नवी दिल्ली । केंद्र सरकारसाठी मोठ्या दिलासाची बातमी अशी आहे की, सन 2018 ते 2020 मध्ये बँकांच्या एनपीएमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. मार्च 2018 मध्ये बँकिंग क्षेत्राची नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (NPA) 10.36 लाख कोटी रुपये होती, जी सप्टेंबर 2020 अखेरीस 8.08 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंगळवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. ठाकूर म्हणाले की,”सरकारच्या अनेक उपक्रमांमुळे एनपीए खाली आला आहे.”
त्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की,’संकटग्रस्त खाती एसेट क्वालिटी रिव्ह्यू (AQR) आणि नंतर बँकांनी संकटाची ओळख पटवून देऊन एनपीए म्हणून पुन्हा वर्गीकरण केले. याव्यतिरिक्त, रिस्ट्रक्चरची समस्या असलेल्या खात्यांची तरतूद करण्यात आली होती जी पूर्वी शिथिल केली गेली होती आणि त्या संबंधित बँकांनी तोटा दाखविला नाही. अशा सर्व कर्जांच्या रिस्ट्रक्चर करण्याची सुविधा मागे घेण्यात आली.’
ते म्हणाले की,”सरकारकडून संकटे, कर्ज, पुनर्पूंजीकरण आणि सुधारणांच्या रणनीतीच्या परिणामी AQR 30 सप्टेंबर 2020 रोजी 2,27,388 कोटी रुपयांनी कमी करुन 8,08,799 कोटी रुपये केले आहे.
बजटमध्ये ‘बॅड बँक’ तयार करण्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांना एनपीएमधून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात ‘बॅड बँक’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बॅड बँक डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्था म्हणून ओळखली जाईल. या बँकेच्या स्थापनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे बँकांना बुडलेल्या कर्जापासून मुक्त करणे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी 20 हजार कोटींची घोषणा केली आहे.
बँक NPA म्हणजे काय?
जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेतून पैसे किंवा लोन घेते आणि ते परत करत नाही, तेव्हा ते लोन खाते बंद केले जाते. यानंतर, नियमांनुसार रिकव्हरी केली जाते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये ही रिकव्हरी होणे शक्य नसते किंवा जी होते ती नाही बरोबर असते, मग त्याचा परिणाम म्हणून बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते. याला
NPA असे म्हणतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.