नवीन कर लागू न करण्याचा विचार सरकार करत आहे. यापूर्वीच लॉकडाऊनमध्ये लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. या व्यतिरिक्त अनेक लोकांची पगार कपात देखील झाली असून अनेक लोकांनी नोकर्‍याही गमावल्या आहेत.
गरज भासल्यास निधी देण्यात येईल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 च्या बजेटमध्ये कोरोना विषाणूविरूद्ध लसीकरणासाठी 35,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. लोकसभेत पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले, “कोविड -19 लससाठी मी 35,000 कोटींची तरतूद केली आहे. गरज भासल्यास पुढील निधी देण्यास मी वचनबद्ध आहे.
2021-22 मधील आरोग्य अर्थसंकल्प 2.23 लाख कोटी रुपये असून त्यात 137 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. “कोविड -19 विरूद्ध जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून भारतात सुरू झाली.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.